स्थानीय तह निर्वाचनबारे पार्टीको वैधानिकता मिचिएको भन्दै नेता केसीले देउवासँग राखे पाँच फरक मत

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ वैशाख ११ आइतबार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले स्थानीय तहको निर्वाचन गठबन्धन र तालमेलबारे फरक मत राखेका छन् ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले स्थानीय तहलाई निर्वाचन गठबन्धन र तालमेल बारे ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकता’लाई हेरी निर्णय गर्न प्रत्यायोजित गरेको अधिकार र स्थानीय एकाईको निर्णय विरुद्ध केन्द्रीय हस्तक्षेप भएको भन्दै फरक मत राखेका हुन् ।

काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष उनले विभिन्न पाँच बुँदामा फरक मत पेश गरेका छन् । जसमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पाँच पार्टी गठबन्धनबीच भएको तालमेल र भागबण्डाको मापदण्ड कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिमा प्रस्तुत नभएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै उनले लगाएको आरोपमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा उम्मेद्वारीको टिकट वितरणमा पार्टीको वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको भनिएको छ ।

नेता केसीले राखेको फरक मतको चौथो बुँदामा पदाधिकारी वा पूर्वपदाधिकारी लगायत पार्टी विधानमा कुनै स्थान नरहेका, संसदीय समिति गठन नै नभएको र कार्यसम्पादन समिति वा केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल नभै अन्तिम दिन प्रस्तुत प्रस्तावको प्रक्रियामा रहेकोसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै पाँचौ नम्बर बुँदा यस्तो छ,
‘नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ३० र ३१ बमोजिम :

क. जिल्ला संसदीय समिति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनक्षेत्रको संसदीय समितिमा सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य पदेन रहने व्यवस्था छ ।

ख. सम्बन्धित जिल्लाभित्रका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू, प्रदेश संसदीय समितिका बैठकमा सम्बन्धित जिल्लाका विषयमा निर्णय गर्दा सो जिल्लाको केन्द्रीय सदस्यलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ, तर धेरै ठाउँमा यो प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छैन ।

ग. निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने दिन नै प्रस्ताव प्रस्तुत हुने परम्परा औपचारिकता मात्र भएकोले ।’