काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-२७) मा नेपालले प्रस्तुत गर्ने मुद्दा तय गर्न तयारी शुरु गरेको छ । आगामी कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ अर्थात (६-१८ नोभेम्बर, २०२२) सम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-२७) इजिप्टको शर्म-एल-शेख सहरमा आयोजना हुँदैछ ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखाले सरोकारवाला निकायहरुसँग कोप-२७ का मुद्दाबारे छलफल प्रारम्भ गरेको छ । तयारीकै लागि गत साता मन्त्रालयले सबै महाशाखा प्रमुख र मन्त्रालयमातहतका विभागीय प्रमुखहरु रहेको एक तयारी समितिसमेत गठन गरेको छ । 

कोप-२७ का मुद्दा तय गर्न मन्त्रालयसहित मातहतका निकायहरु जुटेको सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालका मुद्दालाई कसरी प्रभावकारीरूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र मार्गचित्रसहित कोप-२७ मा नेपाल सहभागी हुनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल सुरु भइरहेको छ । 

कोपमा सहभागी हुन जानुअघि सरकारले नेपालसँग जोडिएका पर्वतीय-हिमाली मुद्दाबारे क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा बहससमेत गर्ने भएको छ । सन् २०२२ लाई राष्ट्रसङ्घले पर्वतीय वर्षका रूपमा समेत घोषणा गरेकाले मन्त्रालयले यही भदौ महिनामा भर्चुअलरूपमा क्षेत्रीय बहस-गोष्ठी गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालले पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता, पर्वतीय संस्कृति, पर्वत-समथर अन्तरसम्बन्ध तथा पर्वत र जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयलाई जोड दिएको छ । 

यसअघि गत वर्षको चैत महिनामा सरकारले पर्वतीय वर्ष समारोह (दिगो पर्वतीय समाधानका लागि क्षेत्रीय नीति संवाद) आयोजना गरेको र साउन महिनामा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा सांसदहरुसँग छलफल गरेको सचिव डा पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए। 

गत वर्षको मङ्सिरमा स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको कोप-२६ मार्फत् बेलायतले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा देखा परेका प्रभाव रोक्न देशहरुबीच महत्वाकांक्षी सम्झौता गराउन पहल गरे पनि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरु टसको मस नभएपछि कोप निर्णयविहीन भएको थियो । 

पेरिस सम्झौता (सन् २०१५) मा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतमा झार्ने र २०५० सम्ममा खुद शून्य (नेट जिरो) को लक्ष्य लिइएको थियो तर, पेरिस सम्झौतापछि महत्वाकांक्षी निर्णयको अपेक्षा गरिएको ग्लास्गो सम्मेलनमा हरितगृह ग्यास कटौतीमा कुनै नयाँ काम भने हुन सकेको छैन। 

देशहरुले शर्म-अल-शेख (कोप-२७) मा जानुअघि कार्बन उत्सर्जन कटौतीको दशवर्षे महत्वाकांक्षी योजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरुको संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) समक्ष पेस गर्नेछन् । 

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बढी जिम्मेवार मुलुकहरु चीन, अमेरिका, भारत र युरोपियन युनियन (ईयू) अन्तर्गतका मुलुकहरु काबर्न उत्सर्जन घटाउने योजनामा अग्रसर देखिएका छैनन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले काबर्न उत्सर्जन अहिले नै नियन्त्रण गर्नेतिर ध्यान नदिने हो भने आगामी वर्षहरुमा खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित डढेलो, अति वर्षाजस्ता घटना बढ्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ। 

नेपालसमेत रहेको अतिकम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडीसी) ले समेत जलवायुजन्य हानी नोक्सानी सम्बोधन गर्न विगतका आर्थिक सहायताले सम्भव नहुने देखिएकाले अलग्गै अर्थ प्रवाह र क्षतिपूर्तिको माग गरेको थियो।

नेपालले सन् २०३० सम्म स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन एक हजार चार सय मेगावाटबाट १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने र कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाबाट पूर्ति गर्ने राष्ट्रिय निर्धारित योजनामा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरायसी इन्धन विद्युतीय हुने, पाँच लाख थप उन्नत चुलो स्थापना हुने र सन् २०२५ सम्म थप दुई लाख घरायसीस्तरको गोबर ग्यास र पाँच सय ठूलास्तरका गोबर ग्यास स्थापना हुने लक्ष्य लिएको छ । 

यसैगरी नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सङ्कटासन्नता घटाउने, समुदायको अनुकूल क्षमता र पुनरोत्थानशीलता बढाउने, जलवायु अनुकूलनलाई नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यन्वयनमा आन्तरिकीकरण गर्नेगरी गत वर्ष नै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस