काठमाडौं । अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर ताइवानमा तनाव उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने वाशिंगटन र बेइजिङबीचको सम्बन्ध समेत चर्किएको छ । चीनले ताइवान आफ्नै एक हिस्सा मान्दै आएको छ । तर स्मरणीय कुरा के हो भने ताइवानले समेत कुनै बेला चीनलाई आफ्नो हिस्सा मान्ने गरेको थियो ।

धेरै ताइवानीहरूले आफ्नो स्वशासित टापुलाई छुट्टै राष्ट्रको रूपमा मान्दछन् चाहे स्वतन्त्रता आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिएको होस् वा नहोस् ।

चीन र ताइवान बीचको इतिहास के हो?

ताइवानमा पहिलो ज्ञात बसोबास गर्नेहरू अस्ट्रोनेसियाली आदिवासी जनजाति थिए । ती मानिसहरु अहिलेको दक्षिणी चीनबाट आएका हुन्। यो टापु पहिलो पटक सन् २३९ मा चिनियाँ रेकर्डहरूमा देखा परेको पाइएको छ । त्यतिबेला एक सम्राटले यस क्षेत्रको अन्वेषण गर्न आफ्नो सेना पठाएको यो तथ्यलाई पनि बेइजिङले आफ्नो क्षेत्रीय दाबीको आधार मान्छ ।

सन् १६२४ देखि सन् १६६१ सम्म डच उपनिवेशको रूपमा अपेक्षाकृत छोटो समयकालपछि ताइवानमा सन् १६८३ देखि सन् १८९५ सम्म चीनको चिंग (किंग) राजवंशले शासन गरेका थिए ।

१७ औं शताब्दीदेखि ठूलो संख्यामा ताइवानमा चीनबाट आप्रवासीहरू आउन थालेका थिए । प्रायः अशान्ति वा कठिनाइ भाग्दै धेरैजसो आप्रवासी फुजियान (फुकिएन) प्रान्तका होक्लो चिनियाँ वा हक्का चिनियाँ र ठूलो मात्रामा गुआंग्डोंगका चिनियाँ ताइवान आएका थिए । 

ताइवान टापुमा अहिले तिनीहरूकै सन्तानहरू सबैभन्दा ठूलो जनसांख्यिकीय समूहहरू हुन् । सन् १८९५ मा जापानले पहिलो चीन जापानी युद्ध जितेपछि चिंग सरकारले ताइवानलाई जापानमा सुम्पनु परेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले आत्मसमर्पण गर्यो र चीनबाट लिएको क्षेत्र ताइवानको नियन्त्रण त्याग्यो । त्यसपछि गणतन्त्र चीन (आरओसी) ले ताइवानमा शासन गर्न थालेको थियो ।

तर त्यसपछिका केही वर्षहरूमा चीनमा गृहयुद्ध शुरु भयो र तत्कालीन नेता चियाङ काइ शेकको सेना माओत्से तुङको कम्युनिस्ट सेनासँग पराजित हुन पुग्यो ।

पराजित भएसँगै नेता चियाङ उनको कुओमिन्ताङ (केएमटी) सरकारमा बचेका व्यक्तित्वहरु र आफू समर्थक करिब १५ लाख मानिसहरु लिएर सन् १९४९ मा ताइवान भागेका थिए ।

त्यसपछि मेनल्याण्ड चाइनिज भनेर चिनिने यो समूहले धेरै वर्षसम्म ताइवानको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएको थियो । त्यतिबेलाको पूरै जनसंख्याको १४ प्रतिशत जनसंख्या भएर पनि चियाङले ताइवानमा निर्वासित सरकार स्थापना गर्दै बाँकी २५ वर्षसम्म नेतृत्व गरेका थिए ।

चियाङका छोरा चियाङ चिङ कुओ सत्तामा आएपछि थप प्रजातन्त्रीकरणलाई अनुमति दिएका थिए । उनले अधिनायकवादी शासनप्रति असन्तुष्ट स्थानीय जनताको प्रतिरोधको सामना गरे र बढ्दो प्रजातन्त्र आन्दोलनको दबाब सहे ।

ताइवानको लोकतन्त्रका पिता भनेर चिनिने राष्ट्रपति ली टेङ हुईले संवैधानिक परिवर्तनहरू गरेका थिए । यसले अन्ततः सन् २००० मा टापुमा पहिलो गैर केएमटी अर्थात् डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीका अध्यक्ष चेन शुई बियान ताइवानका राष्ट्रपति बनेका थिए ।

यस्तो ताइवानलाई कसले मान्यता दिन्छ ?

ताइवान के हो भन्नेमा पहिलेदेखि नै असहमति र भ्रम छ । ताइवानको आफ्नै संविधान, लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित लिडर र  सशस्त्र बलमा करिब ३ लाख सक्रिय सेना छ । 

माओत्से तुङको कम्युनिस्ट पार्टीसँग गृहयुद्ध हारेर ताइवानमा निर्वासित चियाङको आरओसी सरकारले शुरुमा पूरै चीनको दाबी  गर्दै आएको थियो । यसले पूरै चीनलाई फेरि कब्जा गर्ने भन्दै आएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मासमेत यसले नै प्रमुख चीनको सिट राखेको थियो र धेरै पश्चिमी राष्ट्रहरूले एक मात्र चिनियाँ सरकारको रूपमा यसलाई नै मान्यता दिएका थिए ।

तर सन् १९७० को दशकमा केही देशहरूले ताइपेई (ताइवान) सरकारलाई अब मुख्य भूमि चीनमा बसोबास गर्ने करोडौं मानिसहरूको वास्तविक प्रतिनिधि मान्न नसकिने तर्क गर्न थालेका थिए ।

त्यसपछि सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रले बेइजिङलाई कूटनीतिक मान्यता दिएको थियो । यससँगै आरओसी सरकारलाई राष्ट्र संघबाट जबरजस्ती बाहिर निकालिएको थियो ।

सन् १९७८ मा चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र खुकुलो पार्दै व्यापारका अवसर प्रदान गर्याे भने यसले सम्बन्ध विस्तार गर्न थाल्यो । सम्बन्ध विकासको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै अमेरिकाले सन् १९७९ मा बेइजिङसँग औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो।

त्यसबेलादेखि आरओसी (ताइवान) सरकारलाई कूटनीतिक रूपमा मान्यता दिने देशहरूको संख्यामा ठूलो गिरावट आयो र अहिले करिब १५ (बढी जसो अफ्रिकी) देशले मात्रै ताइवानलाई मुख्य चीनको मान्यता दिन्छन् ।

अहिले अब एक स्वतन्त्र राज्यका सबै विशेषताहरू र चीन भन्दा फरक राजनीतिक प्रणाली हुँदा हुँदै पनि ताइवानको कानूनी स्थिति अस्पष्ट छ ।

ताइवान र चीनबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?

सन् १९८० को दशकमा ताइवानले चीनको भ्रमण र लगानीका नियमहरूलाई खुकुलो बनाएपछि सम्बन्धमा सुधार आएको थियो । सन् १९९१ मा यसले चीनसँगको युद्ध समाप्त भएको घोषणा गरेको थियो ।

चीनले तथाकथित एक देश, दुई प्रणाली विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो । जसले बेइजिङको नियन्त्रणमा आउन सहमत भएमा ताइवानलाई महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता दिनेछ । यो प्रणालीले सन् १९९७ मा चीनमा हङकङको फिर्ती र हाल चिनियाँ प्रभाव बढ्नु अघिसम्म कसरी शासित थियो भन्ने स्थितिलाई झल्काउँछ ।

तर ताइवानले यो प्रस्ताव र ताइवानको आरओसी सरकार अवैध छ भन्ने चिनियाँ भनाइलाई अस्वीकार गर्याे ।

त्यसपछि सन् २००० मा ताइवानले चेन शुई बियानलाई राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गर्याे । चेन र उनको पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी)ले खुला रूपमा स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरेपछि बेइजिङलाई झनै आक्रोशित बनाएको थियो ।

सन् २००४ मा चेन दोस्रो पटक निर्वाचित भएको एक वर्षपछि चीनले एक तथाकथित पृथकता विरोधी कानून पारित गरेको थियो । जसले यदि ताइवानले चीनबाट पृथक (अलग) हुन खोज्यो भने ताइवानविरुद्ध अशान्तिपूर्ण माध्यम प्रयोग गर्ने चीनको अधिकार ठहर गर्छ ।

चेनको उत्तराधिकारी केएमटीका मा यिङ जेउले सन् २००८ मा आर्थिक सम्झौतामार्फत सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरे।

त्यसको आठ वर्ष पछि सन् २०१६ मा डीपीपीकी साई इंग वेन राष्ट्रपति बनिन् र उनले अहिले पनि ताइवानको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् ।

सन् २०१८ मा बेइजिङले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आफ्नो वेबसाइटमा ताइवान चीनकै हिस्सा हो भनेर नलेखेमा चीनमा व्यापार गर्न नदिने भन्दै दबाब बढाएपछि यो विषयले झनै चर्चा पाउन थालेको थियो ।

डीपीपीकी साई सन् २०२० मा दोस्रो कार्यकालमा कीर्तिमान ८२ लाख भोटसहित राष्ट्रपति बनेकी थिइन् । यसैबेला हङकङ बढ्तो तनावलाई ताइवानी जनताले नजिकबाट नियाल रहेका थिए । त्यसपछि चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गरेको थियो । यसलाई बेइजिङको दाबीको अर्काे संकेत मानिन्छ ।

ताइवान स्वतन्त्रता कत्तिको मुद्दा हो ?

राजनीतिक प्रगति सुस्त भएको बेला बेइजिङ र ताइपेई र दुई अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध बढेको छ। सन् १९९१ देखि सन् २०२१ को अन्त्यसम्म १९३.५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको ताइवानको आधिकारीक तथ्यांकले देखाएको छ ।

केही ताइवानीहरू उनीहरूको अर्थव्यवस्था अब चीनमा निर्भर रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् भने अर्काेतर्फ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्धले चीनको अर्थतन्त्रलाईसमेत झड्का लाग्ने हुँदा सैन्य कारबाहीको सम्भावना कम हुने विश्वास गराउँछ ।

एक विवादास्पद व्यापार सम्झौताले सन् २०१४ मा सनफ्लावर आन्दोलनको रुपमा जन्म लिएको थियो । जहाँ विद्यार्थी र कार्यकर्ताहरूले ताइवानमा चीनको बढ्दो प्रभावको विरूद्ध विरोध गर्दै ताइवानको संसद कब्जा गरेका थिए ।

आधिकारिक रूपमा सत्तारूढ डीपीपीले अझै पनि ताइवानको लागि औपचारिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ जबकि केएमटीले चीनसँग अन्ततः एकीकरणको पक्षमा वकालत गर्छ ।

तर सन् २०२२ को जुनको एक सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत ताइवानीले स्वतन्त्रता र १.३ प्रतिशतले एकीकृत भएको चाहेका छन् । यसबाट ताइवानमा आम मानिसको मत भने निकै अन्योलपूर्ण पनि देखिन्छ ।

बाँकीले यथास्थिति कायम राख्ने कुनै न कुनै रूपलाई समर्थन गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो समूहले यसलाई स्वतन्त्रता वा एकीकरणतर्फ कुनै कदम नचालेर अनिश्चित कालसम्म यस्तै स्थिति कायम राख्नमा मत राख्छ ।

यो बीचमा अमेरिका किन घुसेको छ ?

अमेरिकाले लामो समयदेखि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेमा कहिले सहयोग गर्ने भन्छ भने कहिले नगर्ने भन्छ यसरी अमेरिकाले अस्पष्ट नीति अँगालेको छ । 

यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने आधिकारिक रूपमा अमेरिका एक चीन नीतिमा अडिग छ यसको अर्थ विश्वमा एक मात्रै चीन छ र त्यो चीन नै हो भन्नेमा अमेरिका प्रतिबद्ध छ । बेइजिंगसँग नै अमेरिकाको कुटनीतिक सम्बन्ध ।

तर यसले ताइवानलाई स्वतन्त्र राख्नको लागि रक्षात्मक हतियारहरू आपूर्ति गर्ने वाचा पनि गर्दै आएको छ र ताइवानलाई सहयोग गर्छु भन्ने गर्छ ।सन् २०२२ को मेमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले होकारमा जवाफ दिँदै चीनले ताइवानमा आक्रमण गरे अमेरिकाले ताइवानलाई सैन्य रूपमा रक्षा गर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

तर पछि हतार हतारमा ह्वाइट हाउसले स्पष्टीकरण दिँदै अमेरिका एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र यथास्थिति परिवर्तन नगरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । यस्तो भ्रमित अस्पष्टताको नीति अँगालेर अमेरिकाले ताइवान र चीनबीच तनाव भड्काउने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गर्छ ।

ताइवानको विषयले पनि अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको छ । बेइजिङले ताइपेईको लागि वाशिंगटनबाट कुनै पनि कथित समर्थनको निन्दा गर्दै आएको छ र बाइडेनले चुनाव जितेयता कयौं पटक चीनले ताइवानको वायु रक्षा क्षेत्रमा सैन्य जेटहरूको पठाएर प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ ।