पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले स्वास्थ्यसंगै कृषि, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दीगो विकासका लक्ष्य, गण्डकी प्रदेशको मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दलले घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई आधार मानिएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दैै अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहमा गुणात्मक वृद्धिका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । उनले गण्डकी प्रदेश भित्रका प्रमुख तालको कनेक्सन ट्रायलको विकास गर्नका लागि स्थानीय तहसंग समन्वय गरिने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको बताए ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका क्रममा शहीद र वेपत्ता भएका परिवारका आश्रित परिवारलाई घरजग्गा कारोबारमा पनि शुल्क मिनाहा दिने भएको छ । अर्थमन्त्री बरालले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनकाक्रममा शहीद र वेपत्ता भएका परिवारका आश्रित पति, पत्नी, छोरा, छोरी तथा माता र पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन वमोजिम घरजग्गा कारोबारमा सबै प्रकारको शुल्क पूर्णरुपमा मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जातिलाई पनि घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने अर्थमन्त्री बरालको घोषणा छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएकाहरुको स्वामित्व प्राप्त हुँदा २९ लाखसम्मको थैलीमा एक पटकका लागि ऐन अनुसार अशुल गरिने घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ । तर त्यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएकाहरु भनि स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाण आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्री बरालले बताए । 

यसैगरी गण्डकी प्रदेशभरिका ट्राफिक प्रहरीले सङ्कलन गर्ने सबै किसिमका राजस्व पनि प्रदेश सरकारकै मातहत ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री बरालले प्रदेश भित्र ट्राफिक प्रहरीले संकलन गर्ने सबै किसिमका जरिवाना प्रदेश मातहत ल्याउने तयारी भएको उल्लेख गरे । त्यसका लागि प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने कानूनी आधार तयार गरिने र यसले राजश्व अभिवृद्धि हुने उनको विश्वास छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत महशुलमा शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट विध्यमान लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत महशुलमा शतप्रतिशत सहुलितयको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री बरालले बताए । यसका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले दुर्गम ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि खानेपानीको सेवा सहज पुग्ने उनले विश्वास छ ।

सरकारले विपद तथा आपतकालिन उद्दार र भूउपयोग नीति अनुरुप बाँझो जग्गालाई कृषि कार्यमा उपयोग गर्न प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका निम्ति बजेट व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री बरालले बताए । बजेटमार्फत सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिनका लागि ३६ करोड बजेट विनियोज गरेको छ । साथै हिमाली तथा दुर्गम स्थानका विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउन दुई करोड र कोभिडबाट बुबा-आमा गुमाएका बालबालिकाका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री बरालले स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाई स्याउलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्राण्डिङ गर्न १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । फाँटहरुमा सिँचाईको व्यवस्था हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । पोखरा महानगरपालिकासँग समन्वय गर्दै फेवातालको संरक्षण र अन्य तालहरुको प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे । 

गण्डकी सरकारले शिक्षाको विकासका लागि समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जानकारी अर्थमन्त्री बरालले गराएका छन् । उनका अनुसार गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृतिको व्यवस्था गर्दै सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या बढाउने गरी उचित प्राविधिक शिक्षाको समेत व्यवस्था गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

गण्डकीको लोकगीत, लोकबाजा, साहित्यक क्षेत्रको उत्थान र संस्कृतिको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीसँग अनाथ बालबालिका कार्यक्रम मार्फत अनाथ बालबालिकाको मनोबल बढाउने कार्यक्रमलाई समेत अगाडि बढाउने लक्ष्य सरकारको छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरुको उपचार गर्न एयर लिफ्टिङकको सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने तयारीमा गण्डकी सरकार छ । प्रशासकीय खर्चमा कटौती गर्दै सरकारी सवारीसाधनमा धेरै खर्च नगर्ने भनाई अर्थमन्त्रीको छ । आवश्यक परे विद्युत्तीय सवारी साधन खरिद गरिने उनले बताए ।