काठमाडौं । मुलुक कृषि प्रधान देश भए पनि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपरिरहेको छ । सरकारले कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि अनेकन प्रयास गरिरहेको भए पनि सार्थक परिणाम निस्कन सकेको छैन ।
सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले ध्यान दिन नसकेको भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै आउने गरेको छ । त्यसमाथि अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको विवरण पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आज दायर गरेको मुद्दाले पनि सरकारी कर्मचारीले नै कृषिको नाममा भ्रष्टाचार गरेको खुलासा भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश बुटवलमा रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव नै आर्थिक अनियमिततमा जोडिएको आयोगको दाबी छ ।
आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा किसानलाई कृषियन्त्र आपूर्ति गर्ने कार्यमा झुठा विवरण पेश गरी भ्रष्टाचार गरिएको पाइएको छ ।
कृषि यन्त्र आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार प्रालिले भारतीय कम्पनीको मिनी टिलर उपलब्ध गराउने फारम भराई चिनियाँ कम्पनीको उपलब्ध गराएको पाइएको आयोगको अध्ययनबाट खुलेको छ । मिनी टिलरको नक्कली बिल बनाएको, दोहोरो भुक्तानी लिएको तथा सम्झौताअनुसारको सामान उपलब्ध नगराएको पाइएको छ ।
तत्कालीन प्रदेश सचिव वैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली र कृषि प्रचार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपालीले कागजातको अध्ययन नगरी, स्थलगतरूपमा कुनै अनुगमन नै नगरेर भुक्तानी दिने टिप्पणी सदर गरेको आयोगले जनाएको छ । सात वटा मिनी टिलरको रु छ लाख २२ हजार ५०० बराबरको नक्कली बिल भर्पाई दोहोरो बनाएको पाइएको छ ।
कम गुणस्तरको केके आइसी ३०० डी मोडलको १७ वटा र केके आइसी २०० पी मोडलको १२ वटा मिनी टिलर खरिद गरी रु ३७ लाख १५ हजार बराबरको हानी नोक्सानी पुर्याएको आयोगको ठहर छ । आयोगले रु ४३ लाख ३७ हजार ५०० बराबरको बदमासी भएको उल्लेख गरेको छ । उनीहरु विरुद्ध बिगोअनुसारको भुक्तानी र तीन वर्ष बराबरको कैद सजायको माग दाबी गरिएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै आधुनिक कृषि संसारका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्ध पनि रु ४३ लाख ३७ हजार ५०० बराबरको बिगो नै कायम गरिएको छ । सो बराबरको रकम तिवारीबाट जफत गर्ने माग दाबीसमेत आयोगले गरेको छ ।
