काठमाडौं । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिती बलियो बनाउन र व्यापार घाटा व्यवस्थित गर्न विभिन्न वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गरेको छ । शुरुमा गत बैशाख १३ गते सरकारले ६०० अमेरिकी डलरभन्दा महँगा मोबाइल र २५० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल लगायतका केही सामानको आयातमा रोक लगाएको थियो । मोबाइल आयातलाई थप कडाइ गर्दै सरकारले असार ३१ मा ३०० अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल आयातमा रोक लगायो । 

सरकारको यो निर्णयसँगै असार ३१ गतेदेखि करिब ३८ हजार नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको मोबाइल आयातमा रोक लागेको हो । सरकारले महँगा मोबाइलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि मोबाइलको आयात भने घटेको छैन । फरक यत्ति हो कि पहिले राजश्व तिरेर महँगा मोबाइल फोन भित्रिदै आएका थिए अहिले राजश्व छलेर अवैध बाटोबाट मोबाइल फोन भित्रिन थालेका छन् । 

स्मार्टफोन अहिलेको समयमा अत्यावश्यक आवश्यकता बनेको छ । हरेक मानिसले अन्य खर्च जसोतसो मिलाएर भए पनि स्मार्ट फोन खरिद गर्छन् भने केही मानिसहरुले समयानुकुलका नयाँ नयाँ स्मार्ट फोन खरिद गरिरहेका हुन्छन् ।

इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक वस्तुभित्र राख्दा इन्टरनेटको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता माध्यम वस्तु मोबाइल आयातमा रोक लाग्नु सामान्य परिदृष्य भने हैन ।

तर यसै समयमा विश्व आर्थिक उथलपुथलको अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिती व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प पनि सरकारसँग छैन ।

त्यसो भन्दैमा सरकारले महँगा मोबाइल अवैध बाटोबाट आउन रोक्न नसक्नु उसको कमजोरी हो । आखिर अवैध बाटोबाट मोबाइल आइरहेको छ भने पक्कै त्यो पहिलेको बजार मूल्य भन्दा महँँगो पर्नेछ । त्यसमा दलाली पनि उत्तिकै थपिएको हुन्छ । अनि उपभोक्ताले त सामान पाउँछन् तर निकै महँगोमा । 

त्यसले न त सरकारलाई राजस्व उठाउन मद्धत गर्यो न त उपभोक्ताले सस्तोमा नै मोबाइल किन्न पाए । सरकारले जुन उद्धेश्य लिएर उक्त निर्णय गर्यो त्यो गलत सावित भएको छ । सरकारकै नीति लागू नहुँदा बजारमा ग्रे मार्केट फस्टाएको छ । 

हुन्डीसँगै ग्रे मार्केट फस्टायो
नेपालमा यसअघि नै पनि अवैध बाटोबाट धेरै मोबाइल फोन भित्रिने गरेको सरकार आफैले स्वीकार्दै आएको कुरा हो । तर पनि सरकारले अवैधबाटो अथवा ग्रे मार्केटलाई नियन्त्रण अथवा बन्द गर्न सकेको छैन ।

यस्तै अवस्थामा अहिले करिब ३८ हजार नेपाली रुपैयाँ भन्दा माथिका मोबाइल फोनका आयातमा रोक लगाउँदा यसले कालोबजारी फस्टाएको हो ।
मोबाइल फोन आयातकर्ता संघ (एमपीआईए) का उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल अहिले कालोबजारीबाट मोबाइल फोन भित्रिन थालेको बताउँछन् । 

अहिले त हुन्डीबाटसमेत यो कारोबार बढ्दो छ । अग्रवाल भन्छन्, ‘सरकारले पैसा नबाहिरियोस् भनेर यो निर्णय गरेको भए पनि अहिले ३८ हजार भन्दा महँगा फोन भित्र्याउन हुण्डीमार्फत झन् रकम विदेश गइरहेको छ । डलरको रिजर्भ बढाउन ब्यान गरेको थियो तर ठीक उल्टो भइरहेको छ । पहिला भन्दा झन् बढी सामान विदेशबाट आइरहेको छ ।’ 

उपभोक्ता ठगी

एकातर्फ ग्रे मार्केटबाट मोबाइल भित्रिदा सरकारले राजश्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरुसमेत ठगीमा परिरहेका छन् । अहिले धेरै जसो पसलहरुले ३८ हजार भन्दा महँगा मोबाइल उपलब्ध नभएको बताउँछन् । तर कालोबजारी गरिरहेकाहरुले भने मोबाइल फोन छ तर पैसा बढी लाग्छ भन्ने गरेका छन् ।

फोनको उपभोक्ताहरु महँगा स्मार्ट फोनको वास्तविक मूल्य भन्दा पाँच, दश हजार रुपैयाँ बढी कालो बजारीलाई तिरिरहेका छन् । अर्कातर्फ सरकारले आय कर र राजश्व दुवै गुमाइरहेको छ ।

एक पीडितले हाम्राकुरासँग भने, ‘म बजारमा गएँ । साठी हजारको फोन मन पर्यो । तर पसलेले चाहिने भए मगाइदिन्छु मसँग यही फोन छैन । यसको ७० देखि ७२ रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । म हैरान भएर फर्केँ । आखिर किन ?’

एमपीआईएका उपाध्यक्ष अग्रवालसमेत उपभोक्ता ठगीमा परिरहेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता ठगिँदैछन् । त्यसरी किनेका मोबाइलमा वारेन्टी पाउँदैनन् । ५० हजारौंको रोजगारी गुम्ने स्थिति आइसक्यो । जनतासँग सरकारको कुनै मतलब छैन ।’

एमडीएमएस प्रणाली लागु गर्न दबाब

नेपालमा अवैध तरिकाले भित्रिएका मोबाइलहरु नियन्त्रण गर्नकै लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको एमडीएमएस प्रणालीले समेत प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।

लामो समयपछि सञ्चालनमा आए पनि एमडीएमएस प्रणालीले तुरुन्तै ग्रे मार्केटबाट भित्रिएका मोबाइल नियन्त्रण गर्नेमा आशंका छ । राजश्व तिरेर नेपाल भित्रिएका मोबाइलहरुको आईएमईआई नम्बर मात्रै एमडीएमएस प्रणालीले टिपोट गर्छ र त्यो भन्दा बाहेकको आईएमईआई नम्बर भएका मोबाइल फोनहरु ब्लक गर्छ ।

यसलाई लागू गर्नका लागिसमेत आफूहरुले दबाब दिइरहेको उपाध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । ‘ग्रे मार्केट नियन्त्रणका लागि यसको एउटै समाधान एमडीएमएस प्रणाली चाँडो भन्दा चाँडो लागु हुनुपर्यो’, उनले भने ।

‘कानूनी बाटोबाट मोबाइल फोन भित्रिँदा उपभोक्ता ठगिँदैनन् । हाम्रो लगानी पनि सुरक्षित रहन्छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । सरकारले आय कर र राजश्व पाउँछ’, उनले अघि भनेका छन् ।

राजश्व गुम्दै

नेपालमा बर्सेनि ४० अर्बको हाराहारीमा मोबाइल फोन भित्रिने गर्छन् । तीमध्ये आधा भन्दा बढी मोबाइल ३०० अमेरिकी डलर भन्दा माथिका हुने गरेको मोबाइल वितरक संघ बताउँछ ।

यसमा सरकारले करिब ७ अर्बको हाराहारीमा राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ । यद्यपि अहिले ३०० डलर भन्दा उच्च मूल्यका मोबाइल फोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्न नसकेमा सरकारले एकातर्फ राजश्व गुमाउने देखिएको छ भने अर्कातर्फ उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढेको छ ।

डलर बाहिरिन नदिन सरकारले लिएको यो निर्णयअनुसार ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्न अति आवश्यक देखिएको छ ।

सरकारको डलर बाहिरिन नदिने सोच राम्रो भए पनि सोही अनुसार ‘ग्रे मार्केट’ बन्द गर्न नसक्दा भने देशले राजश्व त गुमाएको छ नै मुद्रा सञ्चितीसमेत कमजोर हुँदै गइरहेको  छ । अर्कातिर हुन्डी फस्टाइरहेको छ । 

अहिले उपभोक्ताले मोबाइलबाटै धेरै कामहरु गर्छन् । मोबाइलको काम हेलो हाइ मात्र गर्नु हैन । अहिले हरेकजसो आर्थिक कारोबारहरु मोबाइलबाटै हुने गर्छन् । उपभोक्ताले सरकारी कामसमेत मोबाइलबाटै गर्न सक्छन् । कर तिर्नेदेखि हरेक किसिमका काम मोबाइलबाट हुन्छन् । 

यसबाट टाढा रहने भन्दा यसलाई व्यवस्थित गर्नतिर सरकार लाग्ने हो कि !