मोरङ । मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले संरक्षणका नाममा कटान गरिएका रुखको हिसाब किताब पारदर्शी नभएको र वनको लाखौँ आम्दानी हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकांश सामुदायिक वनको कागज पत्र छानबिनका लागि लगेको छ ।
सब डिभिजन वन कार्यालय सलकपुरले सलकपुर सामुदायिक वनलाई चार चट्टा दाउरा निकाल्ने अनुमति दिएको थियो । तर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनक खत्री, सशस्त्र वन रक्षक कमाण्डर कुमार बस्नेत र वनका कर्मचारीको मिलेमतोमा १२ चट्टा दाउरा र सग्ला रुखका टुना निकालेर विक्री वितरण गरेको एक सशस्त्र वन रक्षकले बताए । उनका अनुसार अनुमति भन्दा बढी काठ निकालेको आफूहरूले विरोध गर्दा उल्टै आफ्नै सरुवा भएको छ ।
हामीले अनियमित काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दा उल्टै हाम्रो सरुवा भयो । ती वन रक्षकले भने अनुमति भन्दा बढी काठ निकालेर वन कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र सशस्त्र वन रक्षक कमाण्डरले भागबन्डा गरे । त्यसको विरोधमा स्थानीयले छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएपछि अख्तियारले उपभोक्ता समितिसँग सोधपुछ गरिरहेको छ ।
सब डिभिजन वन कार्यालय सलकपुरका प्रमुख लालबहादुर माझीले उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू वीचको विवादले अख्तियारमा उजुरी परेको र अहिले छानबिन भइरहेको स्वीकारे । उनले भने काट्न पाएको अनुमति भन्दा बढी रुख काटिएको पुष्टि भए उपभोक्ता समितिलाई कारबाही हुन्छ ।
सुकुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन कार्यालयले कटान गर्न अनुमति दिएका सखुवाका रुख नकाटी अरू नै रुख काटेर निकालेको पाइएको छ । त्यो समितिलाई पनि वन रक्षक र कार्यालयले कारबाही नगरेको वन रक्षक स्रोतले बतायो । रुखमा लगाएको टाँचा परिवर्तन गर्दै अनुमति भन्दा बढी सखुवाका ४२ टुना निकालेर विक्री गर्दा समेत सरोकारवाला निकायले वास्ता नगरेको वन रक्षकले बताए ।
सुकुना सामुदायिक वनले कटान आदेश दिएका भन्दा बाहिरका सखुवाका रुख काटेको र त्यस बारे छानबिन भइरहेको सब डिभिजन वन सलकपुरका प्रमुख माझीले स्वीकारे । समितिले काट्नु पर्ने रुख नकाटी अरुनै सखुवका रुख काटेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै यसपालि उक्त समितिलाई सखुवा र कुकाठ गरेर करिब ५ हजार क्यूवी काठ निकाल्ने अनुमति दिइएको छ ।
पछिल्लो पटक सोमवार ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति कानेपोखरीले लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धानका लागि कागज पत्र लगेको छ । तीन वर्ष देखि ४ सय १४ हेक्टरमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू गरिएको यो वनको उपभोक्ता समितिले गत वर्ष ३२ हजार क्यूफिट काठ निकालेको थियो । समितिलाई ११ हजार ५ सय क्यूफिट काठ विक्री गर्ने अनुमति सम्बन्धित निकायले दिएको थियो । तर समितिले अनुमति भन्दा बढी काठ विक्री गरेर हिसाब पारदर्शी नदेखाएको र करिब ६० लाख रुपैयाँ“ हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको स्रोतको दावी छ ।
यसअघि नै अख्तियार धाउँदै आएको ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन मात्र होइन । स्रोतले भन्यो, समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू गरिएका प्राय सबै सामुदायिक र साझेदारी वनमा यस्तै विकृति छ ।
‘सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समितिले अनधिकृत रूपमा रुख काटेर जङ्गल उजाड बनाएको, काटिएका रुखको काठ र दाउरा वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको तथा आर्थिक कारोबार पत्यारीलो नभएको भन्दै विभिन्न ४६ वटा सामुदायिक वन विरुद्ध मुद्दा परेका छन् ।
