रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा आएन अन्तरिम आदेश, मुद्दा कायम

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ पुष २२ शुक्रबार

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै उनको पद भने जोगिएको छ।

उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको हुनाले सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भने रहने भएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उनी विरूद्ध परेका मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।

बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षका वकिलले रद्द भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट बनाउनुका साथै पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्ने तर्क गरेका थिए।

लामिछानेले अमेरिका नागरिकता लिएपछि स्वतः खारेज भएको नेपाली नागरिकता प्रयोगमा ल्याउनु गैर कानुनी हो भन्ने तर्क गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, रमण कर्णलगायतले बहस गरेका थिए।

लामिछानेका पक्षबाट बहसमा सहभागी भएका सञ्जीव रेग्मीले भने लामिछानेले नेपाली नागरिकता फेरि लिने प्रक्रिया सुरु नगरे पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली भएको तर्क गरेका थिए।