काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेकी छिन् । भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुझाव र प्रश्नसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले एक अक्षर पनि तलमाथि नपारी पुनः बहुमतले पारित गरेसँगै राजीनामा दिने मनस्थितिमा बनाएको राष्ट्रपति निकट स्रोतले बताएको छ ।  

राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपछाडिको राजनीतिक शक्ति एमालेबाट प्राप्त भएको स्रोतको दाबी रहेको छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाले सोमबार नै नागरिकता विधेयक प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीको निधन भएपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सोमबारको बैठक स्थगित भएको छ । 

बैठक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मंगलबार नै बोलाउने अपेक्षा विपरीत अर्को आइतबार (भदौ १२ गते) का लागिमात्र डाकेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समयमा जारी राखेको छलफल र संवादको श्रृंखलाबाट सरकारमाथि दबाब बढाउने उद्धेश्य राखेकी छिन् । सोही उद्धेश्यअनुसार तिमिल्सिनाले बैठक सारेको बताइन्छ । यो अवधिमा उनले के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर समयको लाभसमेत पाउने छिन् । 

भदौ १२ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि त्यहाँ पनि सत्ताधारी गठबन्धनको बहुमत भएकाले दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक पारित हुने निश्चित छ । 

त्यसपछि त्यो प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा आउनेछ । संविधानतः दोस्रो पटक पनि संसदले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प हुने छैन । यसअघि राजाका पालामा सर्वोच्च अदालतमा जिज्ञासाका लागि पठाउने चलन भए पनि गणतन्त्रपछि भने यो नयाँ व्यवस्था कायम भएको हो । 

यस अर्थमा अब राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा यसलाई नै राजनीतिक मुद्दा बनाएर राष्ट्रपतिको पदबाट बाहिरिने दुई वटा विकल्पमात्र रहेका छन् । 

एमालेलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने सन्दर्भमा उनको ‘इन्ट्रेष्ट’ बढी देखिन्छ । राजीनामा दिएर एमालेको चुनावी एजेन्डा बनाउने भन्नेमा उनले घनिभूत छलफल थालेकी बुझिएको छ । 

नेपालमा २०७४ सालमा जस्तै एमालेले आफूलाई राष्ट्रवादीको नारा घन्काएर अगाडि बढेजसरी नै आगामी मंसिरको चुनावमा पनि नक्कली राष्ट्रवादको नारा भण्डारीमार्फत लगाउने देखिएको छ । 

उच्च स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । एमालेले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि आफ्नो मुद्दासरी नै सडकदेखि संसदसम्म ब्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । 

तर पहिलो पटक संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित हुँदा भने एमाले आक्रामक देखिएको थिएन । अहिले एमालेसँगको छलफलपछि नै ‘परिस्थितिजन्य अवस्था’ लाई सदूपयोग गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक देखाएर ‘नयाँ ट्रम्पकार्ड’ फ्याँक्न खोजेको स्पष्टै भएको छ । 

हुनत एमालेको हल्का विरोधबीच पहिलो पटक संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि नै राष्ट्रपतिले ब्यापक छलफल चलाएकी थिइन् । त्यो क्रम अहिलेसम्म जारी रहेको छ । 

उनले मन खाने मिडियादेखि एमालेसँग सरोकार राख्ने नेतादेखि विभिन्न विज्ञसंग छलफललाई तिव्रता दिइरहेकी छिन् । 

उनले राजीनामा गर्नुअघि नै एमालेका लागि चुनावी एजेन्डा सेटिङ गरेर आफू नै त्यसको मुख्य क्याम्पेनर बन्ने योजनासमेत बनाएकोे उच्च स्रोत बताउँछ । 

मन खाने एवं एमाले निकटका संचारकर्मीहरुसँग उनले आफू निरीह भएर नबस्नेसमेत बताइसकेकी छिन् । 

एमाले अध्यक्ष ओलीकै कारण उनी दुई पटक राष्ट्रपति भएकी छिन् । अब उनको कार्यकाल मात्र तीन महिना छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते हुँदैछ । 

एमालेकी उपाध्यक्ष रहँदारहँदै उनले राष्ट्रपति बन्ने मौका पाएकी थिइन् । अब उनी फेरि राजनीतिमा फर्कने तरखरमा छिन् । त्यसका लागि माहोल बनाइरहेकी छिन् । 

नैतिकता कि राजनीतिक फण्डा ?
आफूले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई फेरि प्रमाणीकरण गर्नुपर्यो भनेर उनले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएर नैतिकता देखाउन खोजेको भनेर एमालेका केही नेताहरुले प्रचारसमेत गर्न थालिसकेका छन् । तर यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरु भने नैतिकता भन्दा पनि राजनीतिक फण्डाको रुपमा लिन्छन् । 

एमालेले अध्यादेशमार्फत नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशलाई उनले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । एमालेले ल्याएको त्यो अध्यादेशबाट कतिपय नेपालीले नागरिकतासमेत बनाएका थिए । 

एमालेले ल्याएको त्यही अध्यादेशबाट आएको नागरिकता विधेयकलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदबाट नै प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउन खोजेको हो । तर एमाले पनि यसमा चुकेको छ । आफूले अध्यादेशबाट ल्याएको नागरिकता विधेयक ठीक र प्रतिपक्षमा रहँदा प्रक्रिया पुर्याएर बहुमतका आधारमा ल्याइएको विधेयक गलत भन्ने हुँदैन । 

यसमा एमाले त चुकेको छ नै राष्ट्रपति पनि चुकेकी छिन् । देशको गम्भीर विषयमा उनले राजनीति गर्न खोजेको अहिले एकथरिको आरोप छ । 

त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारी पटक पटक चुकिसकेकी छिन् । संविधान नै उल्लंघन गरेकी छिन् । उनले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान मिचेर सिफारिस गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर गरेकी थिइन् । 

सर्वोच्च अदालतले पुनः संसद ब्यूँताएपछिसमेत ओलीले फेरि संसद विघटनको सिफारिस गरे । त्यसलाईसमेत राष्ट्रपतिले सदर गरिदिइन् । संविधानअनुसार संविधानको सबैभन्दा बढी पालना गर्ने ब्यक्ति कोही छ भने त्यो राष्ट्रपति नै हो । तर तिनै राष्ट्रपति भण्डारीले पटक पटक संविधान उल्लंघन गर्दै आएकी छिन् । 

अहिले आएर चुनावी मोर्चामै एमाले कमजोर देखिएपछि एमालेलाई चुनावी एजेन्डा प्रदान गर्न उनै राष्ट्रपतिले राजीनामाको ब्रम्हास्त्र प्रयोग गर्न खोज्दैछिन् । 

संविधानको उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपतिलाई संसदले महाभियोग लगाउन पनि सक्थ्यो । तर त्यसबारेमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कुनै पहल गरेन । कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भण्डारी व्यक्ति भन्दा पनि राष्ट्रपति पदको गरिमा नघटोस् भनेर हामीले महाभियोगबारे कुरै गरेनौं । तर उहाँले यो सरकारलाई हेर्ने नजर शुरुदेखि नै प्रतिपक्षीको झैं रहँदै आएको छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिक समाज, संचारकर्मी, बुद्धिजीवीहरुसँगै आफ्नो सिद्धान्त मिल्नेहरुसँग भेटिरहँदा आगामी बुधबार नेपाली सेनाका बहालवाला र सेवा निवृत्त अधिकारीहरुलाई पनि छलफलका लागि डाकेकी छिन् । जसका कारण स्थिति सहज नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।