काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत् पुर्‍याउने भएको छ । प्राधिकरणले कर्णालीवासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ । ३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिका कुल ७१८ वडा मध्ये ३९३मा विद्युत् पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको बताए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रो हाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताए । ‘कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युत्को आम्दानीबाट लागतसमेत उड्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत् पुर्‍याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युत्लाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रूपमा लिएर काम गरिरहेका छौं,’ घिसिङले भने ।

‘सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दै छ भने सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुटाएर यस क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ ।’

चालू आव २०७८-७९मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । एआइआइबी र इआइबीबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । ठेकेदारले काम नगरिदिँदा पनि विद्युतीकरणमा समस्या छ । काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेकेदार छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङले बताए ।

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत् मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।

३३ र ११ केभी लामो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भोल्टेजको समस्या पनि छ । बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३-११ केभी वितरण सबस्टेसनहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा मा १३२-३३-११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ ।

५५ प्रतिशत ग्राहकले उपभोग गर्छन् निःशुल्क विद्युत् सुविधा
विद्युत् पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरीले २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युत्को सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । यस प्रदेशमा प्राधिकरणका १ लाख १४ हजार ३ सय ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युत्को सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन् । सरकारले ५ एम्पियर मिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ । त्यस्ता ग्राहकले न्यूनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नु पर्छ । प्राधिकरणको विद्युत् बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०.८ प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ ।

कालिकोटमा सबस्टेसन सञ्चालनमा
कालिकोटमा अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको ३३-११ केभी, ३ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । दैलेख–कालिकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कालिकोटमा ३३-११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ ।

प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियैत यादवका अनुसार, अस्थायी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि कालिकोट र जुम्लाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने छ । ‘अहिले दैलेखबाट करिब १५० किलोमिटर लामो ११ केभी लाइनबाट जुम्लामा विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थियो, अब यस सबस्टेसनबाट दिँदा जुम्ला र कालिकोटको  विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने छ’, प्रमुख यादवले भने । ‘कुनै एक ठाउँमा अवरोध हुँदा पुरै क्षेत्रमा बत्ती जाने अवस्था पनि कम हुने छ ।’

अहिले जिल्लामा समस्या आएमा कालिकोट र दैलेखको पनि बत्ती जाने अवस्था थियो ।