नेपालको अर्थतन्त्र कुन बाटोमा छ ? सरकारले उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने, निर्यात बढाएर आयात कम गर्दै जाने योजना अगाडि बढाउँछ तर प्रत्येक वर्षको तथ्यांक हेर्दा यी सबै काममध्ये कुनै पनि सफल भएको देखिँदैन । 

अर्थतन्त्रका आन्तरिक बाह्य अवस्था बिग्रिए, अर्थतन्त्र संकटको भूमरीमा फस्ने अवस्थामा पुग्न थाल्यो र यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसको परिणाम भयावह हुन्छ भनेर सरकारले विलासी सामग्रीको उपयोग घटाउन आयातमा कडाइ गर्छ । तर त्यस्ता आयातीत सामग्री पर्याप्त मात्रामा बजारमा पाइन्छ । बजारमा ती सामग्रीको मूल्य महँगो छ र सरकारको राजस्वमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । सरकार अर्थशासन प्रशासन चलाउन कति सफल भयो ? प्रश्न उठाएको छ । 

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएको, आयात अत्यधिक बढेर ब्यापार घाटा अत्यधिक बढेको र भुक्तान सन्तुलन ऋणात्मक भएकाले त्यसलाई ठीक ठाउँमा राख्न गत वर्षको कात्तिक महिनाको तेस्रो साताबाट साढे ४ सय वस्तुको आयात गर्दा खोलिने एलसीमा ५० देखि १०० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो । त्यसको तीन महिनापछि ४७ समूह अन्तर्गत साढे १२ सय वस्तुको आयातमा खोलिने एलसीमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो । 

यति गर्दा पनि अर्थतन्त्रका विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा वृद्धि, आयातमा कमी, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, विलासी सामग्रीको उपयोगमा कमी आएन । यही वर्षको बैशाख दोस्रो साता १० प्रकारका सामग्री आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । त्यति गर्दा पनि अर्थतन्त्रका यी सूचकांकमा सुधार आउन सकेन । यो प्रतिबन्ध मंसिरभरि चल्यो । 

पछिल्लो समय विदेशबाट नेपाली युवाले पठाउने रेमिट्यान्समा २० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भयो जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्ने क्रममा केही सुधार आएको छ । अहिलेको सञ्चितीले साढे आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने अवस्थामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । आयातमा कडाइ गर्ने तर त्यसको अनुगमन नगर्ने तथा अवैध आयात रोक्न बलियो संयन्त्र नबनाउने सरकारको रबैयाले राजस्वमा भने ठूलो गिरावट आएको छ । 

राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आएकाले र ती सामग्री व्यापार गर्ने व्यवसायीहरुले फुकुवा गर्न दबाब दिइरहेकाले सरकारले ती प्रतिबिन्धित वस्तुको आयातमा पुस १ गतेबाट फुकुवा गरेको छ । 

सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध र नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु आयातमा कडाइ गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु पथ्र्यो । त्यसो नभएर थप अराजक बन्न जानु भनेको सरकार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा असफल नै भएको मान्नुपर्छ । 

यो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकका लागि सरकारले तोकेको राजस्वको लक्ष्यभन्दा धेरै कम मात्रै राजस्व उठेको छ । देशकै महत्वपूर्ण वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको जम्मा ६७ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ । सो भन्सार कार्यालयको ७८ अर्ब ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा ५२ अर्ब ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएको छ । 

सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहले लक्ष्यको ७० दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको जम्मा ६४ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ । सो भन्सार कार्यालयले १८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा जम्मा ११ अर्ब ७८ करोड मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । 

ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन गर्ने भैरहवा सन्सार कार्यालयले लक्ष्यको जम्मा ५३ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्मको लक्ष्य ४७ अर्ब ७७ करोड रहेकोमा जम्मा २५ अर्ब १३ करोड मात्रै उठाएको छ । 

त्यस्तै कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले पनि १८ करोड २८ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा १२ करोड ८३ लाख उठाएको छ । एकातिर भन्सार संकलनको अवस्था यस्तो छ अर्कातिर भन्सार कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्ध लगाइएका र शतप्रतिशत एलसीमा कडाइ गरेका सामग्री ठूलो मात्रामा बरामद गरिरहेको अवस्थाले व्यापारमा भएको अराजकतालाई दर्शाइरहेको छ । 

अटोमोबाइल्स, मदिराजन्य पदार्थ, मोबाइल सेट, तासजस्ता सामग्रीमाथिको आयात प्रतिबन्ध हटे पनि भइरहेको अवैध व्यापार हट्न सकेन भने नेपालको अर्थतन्त्र अझ ठूलो संकटबाट गुज्रिन सक्छ । 

अहिलेको तस्करी भन्सार विभागका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न पदका व्यक्तिहरुकै संलग्नतामा भएको नजिकबाट हेर्नेहरुले बताएका छन् । कतिपय समाइएका सामग्री भन्सारकै गेट प्रयोग गरेर बाहिरिने, प्रहरीले समाएपछि भन्सारले थोरै मात्र भन्सार शुल्क तिराएर छाडिदिने गरेका कयौं घटना देखिएका छन् । 

अर्को, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न तहका व्यक्तिहरुकै संलग्नतामा खुल्लमखुला तस्करी भएका पनि धेरै घटना देखिएका छन् । यति मात्रै होइन राजनीतिक संलग्नता बिना यस्तो तस्करी हुनै सक्दैन । यदि राजनीतिक संलग्नता नभएको भए यस्तो तस्करी रोक्न सरकारी तबरबाट विशेष पहल हुन्थ्यो र रोकिन्थ्यो पनि । त्यसो त हुन सकेन । यसमा राजनीतिमा भएको दलालीकरण र कमिशनको खेलले पनि ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा अन्य दलहरुमा देशका लागि केही गर्नैपर्छ भन्ने नयाँ युवाहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी जस्ता दलहरु अगाडि आएका छन् । यी सबै दलका केही गरौं भन्ने युवाहरुले अर्थतन्त्रको यो अवस्थाप्रति गम्भीर भएर लागे भने सुधार हुने अवस्था आउन सक्छ । 

होइन पुरानै नेतृत्व, पुरानै राज्य संयन्त्र, दलाली र कमिशनको खेललाई मौलाउन दिने हो भने अर्थतन्त्रमा भइरहेको नीति एउटा लिने, काम अर्कै गर्ने अवस्था झन् मौलाउने छ । 

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा होइन, उद्योगमा होइन मात्र आयात व्यापारमा अडिन पुगेको छ । नेपाली जनतालाई आवश्यक नपर्ने सामग्री पनि ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको छ । नेपालमा उत्पादन भइरहेका र थोरै प्रयासबाट ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने सामग्री पनि आयात भइरहेका छन् र मूल्य पनि त्यसै अनुसार तोकिएको छ । 

यो भनेको पूर्ण रुपमा आर्थिक परनिर्भरता हो । अब आयातमा प्रतिबन्धित वस्तु खुला गर्दा राजस्व त अवश्य बढ्ला, तस्करीमा कमी होला तर एलसीमा कडाइ गरिएका वस्तुमा पनि समीक्षा हुनु आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा तस्करीलाई रोक्न नसके अर्थतन्त्र माथि उठ्ने होइन झन् संकटमा पर्ने निश्चित छ ।