काठमाडौं । कोविड १९ महामारीको सुरुमा श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऋण तिर्दै घट्न थालेपछि केही अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट बेलआउटको लागि अनुरोध गर्ने समय भएको तर्क गरेका थिए ।

तर श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता चीनले अहिलेको लागि आईएमएफको तीतो औषधि छोड्नुहोस् र पुरानो ऋण चुक्ता गर्न नयाँ ऋण थप गरिरहनुहोस् भन्ने प्रस्ताव गर्याे ।

वर्तमान र निर्वतमान अधिकारीहरूका अनुसार यसमा श्रीलंका सहमत भयो र सन् २०२० र सन् २०२१ मा चिनियाँ बैंकहरूबाट ३ अर्ब थप ऋण ल्यायो ।

श्रीलंकाको सार्वभौम ऋण संकटले यसको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। अर्थतन्त्रलाई सरकारले ह्यान्डल गर्ने कार्यप्रति जनताको आक्रोश लगातार बढ्दै गएको छ। 

खाद्य मुद्रास्फीति बढेको छ, जबकि रोलिङ ब्ल्याकआउट, इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको लागि लामो लाइनहरू दैनिक जीवनको दैनिकी बनेका छन् ।

विदेशी सञ्चिति शुन्यको नजिक पुगेसँगै मे महिनामा दक्षिण एसियाली राष्ट्र ऋण डिफल्टमा पर्यो र इन्धन र औषधि जस्ता अत्यावश्यक आयातहरू सुरक्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको छ। 

देशबाट भागेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेको सरकारी निवासमा हमला गर्ने र कब्जा गर्ने प्रदर्शनकारीहरूको ठूलो भीडलाई प्रहरीले रोक्न नसकेपछि महिनादेखि चलेको सरकार विरोधी प्रदर्शनले जुलाई ९ मा नाटकीय रूप लियो। 

महिनौंसम्म प्रदर्शन शान्त नभएपछि जुलाई १३ मा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे सैन्य विमानमा देशबाट भागेका थिए । उनले त्यही दिन राजीनामा दिनु पर्ने थियो।

श्रीलंकाको यस्तो दयनीय आर्थिक अवस्थाको लागि चीनको ऋण जाल नीति एकल जिम्मेवार मानिन्छ। अप्रिल १ मा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले संकटकालको घोषणा गरेका थिए । जुन एक हप्ता भित्र फिर्ता लिइएको थियो ।

संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा आक्रोशित नागरिकहरूले ठूलो विरोध जारी राखेका थिए । सन् २०१९ मा राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएका राजापाक्षेले बढ्दो ऋणको बोझकाबीच चीनमाथिको निर्भरता बढाए ।

राजापाक्षेको कार्यले श्रीलंका सरकार विरुद्ध व्यापक विरोध सुरु भएको थियो । इन्धन किन्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेसँगै त्यहाँको हरेक क्षेत्र महँगी एवं अभावले ग्रस्त बनेको छ ।

श्रीलंकाले चीनबाट लिएको ऋण समयमै तिर्न नसकेपछि २०१७ मा हम्बनटोटा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति दिन र एकैसाथ ९९ वर्षको भाडामा दिने सहमति भएको थियो । 

हम्बनटोटा एक अर्ब अमेरिकी डलरको परियोजना थियो, जसको लागि चिनियाँ बन्दरगाह विकासकर्ताहरूलाई काममा लिएर भुक्तानी गरिएको थियो। 

राजपाक्षे परिवारका कैयौं सदस्यहरुमाथि परियोजनामा ​​भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । ५१ अर्ब डलरको वैदेशिक ऋणको दबाबमा श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोग मागेको छ । 

यसमा श्रीलंकामा बीआरआई परियोजनाहरूमा चिनियाँ ऋणदाताहरूले खर्च गरेको ११ अर्ब डलर समावेश छ। कोलम्बोले जनवरी १० मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले त्यहाँको भ्रमण गरेपछि ११ अर्ब डलर चिनियाँ ऋणको भुक्तानी ढिलाइ गर्न खोज्दै आएको छ।

श्रीलंकामा चिनियाँ नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्र यी मात्र होइनन। २०११ मा पोर्ट सिटी कोलम्बो भनिने ठूलो स्तरको विकास परियोजना चिनियाँ लगानीमा सुरु गरिएको थियो। 

परियोजनामा ​​कोलम्बो बन्दरगाहको छेउछाउको अधिग्रहण गरिएको २६९ हेक्टेर जग्गालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा सिर्जना गर्ने योजना समावेश छ। फिर्ता लिइएको करिब ४० प्रतिशत जग्गा चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ । 

कसैलाई यो दोस्रो हम्बनटोटा बन्न सक्ने डर छ। एक अर्ब अमेरिकी डलरको चिनियाँ ऋणले यस्तो प्रभाव पारेको स्थितीमा कल्पना गर्नुहोस् कि कुल १२ अर्ब अमेरिकी डलर  चिनियाँ ऋणले श्रीलंकालाई कुन अवस्थामा पुर्याउन सक्ला ।

करिब ३५ अर्ब डलरको वैदेशिक ऋणमा श्रीलंका सन् १९९९ मा पाकिस्तान पछि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न नसक्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्रको पहिलो देश बनेको हो। 

आईएमएफसँगको वार्ताले सार्वभौम ऋण समाधान गर्न मद्दत गर्न बेइजिङको इच्छुकताको परीक्षा दिनेछ। 

विकासोन्मुख विश्वमा संकट सिर्जना गर्न चीनको आफ्नै ऋण नीतिले सहयोग गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

विश्व बैंकको तथ्याङ्कले पेरिस क्लबका सबै सदस्यहरू (२२ प्रमुख पश्चिमी ऋणदाता देशहरूको अनौपचारिक संघ) संयुक्त रूपमा कम आय भएका देशहरूमा चीन आफैंले बढी ऋण लगानी गरेको देखाएको छ ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत अहिले धेरै देशहरूले ठूलो चिनियाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।

चीनले गरिब, कम आय भएका वा आर्थिक रूपमा समस्यामा परेका राष्ट्रहरूलाई वित्तपोषणमा केन्द्रित गर्छ। 

सन् २०२० सम्म, यसले कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा लगभग १७० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । यो ऋण सडक, रेल, बन्दरगाह र विमानस्थल, खानी र ऊर्जा लगायतका बीआरआई र पूर्वाधार परियोजनाहरूसँग जोडिएको छ। 

एडडेटाका अनुसार ४० भन्दा बढी आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूले आफ्नो जीडीपीको १० प्रतिशत भन्दा बढीको चिनियाँ ऋण बोकेका छन् ।

लाओस, जाम्बिया र किर्गिजस्तान लगायतका केही देशहरूले आफ्नो जीडीपीको २० प्रतिशतभन्दा बढी चीनको ऋण बोकेका छन् ।

अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय एडडाटाले गरेको अनुसन्धानले ४० भन्दा बढी निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूको वार्षिक आर्थिक उत्पादन (जीडीपी)को १० प्रतिशत भन्दा बढी चिनियाँ ऋण रहेको देखाएको हो ।

एट्लान्टिकले एउटा रिपोर्टमा चीनको ऋण जाल कूटनीतिलाई संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गरेको छ । कुनै अभागी देश यसरी चीनको पञ्जामा पर्याे भने त्यो बेइजिङको कठपुतली हुनपुग्ने रिपोर्टमा उल्लेख भनिएको छ ।

वाशिंगटन, डीसी स्थित थिंक ट्याङ्क स्टिम्सन सेन्टरका गैरआवासीय फेलो लेक्स रिफेलले चीन आफु नीति निर्माता एवं रणनीतिज्ञ बन्न चाहने भएका कारण र यसको भुराजनीतिका कारण यो पेरिस क्लबको पूर्ण सदस्य नहुने बताएका छन् ।

चिनियाँ राज्य मिडियाले ऋण जालको बिषयविरुद्ध आलोचना पोख्दै आएको छ । चीनले भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले चीनको छविलाई बदनाम गर्ने र यसको उदयलाई रोक्ने उद्देश्यले राजनीतिक रूपमा प्रेरित विकृति अभियान चलाएको आरोप लगाएको छ। 

केही चिनियाँ टिप्पणीकारहरू ऋणको जालको कथाको सामना गर्न आफ्नै सिद्धान्तहरू लिएर आएका थिए ।

उनीहरुले श्रीलंका संकटमा जानुको कारण यसको आफ्नै कमजोर आर्थिक आधार, अपर्याप्त हेमेटोपोएटिक (आत्मनिर्भर) क्षमता, र सरकार भएको बताएका थिए । उनीहरुले अत्यधिक उधारो र अनुचित ऋण संरचना व्यवस्था एवं अमेरिकामाथिको निर्भरतालाई समेत कारक मानेका छन् ।

सन् २००० देखि सन् २०२० सम्म चीनले श्रीलंकालाई परियोजना पूर्वाधार क्षेत्रमा लगभग ११.७ अर्ब  अमेरिकी डलर ऋण दिएको छ । श्रीलंकाले हालै थप ३ अर्ब अमेरिकी डलर चिनियाँ ऋण थपेको छ ।

तर, श्रीलंकाले यी पूर्वाधार विकासबाट कुनै फाइदा लिन सकेको छैन्। ब्याज खर्च बढ्दै जाँदा र सरकारले ठूलो घाटा चलाउन जारी राखेपछि यसले आफ्नो बढ्दो डलर निर्धारित उच्च ब्याजको चिनियाँ ऋण तिर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बन्डहरू जारी गरेको थियो ।

श्रीलंकाका पूर्व अर्थमन्त्री रवि करुणानायकेले चिनियाँहरु आफुसँग पैंसा हुँदा ऋण दिन तयार रहेको र अहिले सहयोग गर्न पछि हटेको बिषयमा दुख व्यक्त गरेका छन् ।

चीनले अहिले आईएमएफ कार्यक्रममार्फत श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने योजना बनाए पनि आफ्नो ऋण चुक्तामा कुनै सहुलियता नदिने हङकङ पोस्टले उल्लेख गरेको छ ।

चीनले कथित रूपमा आफ्नो ठूलो ऋणको पुर्नसंरचना गर्न श्रीलंकाले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको छ । श्रीलंकाका लागि चिनियाँ राजदूतले गत मार्चमा थप १ देखि १.५ अर्ब ऋण सिमित गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

यस्तोमा अधिकारीहरुले चीन श्रीलंकाले पैंसा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पूग्ने र आफुले सम्पत्ती अधिग्रण गर्ने मौका कुरिरहेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।