काठमाडौं । युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर प्रतिबन्ध लगाउँदै रुसलाई विश्व समुदायबाट अलग गरिरहेको परिप्रेक्ष्य पश्चिमा मुलुकहरूले देखे पनि सत्य र वास्तविकता केही भिन्न हुन सक्छ । वास्तवमा जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वको बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या रुस युक्रेनबीचको द्वन्द्वका क्रममा तटस्थ अथवा रुस समर्थित छ। चीन मात्रै हैन १.३८ अर्ब जनसङ्ख्या भएको भारतले समेत यही स्थान ओगटेको छ।

यसबाहेक नयाँ दिल्लीले मास्कोको सैन्य कारबाहीको निन्दा नगर्नुले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको सङ्केत गरेको छ। अर्थात् कि कुनै समय पश्चिमाले एकतर्फी दबदबा मच्चाएको विश्व व्यवस्था अब फेरिन थालेको हो। रुसको विरोध नगर्ने भारतीय अडानले यो एक प्रजातन्त्र समर्थक ब्लकको स्वाभाविक हिस्सा हो भन्ने पश्चिमी धारणालाई फेरिदिएको छ। 

यति मात्रै नभएर भारतले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दुवै देशसँग आफूले भने सकारात्मक सम्बन्ध बनाउन सक्ने देखाउँदै विश्व मञ्चमा आफूलाई एक चतुर शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न थालेको छ । यसले भारतीय कूटनीति, रणनीति र निकट भविष्यको बहुध्रुवीय विश्व र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको भारतीय लक्ष्य एवं दृष्टिकोणबारे पश्चिमा अज्ञात रहेको कुरालाईसमेत सङ्केत गरेको छ।

बहुध्रुवीय विश्वले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको परिकल्पना गर्दछ जहाँ विभिन्न प्रमुख शक्तिहरूले विश्वव्यापी क्षेत्रमा प्रभावको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । विश्वमा कुनैबेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले एकतर्फी वर्चस्व कायम गरेको थियो । तर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा कुनै प्रमुख शक्ति रहने छैन । यस्तो व्यवस्था राजनीतिक रूपमा बहुलवादी हुनेछ । जसमा न लोकतान्त्रिक न त अधिनायकवादी शासनहरू पूर्ण रूपमा प्रभुत्वशाली हुनेछन् । 

यसले मौलिक रूपमा विश्वव्यापी मामिलामा पश्चिमी वर्चस्वको अन्त्य गर्नेछ र पश्चिमा भर परेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकै जटिल र अप्रत्याशित ढङ्गले परिवर्तन गरिदिनेछ। यसको मुख्य केन्द्रमा भारत रहनेछ । जसले लामो समयदेखिको गठबन्धनको बाधामा नपरेर रणनीतिक हिसाबले एक अर्काका कट्टर देशहरूलाई समेत आफ्नो साझेदार बनाउन सक्छ ।  

यस किसिमको फराकिलो बहुध्रुवीय व्यवस्थाले त्यस्ता जटिल र अनियमित देखिने नीतिहरूलाई सामान्य बनाउनेछ र भारत अमेरिका अथवा बेलायतजस्ता मुलुक प्रभावको क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा बाहिर रहन सक्छन् । रुस र चीन लगायतका अन्य प्रमुख शक्तिहरूले समेत पश्चिमी प्रभुत्व विरुद्धको ध्रुव खोजिरहेका बेला यो दृष्टिकोण अथवा भारतको यो रणनीतिले औपचारिक रूप पाउनेछ र यस्ता नीतिलाई निरन्तरता दिन अनुमति दिनेछ ।

गहिरो भारत–रुस सम्बन्ध

भारत र रुसको सम्बन्ध सन् १९५० देखि नै गहिरो, स्थायी र लचिलो रहिआएको छ। समाजवादी अभिमुखीकरणबाट उत्पन्न भारतीय घरेलु राजनीतिको प्रारम्भमा सोभियतको ठूलो सहयोगले भारतलाई ठूला उद्योग खोल्न र प्राविधिक विकासका क्षेत्रमा मद्दत गरेको थियो।

त्यस समयदेखि नै नयाँ दिल्लीले सोभियत सैन्य सहयोगका साथै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) मासमेत कूटनीतिक समर्थन प्राप्त गरेको थियो । सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान युद्ध जसले बङ्गलादेशको स्थापना गर्यो त्यति बेला पनि सोभियतले भारतलाई सहयोग गरेको थियो ।

त्यसपछि दुवै पक्षले २० वर्षे शान्ति, मित्रता र सहयोग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसले भारतलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निन्दाबाट जोगाएको थियो भने अर्कातर्फ इस्लामाबाद–बेइजिङ–वाशिंगटनको ट्रिपल एन्टेन्टविरुद्ध सन्तुलन बनाएको थियो।

शीतयुद्धको अन्त्य पछि पनि दुई पक्षीय घनिष्ठ सम्बन्ध जारी रह्यो । सहयोग र सहकार्य बाहेक सैन्य क्षेत्रमा भारत र रुसबीच ठूलो र गहिरो सम्बन्ध स्थापित भयो । यसैले सन् १९९२ देखि सन् २०२१ सम्म रुसले भारतलाई ४४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हातहतियार आपूर्ति गर्यो । जुन भारतले आपूर्ति गरेको कूल सैन्य सामग्रीको ६५ प्रतिशत हो ।

भारतलाई चीनसँगको रणनीतिक असन्तुलन हटाउन, पाकिस्तानमाथिको श्रेष्ठता कायम राख्न र ठूलो शक्तिको रूपमा छवि प्रस्तुत गर्न रुसी हतियार आवश्यक थिए। भारतीय नौसेनाका डिस्ट्रोयर, फ्रिगेट, पनडुब्बी, विमानबाहक एवं सेनाका ट्याङ्क, आर्टिलरी, बख्तर बन्द वाहनदेखि वायु सेनाका लडाकु जेट, राडार र मिसाइलहरू रुसले नै आपूर्ति गर्दै आएको छ।

सैन्य क्षेत्रमा बाहिर युएनएससीमा कश्मीर मुद्दामा भारतलाई समर्थन गरेरसमेत रुसले ठूलो गुन लगाएको छ । यसबाहेक रुस भारतलाई ऊर्जा निर्यात गर्ने प्रमुख मुलुक पनि हो भने भारतका थुप्रै आणविक रियाक्टरमा रुसले लगानीसमेत गरेको छ।

यो सम्बन्ध संयुक्त सैन्य अभ्यासदेखि प्रविधि एवं अन्तरिक्ष क्षेत्रसम्ममा विस्तार भएको छ। सन् २०१० मा मास्कोलाई नयाँ दिल्लीको महत्त्वपूर्ण साझेदार मान्दै रुस-भारत सम्बन्ध विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त सम्बन्धका रुपमा प्रवद्र्धन गरिएको थियो।

विश्व यसरी बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थातर्फ

बहुध्रुवीय, सन्तुलित, स्थिर र गैरप्रभुत्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सङ्केत भारत र रुसको निरन्तरको रणनीतिक सहकार्यले गरेको छ। यस्तो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व कुनै एक देशले गर्न सक्दैन न त कसैले कसैलाई प्रतिस्थापन नै गर्न सक्छ । न यसले बेइजिङ र वासिंगटनबीचको शक्ति सङ्घर्षलाई एक्लो छोड्छ । बरु नयाँ दिल्ली, मास्को, टोकियो र ब्रसेल्स जस्ता अन्य शक्तिको समावेशले यसले विस्तारित रूप पाउँछ।

र, पक्कै पनि यस्तो बहुध्रुवीय व्यवस्था कठिन र जटिल हुनेछ । किनकि प्रमुख शक्तिका आफ्नो चासोले एकअर्काबीचको टकराब बढाउन सक्नेछ। यस्तो विश्व व्यवस्थाको दृष्टिकोणको संकेत ब्रीक्स (ब्रजिल, रुस, भारत, चीन,दक्षिण अफ्रिकाबीचको गठबन्धन) र रुस–भारत–चीन त्रिकोणात्मक समूहले समेत अघि सारिसकेको छ । ब्रीक्सले विकास र समानताको प्रवर्द्धन गर्दै अमेरिकालाई टक्कर दिने महाशक्ति बन्ने र रुसका लागि युक्रेन, भारतका लागि कश्मीर र चीनका लागि ताइवानको आलोचना नगर्ने जस्ता साझा मुद्दालाईसमेत बोकेको थियो ।

सन् २०१० मा ब्रीक्स समूहको घोषणा हुँदा विश्व प्रमुख र द्रुत परिवर्तनहरूबाट ग्रुजिरहेको भनेको थियो। ब्रीक्सले सन् २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वको ४१ प्रतिशत जनसङ्ख्या र ३१ प्रतिशत आर्थिक उत्पादन ओगटेको थियो । यस्तै सन् २०२१ मा कुल सैन्य खर्चको १८ प्रतिशत चीन, भारत र रुसले नै गरेका छन् ।

यी तर्कहरूलाई सांघाई सहयोग सङ्गठनले झन् पुष्टि गरिदिएको छ। सांघाई सहयोग सङ्गठन एक सुरक्षा सङ्गठन हो । जुन सन् १९९६ मा अघि बढेको थियो। चीन, रुस, मध्य एसियाली मुलुकसहित भारत र पाकिस्तान पनि सन् २०१७ मा यसको पूर्ण सदस्य बनिसकेका छन् ।

सांघाई सङ्गठन यो प्रकारको संसारकै सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय शासन हो। यसबाहेक, आर्थिक क्षेत्रमा, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कमा सन् २०२१ मा चीनले २६.५७ प्रतिशत, भारतले ७.६ प्रतिशत र रुसले ५.९८ प्रतिशत भोटिङ शक्ति प्राप्त गरेको थियो । यसले पश्चिमा शक्ति र संस्थानविरुद्ध यी राष्ट्रहरूको शक्तिलाई फेरि झल्काएको थियो ।

यसबीचमा प्रमुख पश्चिमा शक्तिले भारतको भ्रमण गरेका छन्। अमेरिकी उच्च अधिकारी बाहेक बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनदेखि युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले भारतको भ्रमणका क्रममा रुसविरुद्ध उभिन दबाब नगरे पनि आफूहरुसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहेको बताएका छन् ।

यी नयाँ समूहहरूको उदयले पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने काम गरिरहेको छ। पश्चिमाहरूको आफ्नो विश्व व्यवस्थालाई कसैले परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्ने दम्भलाई अब यी शक्तिहरूले चुनौती दिइसकेको देखिन्छ । यो नयाँ विश्व व्यवस्था अथवा अर्डरमा चीन, रुस र भारतको वर्चस्व भयो भने प्राकृतिक रूपमा नै यो अधिक अधिनायकवादी र उदारवादी हुनेछ। यो व्यवस्थाभित्र अधिनायकवादलाई सक्रिय रूपमा नबढाए पनि चुपचाप  स्वीकार गरिने छ र यसले ती शक्तिहरूलाई ठूलो हानि गर्नेछ।

यो व्यवस्थाले चीन, भारत, पूर्व सोभियत ब्लक, इस्लामिक विश्व र धेरै विकासोन्मुख देशहरू शीतयुद्ध या वर्तमान अवस्थामा ध्रुवीकरणको मार्गमा नलागेको पश्चिमी अनुमानलाई सहजै परास्त गर्दै वास्तविक विश्वव्यापी राजनीतिको वस्तुस्थितिमा धकेल्ने छ ।

युक्रेन युद्धलाई लिएर भारतको अडानले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ठूलो परिवर्तनको बिन्दुलाई केन्द्रित गरेको छ। यसबाहेक पश्चिमी रणनीतिको अस्वीकारमात्र नभएर यसले समग्र विश्वको शक्ति सन्तुलन पनि पश्चिमी लोकतन्त्रबाट टाढिँदै गएको देखाउँछ । वास्तवमा भारत एक अग्रणी देशको रूपमा उभिएको छ जुन युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा तटस्थ वा रुसी झुकावमा छ । जुन एसिया र अफ्रिकाका अन्य मुलुकले देखाएको स्थिति पनि हो।

यसले उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापछिको स्थितिलाई चित्रण गर्नु मात्रै नभएर यस्तो ‘न्युट्रल माइन्डेड’ मुलुकबाट पश्चिमामालाई अलग गरेकोसमेत देखाएको छ। यसरी पश्चिम अलगतावादी त्यसलाई आर्थिक र कूटनीतिक दुवै असर पर्नेछ । किनकि यी देशहरूले सक्रिय रूपमा गैरपश्चिमी साझेदारहरू खोज्नेछन् जसले यिनीहरूको विदेश नीतिको आलोचना नगरुन् । यसले दीर्घकालीन रूपमा  लोकतान्त्रिक र तानाशाही शासनबीच सधै गहिरो द्वन्द्व सिर्जना गर्नेछ।

यस्तोमा भारत, चीन र रुसजस्ता शक्तिहरू अघि आउँदा पश्चिमा विश्व व्यवस्थाले नभएर पछिल्लो विश्व व्यवस्थाले थप वैधानिकता पाउन सक्छ। नयाँ दिल्ली र मास्कोका साथै मास्को र बेइजिङबीचको बलियो सम्बन्धले यसलाई झनै गति दिने छ। र यस भन्दा पनि बढी यदि भारत र चीनले आफ्ना विशेष गरी क्षेत्रीय विवादहरू समाधान गरे भने पश्चिमी शक्ति अन्त्यको सङ्केत हुँदै फेरि ठूलो ‘युरेसियन पावर हब’ देखा पर्नेछ।

नयाँ दिल्ली र मास्कोबीचको गहिरो ऐतिहासिक र समसामयिक रणनीतिक सम्बन्ध बिर्सेर युक्रेन युद्धलाई लिएर भारतले आफ्नो अडान फेर्ने सम्भावना नै छैन। र यस सन्दर्भमा भारतले पश्चिमाको पक्षमा रहेको सङ्केत पनि गरेको छैन ।

अर्कातर्फ इन्डो प्यासिफिकमा चीनविरुद्ध सन्तुलन कायम गर्न भारतको बढ्दो आवश्यकता पश्चिमालाई छ । त्यसैले पनि पश्चिमाले भारतलाई रुस प्रतिको अडान बदल्न दबाब दिन सक्दैनन् । र यो विषयमा नयाँ दिल्ली सधै सचेत पनि छ। र यसले नै विश्व व्यवस्थामा एक नयाँ ध्रुव थपिएको घोषणा गर्दछ। जसको केन्द्रमा अथवा नेतृत्वमा भारत रहन्छ र जसका परिणामहरू अप्रत्याशित हुनेछन् ।

भारतको उदयलाई समर्थन गर्ने सङ्केतहरू

गत बुधबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे र स्वीडेनका प्रधानमन्त्रीसँगको नोर्डिक शिखर सम्मेलनपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँलाई भेटेका छन् । हालसम्म फ्रान्सका राष्ट्रपतिले निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक जर्मन चान्सलरलाई भेट्ने गरेका थिए।

तर यस पटक दोस्रो पटक निर्वाचित भएका फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोँनले शुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेका छन् । यसले पनि कुनै न कुनै किसिमले भारतको अग्रणी कदमलाई युरोपले बुझेको सङ्केत गर्छ।

यसबीचमा प्रमुख पश्चिमा शक्तिले भारतको भ्रमण गरेका छन्। अमेरिकी उच्च अधिकारी बाहेक बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनदेखि युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले भारतको भ्रमणका क्रममा रुसविरुद्ध उभिन दबाब नगरे पनि आफूहरुसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहेको बताएका छन् ।

यसरी पश्चिमले अहिले भारतमा आफ्नो प्रभुत्वको कल्पना बाहिर भारतको सहयोग र सहकार्य मात्र पनि निकै महत्त्वपूर्ण भएको सङ्केत गरेका छन्। यसबीचमा चिनियाँ र रुसी विदेश मन्त्रीले पनि भारतको भ्रमण गरेका छन् ।

१८ औँ शताब्दीमा ग्रेट ब्रिटेन र फ्रान्स प्रभुत्वको द्धिध्रुवीय विश्व र शीतयुद्धको समयमा संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घ प्रभुत्वको द्धिध्रुवीय विश्व रहेको मानिन्छ। शीत युद्धपछि केही समय डलर र सैन्य एवं व्यावसायिक शक्तिका कारण अमेरिकाको प्रभुत्वसहित एक ध्रुवीय विश्व बनेको मानिन्छ।

रुस पक्षीय चीनको उदयले फेरि अमेरिकी विश्व नेतृत्वलाई धकेलेको थियो । अहिले आएर जनसङ्ख्या, सैन्य शक्ति, व्यवसाय, प्रविधि र कूटनीतिदेखि विदेश मामिलासहित समग्र क्षेत्रमा एक अग्रणी लक्ष्यसहित अघि बढेको भारतले विश्वलाई बहुध्रुवीय दृष्टिकोणको सङ्केत दिएको छ। (एजेन्सीको सहयोगमा)