काठमाडौं । पाकिस्तानस्थित बलुचिस्तान प्रान्तको जनसंख्याको विशाल वर्गले लामो समयदेखि आधारभूत अधिकारहरूको माग गरिरहेको छ। धेरै पटक मागहरु राख्ने क्रममा दमनकारी शासकका कारण आन्दोलनहरु हिंस्रक विरोध प्रदर्शनमा परिणत भएका थुप्रै उदाहरण छन् । 

गत महिनामा पाकिस्तानी बन्दरगाह शहर ग्वादरका बासिन्दाहरूले गरेको जनआन्दोलनले चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) को प्रमुख केन्द्र भएको र हजारौं अन्यायमा परेका नागरिकहरुले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरे। 

ग्वादरको हकुक दो तहरीक ग्वादरको अधिकारका लागि आन्दोलनले शक्तिशाली पाकिस्तानी राज्यलाई आफ्ना मागहरू स्वीकार गर्नमा हासिल गरेको सफलता हो । पाकिस्तानी सरकारले आफ्ना चिनियाँ हितकर्ताहरूको सहमति बिना उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था थिएन । तथापि संवेदनहीन र अधिनायकवादी सरकार अहिंसात्मक आन्दोलनको सामु झुक्न बाध्य भएको हो । 

नोभेम्बरको दोस्रो सातादेखि मौलाना हिदायत उर रहमान बलोच, स्थानीय माछा मार्ने जनजातिका नेता, ठूलो मात्रामा स्थानीय ग्वादरको हकुक दो तहरीकको नेतृत्व गरेका थिए । प्रान्तको मकरन डिभिजनका विभिन्न भागहरूमा विशाल र्‍यालीहरू र धर्नाहरू आयोजना भएका थिए । उक्त विरोध प्रदर्शनमा करिब एक लाखको संख्यामा रहेका ग्वादरका बासिन्दाहरूको सहभागी भएर सरकारलाई दबाब दिएका थिए । 

व्यापारी र व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमा सामेल भए । पूर्ण बन्द हडताल र ग्वादरलाई कराँचीको आर्थिक केन्द्रसँग जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्गहरू अवरुद्ध गर्नुले र्‍याली र धर्नामा सहयोग पुग्यो ।

आन्दोलनका मुख्य मागहरूमा अरबी सागरमा अवैध ट्रेलिङमा प्रतिबन्ध, त्यहाँ ठूलो चिनियाँ माछा मार्ने अपरेसनहरू समावेश रहेकोमा तिनीहरुलाई रोक्ने, स्थानीय माछा मार्ने र अरूलाई बेरोजगार बनाएको, ग्वादर बन्दरगाह नजिकैको तटीय क्षेत्रहरूमा पहुँच स्थापित गर्ने, स्थानीय जनताको लागि प्रमुख व्यापारिक र व्यापारिक केन्द्रमा इरानीहरुलाई सीमा खुला गर्नेलगायतका रहेका थिए । 

प्रदर्शनकारीहरूले सीपीईसी परियोजनामा ​​संलग्न चिनियाँ नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि खडा गरिएका चौकीहरू हटाउन पनि माग गरेका छन् र ग्वादरमा अर्बौं डलर खर्च गर्दा पनि लामो समयदेखि वञ्चित रहेका खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरू जस्ता आधारभूत सुविधाहरूको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन् । ग्वादर पोर्ट र सीपीईसी अन्तर्गत अन्य सम्बन्धित परियोजनाहरूमा पम्प गरिएको छ ।