काठमाडौँ। केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, 'प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुपरे कुर्सी नै भाँच्दिन्छु।' ओलीको यो कुर्सी भाँच्ने शब्दको गहिरो अर्थ थियो। उनले संविधानलाई कुल्चेर असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरिसकेका थिए। उनले कुर्सी भाँच्ने भनेको व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउने उनको योजना थियो।
उनको सो योजनामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ रहेको थियो। ओलीले मुलुकलाई राजतन्त्रमा फर्काउने योजनाविरुद्ध जनता सडकमा उर्लिएपछि ओली असफल भए र आधा भाँचिएको कुर्सीमा नयाँ प्रधानमन्त्री बसेर सत्ता सम्हालिरहेका छन्।
अहिले जबराको पैँचो तिर्न र ओलीको कुर्सी भाँच्ने अधुरो योजनालाई पूरा गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारी तदारुकताका साथ लागिरहेकी छन्। उनले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ विपरीत नागरिकता विधेयकलाई शीतल निवासमा थन्क्याएर संसदीय मर्यादामाथि प्रहार गरिरहेकी छन्।
अर्कोतर्फ चोलेन्द्रलाई साथमा राखेर न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी व्यवस्थाविरुद्धको काममा सक्रिय छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान, संसदीय प्रणाली र न्याय प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको प्रयासमा साथ दिएकी छन्।
मुलुकको संविधान कुल्चनका लागि जबरजस्ती गरी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न लागेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएकी हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा संविधानको धारा १०१ (६) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को उपनियम १६१ (९) बमोजिम उक्त महाभियोगको कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म निजले आफ्नो पदको कार्यसम्पादनको गर्न नपाउने यसअघि नै जारी पत्रमा उल्लेख हुँदाहुँदै जबरा न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई नामेट पार्न लागेका छन्।
उनको यस कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सहयोग गरिरहेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा शीतल निवास आउन पत्र पठाएकी छन्। राष्ट्रपतिका पछिल्ला यी गतिविधिहरूले उनले ओलीको कुर्सी भाँच्ने योजनालाई सफल पार्न उनी लागिरहेको स्पष्ट हुन्छ।
