पोखरा । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कार्यान्वयन हुन सक्ने र प्रदेशले धान्न सक्ने खालका योजना समावेश गरेर ल्याइएको बताएका छन् । 

बजेटका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आज आयोजना गरेकोे पत्रकार सम्मेलनमा उनले महत्वकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा प्रस्तुत नगरिएको र कार्यान्वयन योग्य, स्रोतका दृष्टिले र धान्न सक्ने खालका योजना रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री बरालले भने, “हाम्रो स्रोत प्राप्तिको अवस्था र खर्च गर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण गरी यथार्थताको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।”

सुशासन, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको नीति अवलम्वन गरिने र खर्चको कोणबाट प्रदेशले बजेटको कार्यान्वयन पूर्णरूपले गर्न सक्ने गरी ल्याइएको उनले बताए ।

बजेटमा कृषि प्रवर्द्धन र व्यावसायिक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, आधारभूत खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चितता, आधारभूत स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री बरालले जोड दिए । 

उनले भने, “सीमित स्रोतबाट आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकिरण गरी क्रमशः पूरा गर्दै लैजानुपर्ने वर्तमान यथार्थता हो । बजेटले सबैका विविध चाहनालाई नसमेटको हुन सक्छ तर आधारभूत आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्दै प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित छ ।”

बजेटमा जनचाहनालाई  सम्वोधन गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक विस्तार गर्न, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउन र ‘कृषक टप अप ग्राण्ट’ जस्ता कार्यक्रम समेटिएको मन्त्री बरालले बताए ।

यसैगरी लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा छुट, नदीमा आधारित विकास गुरुयोजना, मुस्ताङ कालीगण्डकीको जग्गा उकास र स्याउखेती, जलाशयमा आधारित सिँचाइ आयोजना, विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना र विद्युतीय सवारी-साधन प्रयोगमा जोड, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, डायलासिस सेवा विस्तारलगायत कार्यक्रम पहिलोपटक बजेटमा समावेश  गरिएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री बरालले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका प्रादेशिक गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुललगायत पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी वर्षका लागि रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । विनियोजित रकम मध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्व २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र  पूँजीगततर्फ रु २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार तथा  वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५० करोड विनियोजन गरिएको  छ ।