काठमाडौं । सेवा नै धर्म हो । सेवा गर्नु महान् कार्य पनि हो । यस्तै सेवा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले गर्न खोजे । त्यो पनि मारवाडी सेवा समितिलाई आफ्नो पाँच महिनाको पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेर । तर उनले दान दिन खोजेको मारवाडी सेवा समिति विवादमा रहेको छ । त्यो पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिर्ने भाडालाई लिएर । कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री आलेले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउलान् भनेर धेरैले आशा गरेका थिए । तर उल्टै पुरस्कृत गरेपछि उनीमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । 

मन्त्री आलेले शनिबार गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको मारवाडी सेवा समितिको कार्यक्रममा पुगेर पाँच महिनाको पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेका हुन् । समिति त्यो संस्था हो जसले गौशालाको चोकैमा रहेको धर्मशालाको मासिक जम्मा ४ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नका लागि कोषले ताकेता गर्न पनि त्यति भाडा तिरेको छैन । जबकि त्यो भाडा नै समय सापेक्ष हैन । 

२० भन्दा बढी सटर रहेको उक्त धर्मशालाबाट प्रत्येक सटरलाई महिनाको ३० हजार भाडा उठाएको छ । गाईका लागि छुट्टाइएको स्थानको जमीन अतिक्रमण गर्दै भवनको संरचना बढाएर अहिले सशुल्क धर्मशालाको क्षेत्र ८० प्रतिशत बढी छ भने गौशाला मुस्किलले २० प्रतिशत भागमा छ । गौशाला गाइको दूध जति मारवाडी सेवा समितिका पहुँचवाला पदाधिकारीको घरघरमा पुर्‍याइने गरिएको छ । 

धर्मशाला भाडामा लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र अनियमित रूपमा संरचना बनाएको शंकामा कोषले नै देवीप्रसाद बराल संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय गौशाला धर्मशाला छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गरिरहेको छ । बराल संयोजक रहेको छानबिन समितिमा विश्वकरण जैन, रमेशराज शिवाकोटी, पुर्ण संगम जेठारा र मेजर थापा सदस्य रहेका छन् । 

अध्यक्ष रहेका आलेले कोषलाई अन्याय भएको रहेछ भनेर समिति गठन गर्न लगाएका हुन् । त्यतिबेलाका पदाधिकारीले गलत गरेका रहेछन् त्यसलाई छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् भनेर प्रक्रिया बढाए । त्यसपछि कौडीका भाउमा धर्मशाला सञ्चालन गरेको भन्ने विषयमा छानबिन समितिले विस्तृत जानकारी लिन शुरु गरेको थियो । पछि छानबिन समितिलाई नै प्रभावित पर्ने गरी मन्त्री आलेले पाँच महिनाको तलब दिने घोषणा गरे । 

छानबिन समितिका संयोजक बरालले भने मन्त्रीले गरेको कामले असर नगर्ने बताउँछन् । उनले भने, 'मन्त्रीजीले जे गरे पनि हामीलाई केही असर पर्दैन । मन्त्रीजीले सेवा गर्नु भयोहोला । कृत्रिम अङ्ग वितरणलाई देखेर मन्त्री केही प्रोत्साहित हुनुभयो होला । मुख्य स्वामित्वको कुरा हो । स्वामित्वको विषयलाई लिएर कुरा उठेको छ । मारवाडी सेवा समितिले आफ्नो हो भनेर दाबी गरेको छ भन्ने सुनिएको छ। हामी त्यस विषयमा छानबिन गरिरहेका छौं । केही दिनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं ।' 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मारवाडी सेवा समितिले मन्त्री आलेलाई चुनाव खर्चका लागि मोटै रकमको बाचा गरेपछि छानबिन समितिलाई प्रभावित पार्न आले धर्मशालाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री आलेलाई सिङ्गो नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि आसन्न तीन वटै तहको चुनाव खर्च उठाउने जिम्मा आइलागेको छ । 
  
बिहीबार साँझ बबरमहलस्थित राज श्रेष्ठको बाबर्ची रेस्टुरेन्टमा मारवाडी समितिका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र संस्कृति मन्त्री ओलेसहित दुई पक्षका मध्यस्थकर्ताको भेट भएको थियो । सो भेटमा पर्यटन व्यवसायी मध्यस्थकर्ता बनेर पुगेका थिए । त्यो भेटपछि मन्त्री मारवाडी समाजलाई लिएर सकारात्मक भएको स्रोतको दाबी छ । 

सोही समय लेनदेनको कुरा पनि भएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री आलेको लगानीकर्ता पार्टनर मध्ये एक कैलाशचन्द्र गोयल भएको पनि बताइएको छ । 
 
मन्त्री आलेले सोमबारसम्म सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । उनले समितिमाथि छानबिनको साटो सरकारमाथि नै औंला तेर्साएर फर्किएका छन् । 

मारवाडी सेवा समिति अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयललाई सम्पर्क गर्दा वार्षिक कार्यक्रमको तयारीमा लागेको र आज (आइतबार) पनि मन्त्री उपस्थित हुने बताए । आफू व्यस्त भएको भन्दै अन्य विषयमा कुराकानी नगर्ने बताए । 

यस विषयमा थप जानकारी दिन मन्त्री आलेलाई मोबाइलमा पटक पटक सम्पर्क गर्न खोजे पनि उनले फोन उठाएनन् । 

गौशालाको जग्गा परिषद्ले २०३८ सालदेखि धर्मशाला गौशाला राख्ने नाममा उपभोग गर्दै आएको हो । परिषद्ले तत्कालीन मूलभट्ट पद्मनाभ शास्त्रीसँग प्रतिरोपनी २५ रुपैयाँ भूबहाल तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । राणाकालमा रतिराम अग्रवाललाई पाशुपत क्षेत्रमा छोडिएका दूध कटुवा बाच्छाबाच्छी, साँढे र गाई पाल्ने सर्तमा एक रोपनी आठ आना जग्गा दिइएको थियो । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार त्यसकै आडमा परिषद्ले अनेक बहाना बनाउँदै नौ रोपनी नौ आना जग्गा धर्मशालाका लागि भन्दै प्रयोग गरिरहेको छ । 

२०५४ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव बसन्त चौधरीको पालामा भूबहाल बढाएर समग्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो । २६ वटा सटर र १०० भन्दा बढी कोठा भएको उक्त धर्मशाला सञ्चालन बापत मारवाडी समितिले ५१ हजार पनि तिरेको छैन । तीन तले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन् । परिषद्ले धर्मशालाका नाममा ब्रह्मलुट गरिरहेको त्यहाँ देख्ने सबैलाई थाहा छ । तर अहिलेसम्म सरकारले नै उचित कदम चाल्न नसकेको आरोप लागेको छ । अझ मन्त्री आलेले नै ब्रह्मलुट गर्ने संस्थालाई नै सहयोग गर्ने घोषणा गरेपछि त माहोल नै अर्कै भएको छ ।