कुनै पनि स्थानको जनसांख्यिक आकार–प्रकार, स्वरूप र प्रकृतिले उक्त क्षेत्रको विकासलाई महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइँ–सराइमध्ये बसाइँ–सराइ एउटा प्रमुख घटना हो । बसाइँ–सराइले गतिशील जनसंख्या र यसबाट सिर्जित हुने जनसांख्यिक मिश्रण तथा तत्पश्चातको जनसांख्यिक रूप र प्रकारमा निकै प्रभाव पार्छ । यो प्रक्रिया मानव जीवन शुरु भएदेखि नै चलिरहेको छ ।संयुक्त राष्ट्र संघको बसाइँ–सराइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम) ले आप्रवासी भन्नाले आफू अक्सर बसोबास गरेको स्थानबाट देशभित्रै वा विदेशको कुनै भूभागमा स्थायी वा अस्थायी रूपले विभिन्न कारणले सर्ने व्यक्तिलाई बुझाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ ।
यही परिभाषाका आधारमा बासस्थान सर्ने प्रक्रियालाई बसाइँ–सराइ भन्न सकिन्छ । नेपालमा पनि बसाइँ–सराइ प्राचीन युगदेखि नै हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ–सराइको आकार पनि बढिरहेको छ । बढ्दो शहरीकरण, सेवा सुविधाको उपलब्धता, अर्थतन्त्रको क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन, सुरक्षालगायत कारणले आन्तरिक बसाइँ–सराइको आयतन बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०५१, २०५८, २०६३, २०६५ र २०७२ गरी विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरु देखिए । यी परिवर्तनहरुमध्ये कुनै जनताको आवाज मुखरित गर्न त कुनै आवाज दबाउन भएका परिवर्तनहरु थिए । जसै राजनीतिक परिवर्तनहरु देखा परे आम मानिसहरुको आकर्षण ग्रामीण इलाकाबाट शहर केन्द्रित हुँदै गयो । ग्रामीण इलाकाबाट शहरतिर बसाई सर्ने क्रमलाई मानव सभ्यताको हिसाबले स्वभाविक रुपमै लिनुपर्छ । तर हाम्रा ग्रामीण इलाकाहरु निर्जन क्षेत्रमा परिणत हुने जुन खतरा बढेको छ त्यो उदेक लाग्दो छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसले आफूलाई निर्धो र अपहेलित महसुस गर्ने गरी भएको बसाइँ सराइले ग्रामीण इलाकालाई समस्यामा रुमलेर गयो भने शहरी क्षेत्रमा समस्या लिएर गएको देखिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड ग्रामीण अर्थतन्त्र नै हो । ग्रामीण इलाकालाई अर्थतन्त्रसँग नजोडी देश विकास सम्भव छैन । कृषि उत्पादन, पर्यटन र पर्वतारोहण हाम्रा अर्थतन्त्रका मुख्य अवयवहरु हुन् । औद्योगिकीकरण नारामा मात्रै सीमित भएको छ । हामी कृषि उत्पादनदेखि तयारी औद्योगिक उत्पादन र इलेक्ट्रोनिक सामानहरुमा पूर्णतया परनिर्भर बन्दै गएका छौं । अर्थतन्त्रका हाम्रा सम्पूर्ण अवयवहरु सुसुप्त तथा निष्कृय अवस्थामा छन् । यसको पछाडिको कारण पनि अव्यवस्थित बसाइँ सराइ नै हो ।
२०५१ सालमा सामन्ती सत्ता अन्त्य गरी कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यले शुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले निम्त्याएको बसाइँ सराइले अर्थतन्त्रमा दुर्घटना नै निम्त्यायो । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको जनसंख्यालाई सामन्ती र दलाल पूँजीपतिको बिल्ला भिराएर सफाया गर्ने माओवादीको तत्कालीन नीतिले हुने खाने र अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने जनशक्ति गाउँबाट पलायन भएर शहरका साँघुरा गल्लीमा सीमित हुन पुग्यो । त्यसयता घट्न थालेको ग्रामीण अर्थतन्त्र बौरिने कुनै छाँटकाँट छैन । उक्त जनशक्ति जीवन र मरणको त्रासदीले कहिल्यै गाउँ पस्न सकेन भने त्यसपछि जन्मिएको पुस्तालाई गाउँले समेट्नै सकेन ।
गाउँबाट पलायन भएर शहर छिरेको जनशक्तिको लागि शहर पनि बिरानो भयो र उसले वैदेशिक रोजगारको बाटो समाउन बाध्य भयो । अहिले वैदेशिक रोजगारमात्रै एकमात्र अर्थतन्त्रको समाउने त्यान्द्रो भएको छ । यो दमको जीर्ण बिरामीलाई अक्सिजन दिएर व्यूँत्याए जस्तै हो, कहिले निभ्छ पत्तै हुँदैन । नेपाली जनशक्तिलाई विदेशले लिन छाड्ने दिन हामी असफल राष्ट्रमा परिणत हुनेछौं । सन् १९६० देखि यता नेपालको शहरी जनसंख्या परिवर्तनलाई नियाल्दा सन् १९६० मा शहरी जनसंख्या जम्मा जनसंख्याको ३.४८ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा शहरी जनसंख्या २१.०१ प्रतिशतले बढेको छ ।
ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्याको वितरण सामान्य देखिए पनि उत्पादनशील जनशक्तिको वितरण असामान्य प्रकृतिको छ । ग्रामीण जनसंख्याको तुलनामा शहरी जनसंख्याको आकार वार्षिक ३.९१ प्रतिशतले बढिरहेको छ । ग्रामीण जनसंख्याको आकार घट्ने मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगार र शहरको लोभले पलायन हुँदै जाँदा सम्पूर्ण ग्रामीण इलाका वृद्धाश्रममा परिणत भएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा सभ्य समाजको लागि अत्यावश्यक मानिन्छ । नेपालमा च्याउजस्तै देखिने राजनीतिक दलले यसमा कुनै पनि तदारुकता देखाएका छैनन् । पुराना दलहरु शहरमै ढलीमली गर्दा मक्किसके भने भर्खर उम्रिएका दलले सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो भक्ति गानमा सीमित गरेका छन् । शहरी र वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेको भावनामा खेलिरहेका ती दलले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ग्रामीण इलाकासँग जोड्ने कुनै पनि योजना ल्याएको देखिँदैन ।
यसरी सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र त्यागिएको इलाका (वेष्ट ल्याण्ड) मा परिणत भएको छ । शहरमा खुम्चिन बाध्य बेरोजगार युवा तथा विदेश पलायन हुन बाध्य जनशक्तिको आक्रोशमाथि राजनीति गर्न ‘पपुलिजम’ को सहारा लिने नयाँ प्रवृत्ति झन डरलाग्दो छ । सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र बुट्यानमा परिणत हुँदै छ भने त्यहाँ रहेका वृद्धवृद्धा, अशक्तता भएका, अपांगता भएका, बेरोजगार जनशक्तिलाई देखाएर राजनीति गर्ने दलले देशलाई विभाजनतर्फ धकेलिरहेका छन् । शहर र ग्रामीण इलाकाबीचको खाडल दिनानुदिन बढ्दै छ । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पछौटेपन र रोगसँग खेल्न पल्केका ती दलले कहिल्यै त्यसको समाधान चाहँदैनन् । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप शहरमा नयाँ नयाँ समस्या सिर्जना भएका छन् । ग्रामीण इलाकासँग तार टुटेको जनशक्ति आफ्नो नाममा जग्गा जमीन हुँदा हुँदै शहरमा सुकुम्बासी भएर बस्न बाध्य छ ।
बसाइँ सराइसँगै निम्तिएको अव्यवस्थित बसोबासले शहरी इलाकालाई कुरुप बनाएको छ । शहरी क्षेत्रमा खानेपानी, ढलनिकास र रोजगारको चुनौती थपिएको छ । किशोर किशोरीहरु देहव्यापारमा लाग्न बाध्य छन् भने अपराधिक घटनाहरु पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै छन् । देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स र भन्सार आयमा सीमित भएको छ । देशको ऋणभार दिनानुदिन बढ्दै छ । गाउँमा फलफूल, तरकारी तथा अन्य कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र मेटिँदै गएका छन् । शहरमा बिचौलियाको आतंक छ भने गाउँमा बाँदरको आतंक छ । बिचौलियाका कारण ग्रामीण कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने शहरमा बस्ने मानिसले विषादी हालेको विदेशबाट आयातित तरकारी तथा खाद्यान्न उपभोग गर्न बाध्य छन् । उपभोग संस्कृति चुलिँदो अवस्थामा छ । पुराना रैथानेदेखि नयाँ खोलिएका दलहरु पनि बिचौलियाका सारथि भएका छन् ।
हुनेखाने बर्गले देशलाई टेवा दिनुको साटो नेपालमा भएको बचेखुचेको पूँजीलाई विदेश लगेर देश टाँट पल्टाउन ठूलो योगदान पुर्याएका छन् । राज्यशक्तिको दोहन गरी राज्यबाट पाउने सम्पूर्ण सुविधा लिएर छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाएपछि उक्त बर्गले आफ्नो सन्तानलाई विदेश पठाउँछन् । विदेश पठाएर उतै बन्दोबस्त गरेपछि विभिन्न लाल्छना लगाउँदै बचेखुचेको सम्पत्ति पनि बेचेर विदेश नै लैजान्छन् र आफू पनि पलायन हुन्छन्, देशलाई कंगाल बनाउँछन् ।
यस्तै समुदायको बोलवाला भएका पुराना दलहरु जति असान्दर्भिक छन् नयाँ दलहरुबाट पनि आशा गर्ने ठाउँ छैन । ‘आफैं बोक्सी आफैं धामी’ जस्तो गरी सामान्य कामलाई ठूलो महत्व दिएर वाही वाही बटुल्ने जुन प्रचलन चलेको छ, त्यो ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ र ‘पपुलिजम’को जीवन्त उदाहरण हो । देशलाई भ्रष्टीकरणतिर लैजाने नमूना व्यवहार हो । नेपथ्यमा उनीहरुले गरेका कर्तुतलाई लुकाउन गरिएका फन्डाले देशलाई खाडलतिर धकेल्दै छ ।
अबको बाटो
शहर तथा विदेश पलायन भएको जनशक्तिलाई ग्रामीण क्षेत्रमा फर्काउने प्रमुख आवश्यकता छ । शहरी क्षेत्र क्रंकिटमा परिणत भइसक्यो । त्यहाँ उत्पादनको कुनै गुञ्जायस छैन । देशको उन्नतिको लागि औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना तथा सञ्चारको विकास तथा उपयोग र ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जागरण अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
विगतमा पलायन भएको जनशक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र औद्योगिक उत्पादनको लोभमा गाउँमा फर्काउन सके देश विकास सम्भव छ । त्यसको लागि कृषि उत्पादनबाट बिचौलियालाई पूर्णतया निषेध गरिनुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले कृषि उत्पादन बजारीकरणको सूनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
कृषकलाई समयमा बिउबिजन र मलको वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ । जुन वातावरण र माटोमा जे को उत्पादन बढी हुन्छ त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान गरी सोही अनुसार खेती लगाउनको लागि निःशुल्क कृषि प्राविधिकको व्यवस्था र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कृषि उत्पादन र कृषिको आधुनिकीकरण सँगसँगै विदेश पलायन भएका युवा जनशक्तिलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन स्थानीय तहबाटै पहल गरी प्याकेज कार्यक्रम ल्याइनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसमा दलहरु विभाजित भएर होइन एकजुट भएर लाग्न सक्नुपर्छ । जसरी कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइन्छ त्यसरी नयाँ बालबालिकालाई आधुनिक शिक्षा दिने उद्देश्यले सरकारी विद्यालयहरुको स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बनाउनु पनि अनिवार्य हुन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले निःशुल्क सेवा दिइ गाउँमै उचित खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार र यातायातको राम्रो सुविधा दिन सके शहर केन्द्रित जनसंख्या विस्तारै ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्न थाल्दछन् र अहिलेको ग्रामीण र शहरी इलाका बीचको खाडल मेटिँदै जानेछ र नेपाल पुनः एकपटक विश्वको सुन्दर, शान्त देश बन्नेछ ।
