सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बुधबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ ।
  
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गरेको आव २०७९-८० को बजेटमा ‘आत्मनिर्भर कृषिः प्रदेशको समृद्धि’, नमूना गाउँ आफैँ बनाऔँ, ‘प्रदेश सरकारः कृषकको अभिभावक’, ‘एक खेतमा तीन बालीः उत्पादन वृद्धि गराँै यसपालि’ जस्ता आकर्षक नारासहित कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, सामूहिकीकरण र बजारीकरणमा प्राथमिकता दिइएको छ । 

 यसैगरी ‘मेरो उत्पादनः प्रदेशको पहिचान, कृषि आयमा वृद्धिः किसानको समृद्धि’ माटो जोगाऔँः उत्पादन बढाऔँ, गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध’जस्ता नारासहित कृषि पशुपन्छी गतिविधि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।

आम नागरिकको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक समृद्धि समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चिता गर्ने कार्यलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माणका लागि कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, महामारी र विपदबाट शिथिल भएको आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रलाई पुनःस्थापित गरी यस क्षेत्रमा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, सरकारी निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनामार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने प्रस्तुत बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

मन्त्री रावलले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ र २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै साढे ६ अर्ब बढाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको हो। 

सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत सञ्चालित योजनाको काम आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा मात्रै ५ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री रावलका अनुसार सडक पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ६० करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो।

यस्तै प्रदेशमा खानेपानी संरचना निर्माण तथा पुन:निर्माणका लागि १ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि १ अर्ब ६ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा सेवा विस्तारको योजना अटाएका छन्।

प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २३ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता सुधारका लागि प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त बजेट विनियोजन भएको हो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा खेलकुद क्षेत्र भने नपरेको पाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट बढाइएको भए पनि खेल क्षेत्रका लागि पर्याप्त हुने देखिएको छैन। अर्थमन्त्री रावलका अनुसार सुदूरपश्चिमको खेल क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारल १६ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी र खेलाडी छनोटका लागि ९० लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि भने ६ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै डोटी र डडेल्धुरा जिल्लाका यातायात कार्यालयबाट अब सबै सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ।

ती कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरणदेखि कर बुझाउन पनि पाइने अर्थमन्त्री रावलले बताए। यस्तै प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भएको छ।