नयाँ दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन इजिप्टमा भएको छ। जसमा भारतले जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफलमा उल्लेखनीय प्रगतिको आशा राखेको छ।

यूएनएफसीसीका पक्षहरूको सम्मेलन कोपको २७ औँ संस्करणमा भारतले जलवायु वित्तको परिभाषामा स्पष्टता खोजेको देखिन्छ। चाहे त्यो अनुदान होस्, ऋण वा सब्सिडी होस्- र जलवायुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रविधि र वित्तको आपूर्ति बढाउन विकसित देशहरूलाई दबाब दिने बताइएको छ। 

जलवायु वित्तको परिभाषाको अभावले विकसित देशहरूले आफ्नो वित्तलाई हरियो धुन र जलवायु सम्बन्धी सहायताको रूपमा ऋण दिन अनुमति दिन्छ। अधिकारीहरूले भारतले जलवायु वित्तको रूपमा ऋण वर्गीकरण गर्ने कुनै पनि प्रयासको प्रतिरोध गर्नेछ।

भारत पेरिसमा निर्धारित २०१५ जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्ने थोरै देशहरू मध्ये एक हो।  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लाइफ आन्दोलनमार्फत जलवायु न्याय र दिगो जीवनशैलीमा जोड दिने र जुन 'पर्यावरणको लागि जीवन शैली' महत्त्वपूर्ण हुने कुरालाई जोड दिइएको छ।

यस वर्षको सम्मेलनमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको जलवायु योजनाहरूलाई अझ तीव्र बनाउन धक्का दिने अपेक्षा गरिएको छ। अर्कोतर्फ, विकासोन्मुख देशहरूले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने वित्त र प्रविधिका लागि प्रतिबद्धता खोज्नेछन्।

युक्रेनमा रुसको आक्रमण र त्यससँग सम्बन्धित ऊर्जा सङ्कटले जलवायु परिवर्तनलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने मुलुकको क्षमतामा दबाब दिएको छ। कोप २७ साँच्चै सोमबार विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलनको साथ सुरु हुने र जहाँ राज्यका प्रमुख तथा सरकारका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका लागि आफ्ना प्रयासहरू र सम्मेलनबाट उनीहरूले के आशा गर्छन् भन्ने संक्षेपमा पाँच मिनेटको सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। 

केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवले भारतले जलवायु कार्य व्यक्तिगत स्तरबाट सुरु हुने र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'लाइफ आन्दोलन' मार्फत जलवायु परिवर्तनको जटिल समस्याको सरल समाधान प्रदान गरेको छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे।