काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति बमोजिम एमालेले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावललाई पठायो । रावलले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएपछि सभामुखको निर्वाचनमा भने गडबड देखिएको छ ।
त्यही गडबडीका कारण सभामुखको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ । बिहीबारको निर्वाचनमा कसैको बहुमत नपुगेपछि सभामुख चयनका लागि मतदान गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नजुट्दा निर्वाचन अनिश्चित बनेको थियो । एमालेकै एक सांसद निर्धारित समयमा आइनपुग्दा उनले मतदान गर्न पाएनन् र सभामुखको निर्वाचनमा एक मत नपुग्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्ल निर्धारित समयमा प्रदेश सभा बैठक भित्र प्रवेश गर्न नसकेकाले मतदान गर्न पाएनन् भने नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरी अनुपस्थित थिए ।
सत्ता गठबन्धन दलका एक सासंदको मत बदर भएको थियो । ‘कोही भित्र पस्नु भएन कोहीको म तबदर भयो, यो संयोग मात्रै हो कि शंका गर्ने ठाउँ छ’, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेपबहादुर चौधरीले भने ।
सुदुरपश्चिमको त्यो बिहीबारको राजनीतिक घट्नाक्रमले एमाले र माओवादी दुवैले एकले अर्कालाई शंकामा राखे । एमालेले त कांग्रेसले खेल्न खोजेको आरोप लगायो । तर माओवादीले भने एमालेकै सांसद बाहिर बस्नुले कही कतै शंका गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मान्यो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुखका लागि बिहीबार साँझ भएको मतदानमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराएका नेकपा माओवादी केन्द्रका भिम भण्डारीले २६ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावलले २३ मत प्राप्त गरेका थिए ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न २७ मत आवश्यक पर्ने भएकाले सभामुख चयन हुन नसकेको हो । नेपाली कांग्रेसका १८ र नेकपा एसका ४ र स्वतन्त्र सासंद तारा जोशीले सभामुखमा रावललाई मतदान गरेका थिए । कांग्रेसका १९ जना प्रदेश सभा सदस्य रहे पनि सभाको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ नागरिक भट्टले मतदान गरेका थिएनन् ।
त्यस्तै शनिबार भएको निर्वाचनमा भने चित्र स्पष्ट भयो । सभामुख चयनका लागि निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि सभामुख चुन्न सकिएन । दुवै उम्मेदवार निर्वाचित हुनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक रहेको छ ।
प्रदेश सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतक लक्षमण किशोर चौधरीले सभामुख चयनमा आफ्नो पार्टी तटस्थ बस्ने उद्घोष गरे । उनले शत्तारूढ दलको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री चयनका लागिमात्रै समर्थन गर्ने निर्णय भएकोमा शपथका क्रममा बिना जानकारी दुई मन्त्रीलाई पनि सपथमा ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध स्वरूप शनिबारको सभामुख चयनमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरिएको बताए ।
त्यसैगरी टीकापुर घटनामा आरोपित ठहर गरेर जेल चलान गरिएका रेशम चौधरीलगायत नेता कार्यक्रता छुटाउनसमेत पहल नगरिएको भन्दै उनले सो विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए ।
अर्को बैठक यही माघ २ गते बिहान ९ बजे बस्ने कार्यक्रम छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । आउने माघ २ गते यो अवधि पूरा हुँदैछ ।
माघ २ गते सभामुख चयन नभए प्रदेश सभा संवैधानिक जटिलतातर्फ धकेलिने छ । खासगरी केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन पायो ।
भागबण्डाअनुसार मुख्यमन्त्री एमालेले पायो । तर सभामुखमा माओवादीले धोका खायो । सहमति अझै टाढा रहेको देखिन्छ । के गठबन्धन धमिलिँदै गएको हो त ?
