काठमाडौं । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल  तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीले ल्याएको सिट संख्या यति थियो कि ती दलहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक बने ।
  
तत्कालीन फोरम ५२, तत्कालीन तमलोपा २० तथा तत्कालीन सद्भावनाले ९ सिट जितेको थियो । पहिलो मधेस आन्दोलनपछि सम्पन्न भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेसी दलप्रति मधेसीमा जनताको उत्साह देखिन्थ्यो । 

त्यतिबेला तराई मधेसमा मधेसी दलले जे चाह्यो त्यही हुने स्थिति थियो । तर त्यसपछि हरेक चुनावमा तराई मधेस केन्द्रित दलहरु कमजोर बन्दै गए ।

यतिसम्मकि यसपटकको चुनावमा मधेस केन्द्रित दलहरु धेरै नै कमजोर बनेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी ६ सिट भन्दा बढी ल्याउने अवस्थामा छैन । त्यस पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं पराजित भएका छन् । त्यो पनि ठूलो मतको फरकमा हारेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने करिब करिब निश्चित छ ।  

यसपटक मधेसमा एउटा शक्ति उदय भएको छ तर त्यो पनि झिनो शक्तिको रुपमा उदाएको छ । जनमत पार्टीका अधयक्ष सीके राउतले सप्तरी २ बाट चुनाव जितेका छन् । त्यस पार्टीमा राउत बाहेक अरु कसैले चुनाव जित्ने अवस्था छैन । जनमत पार्टी प्रदेश सभामा २ सिटमा विजयी भएको छ । 

पछिल्लो चुनावमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रत्यक्षमा ११ र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले १० सिटमा जित हासिल गरेको थियो ।

त्यो विरासत यसपटक यी दुई दलले गुमाएका छन् । अहिलेको लोसपा (तत्कालीन राजपा) ले ४–५ सिटमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ भने जसपाले बढीमा ६ सिट जित्ने छ । 

२०७० मा सम्पन्न दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तराई मधेस केन्द्रित ८ दल अलग अलग पार्टीको रुपमा चुनावमा भाग लिएका थिए । तर पनि ती सबै दलहरूले थोरै बढी सिट ल्याएकै थिए । तर त्यो सिट २०६४ को जस्तो थिएन । 

त्यतिबेला विजय गच्छेदारले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले प्रत्यक्ष्यतर्फ ४ र समानुपातिकतर्फ १० गरी १४ सिट, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले प्रत्यक्ष्यतर्फ २ र समानुपातिकतर्फ ८ गरी १० सिट, शरत् सिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टीले समानुपातिकतर्फ ३ सिटमा जित हासिल गर्यो । 

२०७० सालमा महेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तराई मधेस सद्भावना पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ २ गरी ३ सिट, अनिल झाले नेतृत्व गरेको संघीय सद्भावना पार्टीले समानुपातिकतर्फ १ सिट, राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको सद्भावना पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ ५ गरी ६ सिट जितेको थियो । 

त्यसैगरी महन्थ ठाकुरले नेतत्व गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ४ र समानुपातिकतर्फ ७ गरी ११ सिट तथा राजकिशोर यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) समानुपातिकतर्फ १ सिटमा विजयी भएको थियो । त्यो सिट अव इतिहास मात्रै बन्ने अवस्था छ ।  

किन कमजोर बने मधेसी दलहरु ?
मधेसी दलहरु कमजोर बन्नुको पहिलो कारण हो त्यस दलका नेताहरुले सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र ध्यान दिए  । आफैंले उठाएको मुद्दा आफैं  बिर्से । यस्तो देखियो कि मधेस आन्दोलन सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र थियो । 

सरकारसँग कहिले दुई बुँदे, कहिले ८ बुँदे, कहिले २२ बुँदे सम्झौता गरे । सम्झौता गर्ने बित्तिकै सरकारमा गए । सरकारमा भएको बेला आफूले गरेको आफैं सम्झौता बिर्से ।

मधेसको पहिलो एजेण्डा नागरिकता विधेयक हो । यसलाई मधेस केन्द्रित दलहरुले २०६४ सालदेखि नै उठाउँदै आएका छन् । 

जुन पार्टी (एमाले) ले नागरिकता विधेयक आउन दिएन त्यही पार्टीसँग जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसपटक चुनावी सहकार्य गरे । 

यस्तो अवसरवादी उदाहरण उपेन्द्र यादव मात्र होइनन् महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत् सिंह भण्डारी, अनिल झा लगायतका नेताहरु केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा १९ दिनको लागि भए पनि पुगे । त्यतिबेला ओली उनीहरुको लागि महान् बनेका थिए । 

६ वर्ष अगाडि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले सप्तरीका मलेठमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई उचालेर एमालेसँग भिड्न लगाए । जसमा ५ जना कार्यकर्ताको निधन भयो भने ११ जना गम्भीर घाइते भए । 

त्यसपछि घाइते कार्यकर्ताहरुलाई  भेट्न मधेसी दलका नेताहरू कहिल्यै  गएनन् । जहाँ मलेठ घटना भएको थियो त्यही क्षेत्रमा यसपटक उपेन्द्र यादवले एमालेसँग चुनावी सहकार्य गरे ।
 
मधेसमा मधेसी दल कमजोर हुनुको अर्को कारण हो मधेसी दलका नेताहरुले समावेशी समानुपातिकको कुरा गरे पनि व्यवहारमा आफ्नो जातलाई मात्रै प्रश्रय दिए । 

जातको विषयलाई मधेसी दलका नेताहरुले हुनसम्म महत्व दिए । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीभित्र शुरुदेखि अहिलेसम्म ‘यादववाद’  लागू गरेका छन । 

यादववादबाट चुनाव जित्ने उनको तयारी थियो । उपेन्द्र यादव मात्र नभइ मधेस केन्द्रित दलका अन्य उम्मेदवारहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रमा जात विशेषलाई हेरेर त्यही जातको मात्र सहानुभति लिने प्रयास गरे । यसबाट आम मधेसी जनतामा मधेसी नेताहरुप्रति आस्था बढेन । 

अर्को कारणमा मधेसी दलका नेताहरू मधेसका तल्लो तहका जनतामा कहिल्यै गएनन् । चुनावमा गए, भोट मागे र फर्के । त्यसपछि गएनन् । 

मधेस आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरूलाई सहानुभूति दिनसम्म गएनन् । घाइतेहरु काठमाडौं आएको बेला उनीहरुसँग भेट्न मानेनन् । उपचारको व्यवस्था त परै जाओस् । 

मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउँदै आएको छ । यो एजेण्डामा पनि उनीहरु अडिन सकेनन । शुरुमा संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवस मनाए । 

त्यसको केही वर्षपछि  संविधान जारी भएको दिनमा मौन बस्ने रणनीति अपनाए । 

अहिले संविधानलाई स्वीकार गरेर अघि बढेका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्नो एजेण्डामा कहिले अडिएनन् । सधै ढुलमुले नीति अपनाए । त्यही नीति बुझेर मतदाताले यसपालि जवाफ दिए ।