काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ पहिलो पटक संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले आज भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै मार्गदर्शन संशोधनको जानकारी दिएको हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित मूल्याङ्कन गरेर दिइने कर्जा चालु कर्जा हो । छोटो अवधिको कर्जाका रूपमा लिइने चालु पुँजी कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसअघि रु ५० लाखभन्दा माथिको व्यावसायिक कर्जामा चालु कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर रु एक करोड बनाइएको छ । अर्थात्, अब चालु कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था लागू हुने न्यूनतम कर्जाको सीमा रु एक करोड हुनेछ ।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार समग्र बैङ्किङ प्रणालीबाट कूल रु एक करोड वा सोभन्दा कम चालु पुँजी कर्जाको उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

त्यसै गरी रु दुई करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’को लागि पाँच वर्षसम्मको ऋण पाउने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

चालु पुँजी प्रयोजनको अद्यावधि कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा तीन वर्षको वित्तीय विवरण र तीन वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । यसअघि चालु पुँजी प्रयोजनको अद्यावधि कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यस्तै मार्गदर्शनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्दा सञ्चालन खर्च र नगद तथा कोषको अवस्था पनि विश्लेषण गर्न पाउनेछन् । “व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म, संस्था तथा कम्पनीको हकमा अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्”, संशोधित मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी साबिकको व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ । यस्तो निरीक्षण वर्षको एक पटक आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्दछ”, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको कर्जा ऋणीले चुक्ता गर्न चाहेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क (प्रिपेमेन्ट चार्ज) लिन पाउने छैनन् । तर अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा सारिएको वा टेकओभर भएको भएमा यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन ।

चालु पुँजी कर्जालाई पुनः तालिकीकरण र पुनः संरचना गर्न नपाउने तर आवधिक कर्जाका रूपमा गणना गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था पनि राष्ट्र बैङ्कले यो मार्गदर्शनमार्फत ल्याएको छ ।

“चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लागू भएको २०७९ कात्तिक १ गतेभन्दा अगाडि प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जालाई ‘फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल’ तथा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ अन्तर्गतका शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनः तालिकीकरण वा पुनः संरचना भएको मानिने छैन”, संशोधित मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै तोकिएको सीमाभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर साढे दुई वर्षभित्रमा तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको छ । “चालु पुँजी मार्गदर्शन लागू हुनुभन्दा पूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजी कर्जालाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्नुपर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा त्यस्तो रकमलाई २०८२ असार मसान्तसम्म अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुने गरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्नेछ”, नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ ।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर ऋणीले २०८० असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत, २०८० पुस मसान्तसम्म २० प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म २० प्रतिशत कर्जा तिरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै २०८१ पुस मसान्तसम्म थप २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म ३० प्रतिशत कर्जा भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ ।

यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी अवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनः तालिकीकरण वा पुनः संरचना भएको मानिने छैन । यस्तो कर्जाको अवधि, भुक्तानी तालिका तथा किस्ता रकम परिवर्तन गर्न पाइने छैन । साथै यस्तो आवधिक कर्जा तोकिएको समय अगावै चुक्ता गर्न चाहेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया चार वटा शीर्षकमा चालु पुँजी कर्जा दिने गरेका छन् । जसमा क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पर्दछन् ।

क्यास क्रेडिट कर्जा भन्नाले औद्योगिक एवं व्यापारिक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको चालू सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सोही चालु सम्पत्ति धितोलाई दृष्टि बन्धक वा धरौटी राखी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने नवीकरणयोग्य कर्जा हो ।

अल्पकालीन अवधिको कर्जा भन्नाले औद्योगिक एवं व्यापारिक कम्पनी वा संस्थाको अल्पकालीन चालु पुँजीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सोही चालु सम्पत्ति धितोलाई दृष्टि बन्धक वा धरौटी राखी निश्चित अवधि तोकेर एकमुष्ट कर्जा प्रवाह र एकमुष्ट भुक्तानी हुने गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा हो । यस्तो कर्जा नवीकरणका लागि योग्य हुँदैन ।

आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा भन्नाले औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका प्रतीत पत्र वा अन्य माध्यमबाट मालसामान आयात निर्यात गर्दा उल्लेखित रकमको सीमासम्मको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने कर्जा हो । यस्तो कर्जाअन्तर्गत ‘ट्रस्ट रिसिट’लगायतका कर्जा पर्दछन् ।

त्यस्तै व्यवसायको चालु पुँजीको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा दिइन्छ । यस्तो कर्जालाई चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा मानिन्छ ।