अर्थतन्त्रको गति जटिल हुन्छ । अर्थतन्त्रका अनेक आयाम हुन्छन् । अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई सन्तुलित राख्न सकिएन भने ढल्मलाउन थाल्छ । नेपालमा अर्थतन्त्रलाई मिहीनरुपमा विश्लेषण गर्ने र सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउने रणनीति बनाउने गरिएको छैन । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, राजस्व संकलन जस्ता कुराको ख्याल गरिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उपभोग्य सामग्री आयात गर्न चाहिन्छ भने राजस्व संकलन राज्यप्रशासन चलाउन आवश्यक पर्छ । विकास खर्चको ख्याल गरिन्न । 

अझ अरु बेला त्यसको वास्ता गरिन्न मात्र जेठ, असारमा विभिन्न टुक्रा पारेर विकास बजेट खर्च गरिन्छ । बजेट जेजस्तो बने पनि योजना यताको उता, उताको यता गर्न कुनै अप्ठेरो मानिन्न । बैंकको तरलता ख्याल गरिन्छ तर बैंकले कता ऋण लगानी गरेका छन् भन्ने कुरा ख्याल गरिन्न । लगानी केमा लगाउने, कस्ता उद्योग खोल्नेतिर सरकारको ध्यान जान्न तर शासक, प्रशासकलाई कति कमिशन आउँछ भन्ने कुरा अति नै चासोको विषय बन्न जान्छ । 

अहिलेसम्म यिनै कुराले नेपालको अर्थतन्त्र चल्यो । तर अहिलेसम्म आइपुग्दा आन्तरिक उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको छ । यति मात्रै होइन आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि ठूलो गिरावट आउँदै छ । अर्कातर्फ रोजगारीमा वृद्धि हुन सकेन । त्यसका आधार तयार गर्न वास्ता गरिएन । जसले गर्दा आन्तरिक खपतमा पनि गिरावट आएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीमा गुज्रने डर बढेर गएको छ । यो सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्न कस्तो नीति अपनाउने होला ? अहिलेको सर्वाधिक चासोको विषय बन्न गएको छ । 

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थामा केही सुधार आएको छ । यसले नयाँ सरकार चलाउनेहरुलाई खुसी तुल्याएको हुनुपर्छ । विदेशमा काम गरेर नेपाल पठाउने रकम अर्थात् रेमिट्यान्स २३ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रेमिट्यान्स नेपाल आएको छ । 

त्यस्तै शोधनान्तर स्थितिमा पनि सुधार भएको छ । यो अवधिमा ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बचतमा गएको छ । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब घाटामा थियो । अर्को, आर्थिक वर्षको ६ महिनामा व्यापार घाटा पनि कम भएको छ । 

आर्थिक वर्ष शुरु भएको ५ महिनासम्म ५ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा देखिएको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा झण्डै १९ प्रतिशतले कमी हो । मंसिर मसान्तसम्म गाडी, मोबाइल जस्ता सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले आयात कम हुँदा व्यापार घाटा कम हुन गएको हो । 

यो समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेर गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ पुगेको छ । जसले ८ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ । 

अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सुधारिए पनि आन्तरिक अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर बन्न पुगेको छ । राजस्व संकलन घटेर गएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको मुस्किलले ६० प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालको उठ्ने राजस्वभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी हुँदै गएको छ । पुसको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा चालू खर्च उठेको राजस्वभन्दा ४० अर्ब रुपैयाँले बढी छ । 

यसलाई पूरा गर्ने सरकारको स्रोत के त ? आन्तरिक वा बाह्य ऋण र विदेशी अनुदान नै यसको पूर्तिको आधार हो । यस्तो अवस्थामा विकास कहाँबाट गरिने होला ? विकास खर्चका लागि पनि आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र विदेशी अनुदान नै मुख्य स्रोत बनिरहेको छ । 

अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था कमजोर बन्दै जानु भनेको परनिर्भरता बढ्दै जानु हो । अनुदान तथा ऋण लिँदा दाता राष्ट्रका अनेकौं शर्त मान्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले जेजस्ता गफ दिए पनि सरकार गम्भीर बनेको देखिन्न । सरकार आन्तरिक ऋण उठाएर दैनिक प्रशासनिक खर्च टार्ने मानसिकतामा छ । सरकार गम्भीर नहुँदा कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ । समग्र कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा केही राजनीतिक पहुँच भएका समूहलाई प्रोत्साहन अनुदान दिएर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने सपना देखिरहेको छ । समयमा मलको उपयुक्त व्यवस्था गर्न सरकार चुक्दै आएका छन् । 

नेपाललाई औद्योगीकरण गरेर आयात घटाउने, ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरुको गठबन्धन सरकार छ । कांग्रेसले पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता जनाएको छ । पहिलेदेखि भएका औद्योगिक क्षेत्र छँदैछन्, प्रत्येक प्रदेशमा थप औद्योगीकरण गर्नका लागि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । 

अझ प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने भनिँदै आएको छ तर न सरकारहरुले पूर्वाधार तयार गरेका छन् न उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा केही सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आए पनि अन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आएको छैन । 

सिमेन्टमा आएको लगानीले नेपालका उद्योगपतिले सञ्चालन गरेका उद्योग संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो समयमा विदेशी लगानी प्रोत्साहित हुनुपर्नेमा झन् निरुत्साहित भएको देखिएको छ । लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ । आन्तरिक लगानी प्रोत्साहित हुनुपर्नेमा सरकार दलालीकरणमा बढी रमाउँदा उद्योगीहरु निरुत्साहित भएका छन् । 

सरकारबाट एमाले, माओवादी तथा अन्य दलहरुका प्रतिबद्धता ५० प्रतिशत पूरा भए पनि देशको अर्थतन्त्रले गति लिनेछ । उद्योगीकरणलाई बढाउने भन्ने उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेसँग ठूलो कमिसन नलिई काम अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति रहँदासम्म सम्भव छैन । 

समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिन्छ भन्दै कुर्लने तर दलाल ठेकेदार रोजेर म्याद थपिदिने प्रवृत्ति शुरु भइसकेको छ । अर्को, अवैध क्रसरमाथि कारबाही शुरु गरिएको छ तर पहुँचवाला अझै सञ्चालनमै छन् । 

यो अवस्था अर्थतन्त्र र विकासका लागि घातक छ । अर्को, सरकारले विभिन्न आयोगहरुले दिएका सुझाव अनुसार खर्च कम गर्नैपर्छ नभए आन्तरिक आयले सरकार सञ्चालन गर्न कठिन पर्नेछ । 

गैरबजेटरी खर्च बढाउने, सरकारका नजिकीलाई अवैध सहयोग गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउने, विकासलाई गति दिने, जनचासोका विषयलाई महत्व दिने विषय नीतिनियममा सीमित गरेर मात्रै पुग्दैन, नेतृत्वकर्ताको मानसिकता र नैतिकतामा पनि परिवर्तन हुनैपर्छ ।