काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको गुनासो पोखेका छन् । उनले २०४६ सालको परिवर्तनपछि आफूहरू आर्थिक उदार नीति ल्याएको स्मरण गराए ।उनले भने,‘०४६ को परिवर्तनपछि बनेको संविधानमा हामीले आर्थिक उदार नीति ल्याएका थियौँ, जसले गर्दा देशका विभिन्न पक्षमा र क्षेत्रमा सुधार भएको थियो । 

आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि हामीलाई प्रशंसा गरेकै हो । सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्स पास गरेको थियो । १५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ भनेर, हामीले त्यो समयमै पूरा गरेका थियौँ । गरिबी हटाउने, भोक हटाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने प्रावधान थिए, त्यो पनि नेपालले १५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरेको थियो ।’

आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्वमन्त्री महतले अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थामा केही समस्या आएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘५-६ वर्ष पहिले हामीले नयाँ संविधान जारी गर्‍यौँ, त्यो संविधान जारी भएपछि, पहिले एउटा सरकार थियो । अहिले तीन तहको सरकार छन् । तीन तहको सरकारका बीचमा ठाउँ ठाउँमा विवाद देखिन्छ । क्षमता वृद्धि गरेर ती सरकारलाई अघि बढाउनुपर्छ । पहिलेभन्दा व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा केही समस्या सिर्जना भएको छ । कोरोनाले पनि राष्ट्रमा धेरै नोक्सानी भएको छ । कोरोना संक्रमणले गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि धेरै घटेको छ । हरेक क्षेत्रमा समस्या छन् । उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो बाधा परेको छ । क्लाईमेट चेन्जले पनि धेरै नोक्सान भइरहेको छ। यसमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको छ ।’

उनले अनुपयुक्त रूपमा नेपालमा बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने काम भएको भन्दै गुनासो पोखे । महतले भने,‘बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने अनि कार्यान्वयन नै नहुन नसक्ने बजेट ठूलो बनाएपछि, आन्तरिक र बाह्य ऋण पनि बढाउने, यसले ठूलो घाटा भएको छ । मैले अर्थमन्त्री हुँदा ६-७ वर्ष पहिले कुल तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण चाहिँ जम्मा २५ प्रतिशत जिडिपीको बराबर थियो, अहिले बढ्दै बढ्दै गएर जिडिपीको झण्डै ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण भएको छ । करिब ६० प्रतिशत जति वैदेशिक ऋण छ । यसरी ऋण निकै बढेको छ । आन्तरिक ऋण पनि सार्वजनिक रूपमा ठूलो ऋण उठाएन । जिडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक उठ्न हुन्न भन्ने हाम्रो नीति थियो। जिडिपीको अहिले ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरिएको छ । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ।’

उनले बजेट किन ठूलो बन्यो ? भन्नुको पछाडि केही कारण रहेको पनि खुलाए । उनले भने,‘अहिले प्रशासनिक खर्च ठूलो छ । बाँडफाँड गर्ने पैसा, चालु खर्च अत्यन्तै बढी अनि विकास खर्च एकदमै कम हुने, यो समस्या हो । यसले गर्दा राम्रोसँग बजेट कार्यान्वयन भएन, बजेट कार्यान्वयनमा नै समस्या भयो । जति खर्च भएको छ, विकास बजेट दक्षतापूर्ण रूपमा भएको छैन । दुरुपयोग भएको भन्ने खबर छ । यही आर्थिक वर्षको कुरा गरौँ, बजेटअनुसार खर्च नभएको अवस्था छ । विकास र पुँजीगत खर्च पनि एकदम कम भएको छ। भएको खर्च पनि युक्तिसँगत रूपमा भएको छैन ।’

उनले यो आर्थिक वर्षमा १६ खर्बको बजेट रहेको र गएको ७ महिनाको रिपोर्ट हेर्दा जम्मा ५ खर्ब मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्क सुनाए । उनले भने,‘७ महिनामा जम्मा ३५ प्रतिशतमत्रै खर्च भएको छ । अब चार-पाँच महिना बाँकी छ, अब धेरै खर्च हुने सम्भावना छैन । कुल भएको खर्चको १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । विकास खर्च भएको छैन । व्यापारिक घाटा पनि निकै बढेको छ ।’

उनले विदेशबाट आयात निकै बढेको तथ्याङ्क सुनाए । उनले भने,‘गएको ७ महिनामा ११ खर्ब ६० अर्ब विदेशबाट आयत भएको छ । वस्तु सामानको कुरा गर्दा, अनि निर्यात चाहिँ १ खर्ब ३० अर्बको मात्रै भएको छ । व्यापार घाटा १० खर्ब भएको छ । अब ५ महिनामा यही हिसाबले व्यापार घाटा बढ्ने हो भने १५-१६ खर्ब व्यापार घाटा हुनेछ।’

महतले विदेशी मुद्राको सञ्चिती र रेमिट्यान्स पनि कम भएको सुनाए । उनले विकास आयोजनाहरूको सही तवरले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर, अहिले ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सही तवरले नभएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘अहिले ती आयोजनाको लागत पनि एकदमै बढेको छ। अनुमान गरिएको खर्च दोब्बर र तेब्बर भएको छ । यी समस्या समाधानको लागि हामीले स्पष्ट उद्देश्य लिनुपर्छ । नेपाल सन २०२६ सम्म विकासिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति होला । प्रति व्यक्ति वर्ष आय अझै बढाउनुपर्छ । सन् २०३० सम्म मिडल ईन्कम कन्ट्री बन्नुपर्ने छ । त्यसको लागि हामीले अहिलेदेखि नै बुद्धिमत्तापूर्वक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।’

आर्थिक विकासको लागि पहिलो कुरा त आर्थिक वृद्धिदर बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘वृद्धिदर बढाएपछि गरिबी निवारण पनि हुन्छ । जनताको जीवनस्तर पनि बढ्न थाल्छ। रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । लगानी बढ्न थालेपछि राष्ट्रिय आय पनि बढ्छ। जिडिपी पनि बढ्छ। रेभिन्यु पनि बढ्न थाल्छ। सरकारको क्षमता पनि बढ्छ । आन्तरिक र वदैशिक लगानी पनि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’

नेपालको तुलनात्मक फाइदालाई उपयोग गर्न सक्ने कुरा धेरै रहेको उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘नेश्नल नेचुरल ब्युटी छ, फरेष्टी छ । कृषि त्यस्तै छ, इकोलोजिकल डाईभर्सीटी छ । कृषि उत्पादन पनि हुनसक्छ । वनजंगल पनि प्रशस्त छ। विद्युत् विकास गर्न सक्ने अवस्था छ । हामीकहाँ पानी प्रशस्त छ । जलविद्युतको विकास गर्ने सम्भावना छ । कृषि क्षेत्र एक तिहाइ भूमि छ। कृषि उत्पादनका वस्तुहरू विदेशबाट आयात हुन थाले । वर्षमा २ खर्बभन्दा बढीका कृषिका वस्तुहरू आयात भएका छन्। नेपालले कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्छ ।’

उनले फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी कम भएको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘आर्थिक वृद्धि बढाउनको लागि फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास पनि सुधार गर्नुपर्छ । उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो कृषि र निर्माणको क्षेत्रमा पनि लेबर कम छ । अर्को कुरा, सरकारको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । तीन तहको सरकार छ । संविधानले तीन तहकै सरकारलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सही ठाउँमा सही मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्‍यो । उपयुक्तताको आधारमा गर्नुपर्‍यो । योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । राजनैतिक सम्बन्धका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्नुहुँदैन ।’