जनकपुर। सिन्धुली हुँदै उदयपुर, सिराहा र धनुषा जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने तराईको महत्त्वपूर्ण नदी कमलामा चीन सरकारले भण्डारको लागि प्रयोग गर्न भन्दै मधेस प्रदेशको सरकारसँग मिलेमतोमा कब्जामा लिने कोसिस गरेको छ।

चीनले नेपालको तराई क्षेत्रमा रणनीतिक महत्त्वका साथ आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने क्रममा कमला नदीमा नजर लगाउन सुरु गरेको छ। मधेस प्रदेशमा उपेन्द्र यादव समूहको जसपा नेतृत्वको सरकारको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले भण्डारण तथा अन्य प्रयोजनका लागि चिनिया कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ। परम्परागत रूपमा हिमाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव राख्दै आएको चीनले तराई क्षेत्रमा समेत आफ्नो प्रभाव बढाएको रूपमा यसलाई लिइएको छ।

चीनको निर्माण कम्पनी चीन रेल्वे न. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले कमला नदिमा भण्डारण र अन्य प्रयोजनको लागि लाइसेन्स लिइसकेको छ। अघिल्लो वर्ष मात्र चीनको एल एल इ यु विश्वविधालयबाट कमला नदीको अध्ययन गर्न आएको चिनिया वैज्ञानिक टोलीले कमला नदी जलाधार क्षेत्रमा आएर अध्ययन र अवलोकन गरेको थियो।

अवलोकन गरेर चिनिया टोली फर्किने बित्तिकै मधेस सरकारले चिनिया कम्पनीलाई भण्डारणको अनुमति दिएको थियो। अनुमति दिनु भन्दा अगाडी पहिले सङ्घीय मन्त्रालय तथा वातावरण विभागद्वारा वा सिचाई विभागद्वारा अध्ययन हुनु पर्नेमा त्यसो नभई हचुवाको भरमा कमला नदी चीनलाई दिइएकोमा अहिले स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा विरोध सुरु भएको छ।

चीनले तराईको कमला नदीलाई भण्डारण र अन्य प्रयोजनका लागि १ वर्ष अघि देखिने मधेस सरकारलाई दबाब सिर्जना गरिरहेको थियो। मधेस सरकारले विना अध्ययन र विना अनुगमनले कमला नदी चीनलाई प्रयोग गर्न दिइसकेकोबाट यसको दूरगामी प्रभाव के के पर्छ त्यो अहिले सम्म प्रदेश सरकारलाई अत्तोपत्तो छैन। यसरी आफ्नो मुलुकको प्राकृतिक सम्पदालाई अर्को मुलुकलाई हचुवाको भरमा दिँदा मुलुककै राष्ट्रियता माथि गम्भीर सङ्कट आउन सक्नेतर्फ पनि आँखा चिम्लिएको देखिन्छ।

नेपालको उत्तरी जिल्लाहरूमा चीनले गरेको सीमा अतिक्रमण र सीमा नाकामा गरेको अघोषित नाकाबन्दी पछि नेपालमा त्यस्तो विरोधमा अभियानहरू चलिरहेका बेला चीनले भने विभिन्न सहयोग अनुदान भनेर आवाज उठ्न नदिने रणनीति बनाएको जानकारहरू बताउँछन् ।उत्तरी जिल्लाहरूमा सीमा अतिक्रमणको विवाद समाधान नहुँदै फेरी चीनले तराईको कमला नदीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने रणनीतिलाई मधेसको सरकारले सक्दो सहयोग गरिरहेको कुरा पनि शङ्कास्पद छ।

चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बीआरआई मार्फत पनि चीन सरकारले थप आयोजनाहरू तराईमा सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरूप नै कमला नदी नियन्त्रणमा लिएको रणनीतिकारहरू बताउँछन्। अरू सयौँ हिमनदीहरू हुँदाहुँदै कमला नदीलाई नै रोज्नु संयोग मात्र नभएको उनीहरूको मत छ।

चिनिया कम्पनीमा कार्यरत नेपाली इन्जिनियरहरूलाई नै प्रयोग गरी कमला नदीमा क्रसर प्लान्ट उपयोगको पनि अनुमति मागिएको छ। यसबाट चीन तराईमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउन खोजिरहेको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। चीन सरकारले लगानीको आस देखाएर नेपालका प्राकृतिक र भौतिक सम्पत्ति माथि नजर लगाएको रूपमा कमला नदी प्रकरण तराई मदेसमा चर्चामा छ। निर्यात व्यापारमा नेपाललाई घाटा व्यर्होर्न बाध्य बनाएको चीनले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनले धान्न नसक्ने ऋण बोकाइ सकेको छ।

नीति, नियम र कानुन विपरीत देशको भौतिक सम्पत्तिहरू एक पछि अर्को गर्दै चिनिया कम्पनीहरूलाई प्रयोग गर्न दिनु राष्ट्रको लागि चुनौतीपूर्ण हुन  सक्छ।