निर्वाचन सकिएर मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेकाले राजनीतिक वृत्तमा सरगर्मी बढेको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले अब कुन दलको नेतृत्वमा बन्ने गठबन्धनले सरकार बनाउने होला भन्ने आमजनतामा कौतुहल बढेको छ । 

अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेको, विकासले गति लिन नसकेको र जनजीवनमा सुधार ल्याउन नसकेको ठहर गर्दै जनताले ठूला दलप्रति आक्रोश पोखे । ठूला दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई आफ्नो मत नदिएर हराइदिए । नयाँ दलहरुलाई अगाडि ल्याए । यति हुँदाहुँदै पनि ठूला दल नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धनले सरकार बनाउने निश्चित छ । 

यी दलले जनताको वास्तविक आक्रोशका विषय समाधान गर्न सक्लान् ? अर्थात् अर्थतन्त्रमा रहेका तमाम कमजोरीहरु, भ्रष्टाचार, अनियमितता सुधारेर अगिाडि बढ्लान् ? अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र कमजोर त बनेका छन् नै अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको धितोपत्र बजार अस्थिर बनेको लामो समय भयो । नयाँ बन्ने सरकारले धितोपत्र बजारमा गति दिन सक्ला ? अहिलेको चासोको विषय बन्न गएको छ । 

२०७४ सालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शेयर बजारको लगानी अनुत्पादक भनेपछि शेयर बजार घट्न सुरु ग-यो । उनले पछि त्यसो भनेको होइन भने पनि उनको कार्यकालभरि नै शेयरको मूल्य उकालो लाग्न सकेन । उनले शेयर बजार उठाउने कुनै नीतिगत सुधार पनि गरेनन् । 

नेकपा सरकार हटेर पुनः एमालेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आउँदा पनि शेयर बजार अस्थिर नै रहन गयो । नेकपाको विघटनको अवस्था आउँदादेखि नै शेयर बजारमा केही सक्रियता आयो । एमाले सरकार हटेर गठबन्धन सरकार बनेपछि शेयर बजारमा केही सुधार आएको देखिन्छ । 

२०४८ सालको असार, साउनमा नेप्से परिसूचक ३ हजारबाट उकालो लाग्न थालेको देखिन्छ । यो क्रम ३२ सयसम्म पुग्न गयो । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको खटपटले पनि शेयर बजार अस्थिर बनिरहेको छ । 

यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई सहयोग पुग्ने बताइए पनि त्यसो हुन सकेन । बैंकहरुमा तरलताको अभाव तथा धितोपत्रमा हुने ऋणको सीमाले पनि धितोपत्र बजार माथि उठ्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा गरेको बैंकबाट शेयर कर्जा लिन पाउने सीमा ४ करोड र समग्र वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्र हुँदा शेयर बजारका लगानीकर्ता उत्साही हुन सकेनन् । अबको सरकारको नीतिगत अवस्था पनि त्यस्तै होला कि फेरिएला ? लगानीकर्ताले चासोका साथ हेरेका छन् ।
 
अर्थतन्त्रको गति फेरिँदा अर्थात् सक्रिय बन्दा शेयर बजारमा स्वतः सुधार आउँछ । अर्कोतर्फ बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रालय तथा नियामक निकायको विशेष चासो भए पनि शेयर बजारमा सुधार आउन सक्छ । पछिल्लो समय नियामक निकायका नकारात्मक पक्ष अझ भनौं बदमासी पनि छताछुल्ल भए । 

यसले पनि धितोपत्र बजार अस्थिर बन्न पुग्यो । पछिल्लो समय एक त बैंकको तरलतामा पर्याप्त सुधार आउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ बैंकहरुले कर्जाको ब्याज अत्यन्तै बढाएका छन् । छोटो समयमै ९–१० प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म हुँदा शेयर लगानीकर्ता उत्साही हुने कुरा भएन । 

एकातिर शेयर बजारको उतारचढाव अर्कातिर त्यति महंगो ब्याजदरमा ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्नु सानो जोखिमको अवस्था रहेन । त्यस्तै तरलताको अभावका कारण शेयरमा लगानी हुन सक्ने जनताको सानोतिनो रकम पनि बैंकहरुले मुद्धती निक्षेपमा दिने महंगो ब्याजका कारण शेयर बजार कमजोर अवस्थामा पुगेको हो । 

पछिल्लो समय बैंकहरुले भारी मात्रामा बढाएको ब्याजदरको विरोधमा उद्यागी व्यापारी तथा अन्य लगानीकर्ता सडकमा आएका छन् । उनीहरुले बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर यही अनुसार कायम गरिरहने हो भने उद्योग व्यवसाय चौपट हुने बताएका छन् । यो अवस्थामा शेयर लगानीकर्तामा उत्साह आउने कुरै भएन । विज्ञहरुले पनि कर्जाको ब्याजदर यही अवस्थामा रहे लगानी पूर्णरुपमा निरुत्साहित हुने बताएका छन् । 

त्यस्तै सरकारको नीतिगत अवस्था र आन्तिरिक तथा बाह्य कारणबाट उद्योगको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । उद्योगले नयाँ लगानी गर्ने तथा सञ्चालन खर्चका लागि ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेपछि उत्पादन घटेको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगले शेयर लगानीकर्तालाई आकर्षक बोनस तथा अन्य लाभांश दिन सक्ने अवस्था रहेन । 

जसले गर्दा ती संस्थाका शेयरको खरिद, बिक्री पनि घट्न गएको छ । बैंकहरु, लघुवित्त कम्पनी, बीमा तथा पाइनान्सहरुको शेयरमा नै लगानीकर्ता सीमित भए पनि अर्थतन्त्रको बाह्य प्रभाव र आन्तरिक प्रभावले तरलता अभाव खेपिरहने अवस्थामा बैंकहरुको नाफा पनि अनिश्चित हुने अवस्था छ । यो अवस्थामा बैकहरुको लाभांश दिने अवस्था कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ । 

नेपालको शेयर बजार सरकार तथा नियामक निकायको नीतिबाट मात्रै तलमाथि हुँदैन । यसमा ठूला लगानीकर्ताले समय समयमा विभिन्न हौवा फैलाएर तलमाथि बनाउने गरेका छन् । ठूला लगानीकर्ताले अब यसको सरकार आउँछ, यस्तो बजेट आउँछ, यस्तो मौद्रिक नीति आउँछ, अब शेयर बजारमा सुधार आउँछ भनेर प्रचार गरेर शेयरमा उछाल ल्याउने र आफूले बजारमा ठूलो मात्रामा शेयर पठाउने गर्छन् । 

कहिले अब यो सरकार तथा अर्थमन्त्री बन्ने भए, अब खत्तम हुन्छ भनेर प्रचार गर्ने र बजारमा शेयरको भार बनाउने वातावरण बनाइदिने र सस्तोमा ठूलो मात्रामा खरिद गरिदिने गरिरहन्छन् । यसले पनि अन्योल सिर्जना गर्ने गरेको छ । शेयर बजार अर्थतन्त्रको गतिमा हिँड्ने कुरा हो जुवाको खाल होइन । आउने, जाने ठेगाना नहुने तर नेपालको अवस्था अनिश्चित छ ।

अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्र कति सक्रिय छ भन्ने देखाउने र लगानीलाई बहुरुपमा सक्रिय गराउने शेयर बजार सुधार गर्न कस्तो नीति लिने होला ? वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले धितोपत्र बोर्डलाई सबल र सक्षम बनाउनुको साटो निजी क्षेत्रबाट समानान्तर संस्था बनाउने प्रयास गरेका थिए । 

यसले प्रतिस्पर्धी जस्तो देखिए पनि सरकारी नियामक निकाय कमजोर बनाएर यो कारोबारलाई अझ अराजक बनाउने अवस्था आउँछ । यस्तै हचुवाको भरमा नीति बनाउने सरकार र अर्थमन्त्री आए शेयर बजार अझ अव्यवस्थित बन्न सक्छ ।