काठमाडौं । कोप२६ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरे अनुसार ५०० गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमताको लक्ष्यतिर भारत अघि बढेको संयुक्त राष्ट्रका लागि भारतीय स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्तिले बताएका छन् ।

राजदूत तिरुमूर्तिले सौर्य ऊर्जाका लागि २०२२ एक महत्त्वपूर्ण वर्ष नामक भर्चुअल कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि ईयू प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख राजदुत ओलाफ स्कुगसँग बोल्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजदूत तिरुमूर्ति कार्यक्रमको सह आयोजक थिए ।

कार्यक्रममा फ्रान्सका राजदूत निकोलस डसे रिभिएर, पलाउका राजदूत इलाना सेइड र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनका महानिर्देशक अजय माथुरले पनि आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तिरुमूर्तिले दिगो ऊर्जा स्रोतबाट मात्रै दिगो विकास सम्भव छ भन्ने भारतको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताए।

'प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्लासगोमा भएको कोप२६ मा घोषणा गरेझैँ, हामी ५०० गीगावाट को गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमताको लक्ष्यतिर अघि बढिरहेका छौं। ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा लगभग ४० प्रतिशतमा बढेको छ,' संयुक्त राष्ट्रले तिरुमूर्तिको टिप्पणीको हाइलाइटहरू उद्धृत गर्दै ट्विटमा भनेको छ ।

भारतले नवीकरणीय ऊर्जाका लागि २०२२ को लक्ष्य पूरा गरेको छ। ८ वर्ष भन्दा कममा सौर्य क्षमता लगभग २.६ गीगावाट बाट ४६ गीगावाटमा बढेको छ। 

यसले समग्र स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको लागि भारतलाई विश्वव्यापी रूपमा चौथो स्थानमा पुर्‍याउन योगदान पुर्‍याएको छ।

यस वर्षको बजेटमा उच्च दक्षताको सौर्य मोड्युल निर्माणका लागि मात्र करिब २.५ बिलियन अमेरिकी डलर घोषणा गरिएको छ। 

त्यहाँ सौर्य चुलोको लागि ठूलो बजार पनि छ, जुन भारतको सफा खाना पकाउने आन्दोलनको लागि आवश्यक छ।

भारतीय स्टार्ट अपहरूले देशको सौर्य महत्त्वाकाङ्क्षालाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। 

वास्तुविद् र निर्माण व्यवसायीलाई पनि १० देखि २० प्रतिशत घरपरिवारको विद्युत् आवश्यकता पूरा गर्ने घर निर्माणमा सोलार रुखको अवधारणामा काम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सौर्य ऊर्जालाई थप पहुँचयोग्य बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ । प्लग एन्ड प्ले मोडल प्रयोग गरी सौर्य ऊर्जाको महसुल ७५ प्रतिशतभन्दा बढी घटाइएको छ र प्रति युनिट ३ सेन्टभन्दा कमको कीर्तिमानी न्यून सौर्य महसुल हासिल भएको छ ।

'ऊर्जा उत्पादनसँगै ऊर्जा भण्डारण र ऊर्जा संरक्षण पनि दिगोपनका लागि महत्त्वपूर्ण छ र यी समस्याहरूको समाधान खोज्न हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ,' तिरुमूर्तिले जोड दिए।

भारत र फ्रान्सको संयुक्त प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको परिकल्पना गरिएको र गत वर्षको डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनलाई पर्यवेक्षकको हैसियत दिने प्रस्ताव पारित भएको राजदूतले उल्लेख गरे।

उनले भने कि ग्लासगोमा कोप २६ मा भारत र युनाइटेड किंगडमका प्रधानमन्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिड पहल एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड (OSOWG)को शुभारम्भ गरे जुन विश्वव्यापी अन्तर सम्बन्धित सौर्य ऊर्जा ग्रिडको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क हो।