काठमाडौं । नेपालको जलस्रोत क्षेत्रका लागि मुख्यगरी नीतिगत, संरचनागत र तथ्याङ्कीय सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यशालाका सहभागीहरूले मुख्यगरी यी तीन क्षेत्रमा सुधार गर्नसके राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिने धारणा राखेका हुन् ।  

एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको मुख्य कारण पहिचान गर्न उक्त कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । कार्यशालामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका लागि जलस्रोतको प्रयोग, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, विपद् व्यवस्थापनलगायत विषयहरू उठाइएका थिए ।

सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत निकायहरूको सहभागिता रहेको कार्यशालामा मुख्यगरी एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि देखिएको समस्याबारे छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि नीतिगत समस्या, संरचनागत समस्या र तथ्याङ्कीय असक्षमतालाई तीन मुख्य समस्याका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

जलस्रोत व्यवस्थापनबारे एकीकृत नीति बन्न नसकेको, नीति बनाउनुअघि त्यसको आवश्यकता पहिचान गर्न नसकेको, बनिसकेका नीति कार्यान्वयनको अवस्था, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन नसकेकोलगायत समस्यालाई नीतिगत समस्याका रूपमा देखाइएको छ । 

जलस्रोत व्यवस्थापनबारे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यसूची बाँडफाँट हुन नसकेको तथा अन्तरमन्त्रालय एवं अन्तरनिकायगत समन्वय हुन नसक्दासमेत समस्या देखिएको धारणा सहभागीहरूबाट आएको छ । यसलाई संरचनागत समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ ।

जलस्रोत व्यवस्थापनबारे तथ्याङ्कको उत्पादन, व्यवस्थापन, त्यसको उपलब्धता र प्रयोगमा अस्पष्टता रहेको धारणा पनि कार्यशालाका सहभागीले राखेका थिए । तथ्याङ्कको दोहोरोपना हुने र आवश्यकता तथ्याङ्क सजिलै उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था अहिले नरहेको तथा उपलब्ध तथ्याङ्कको पनि तथ्यपरकता माथि प्रश्न गर्न सकिने अवस्था रहेको सहभागीहरूको भनाइ छ ।

कार्यशालामा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा जलस्रोतको योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि त्यसको भरपूर प्रयोग भने अझै हुन नसकेको बताए । “हाम्रो आधारभूत आवश्यकताका रूपमा खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा जलस्रोत प्रयोग भइरहेको छ । हामीसँग भएको जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सकेमा अर्थतन्त्रमा थप योगदान गर्न सकिन्छ”, सचिव तिवारीले भने । 

बहुआयामिक तरिकाले अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको भए पनि यसको उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, सिँचाइ नीति, जलविद्युत् विकास नीतिलगायत अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीति बनेका भए पनि त्यस्ता नीतिहरुबीच अन्तरआबद्धता र एकरूपता हुन सकेको देखिँदैन । जसका कारण जलस्रोत व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । एकीकृत जलस्रोत नीतिअनुरूप हुनेगरी सरकारले जलस्रोत ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि सचिव तिवारीको भनाइ छ ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा रजित ओझाले जलस्रोत व्यवस्थापनसँग जोडिएका तथ्याङ्क सङ्कलनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । 

“सामुदायिकस्तरमा जलस्रोतसँग जोडिएका तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसको अद्यावधिक गर्ने काम स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ । तर त्यसका लागि उनीहरूको क्षमता विकासका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ”, ओझाले भने । स्थानीय तहबाटै तथ्याङ्क आउँदा त्यसलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समेत प्रयोग गर्न सक्ने र त्यसरी तथ्याङ्क उपलब्ध गराएबापत स्थानीय तहलाई अरु कुनै योजना तथा कार्यक्रममा सहजीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।