काठमाडौं। विश्वको शीर्ष १ प्रतिशत धनाढ्यले सन् २०२० यता सिर्जना भएको नयाँ सम्पत्तिमा ४२ ट्रिलियन डलरको झण्डै दुई तिहाइ हिस्सा कब्जा गरेको परोपकारी संस्था अक्सफामले स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकसँग मेल खाने नयाँ प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

अक्सफामले सोमबार सार्वजनिक गरेको 'सर्वाइभल अफ द रिचेस्ट' प्रतिवेदन अनुसार यो हिस्सा विश्वको तल्लो ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्याले प्राप्त गरेको रकमभन्दा झण्डै दोब्बर हो ।

अक्सफामका अनुसार डिसेम्बर २०१९ देखि डिसेम्बर २०२१ को बीच ४२ ट्रिलियन नयाँ सम्पत्ति सिर्जना भएको छ । यसको ६३ प्रतिशत अर्थात् करिब २६ ट्रिलियन धनाढ्य १ प्रतिशतको हातमा परेको छ ।

जबकी विश्वका बाँकी ९९ प्रतिशत मानिसहरूको भागमा केवल ३७ प्रतिशत अर्थात् १६ ट्रिलियन मात्रै परेको छ । १० लाख डलर भन्दा बढी सम्पत्ति हुनेहरूले विश्वका १ प्रतिशत धनाढ्यमा पर्छन् ।

अरबपतिको सम्पत्ति प्रति दिन २.७ अर्ब डलरले बढ्दै गएको छ, जबकि कम्तीमा १.७ अर्ब कामदारहरू अहिले मुद्रास्फीतिले ज्यालालाई नाघेको देशमा बसोबास गरिरहेको रिपोर्टले जनाएको छ ।

दिनदिनै यसरी धनी भइरहेका विश्वका अरबपतिहरू मध्ये आधा अरबपतिहरू प्रत्यक्ष वंशजहरूको लागि कुनै पैतृक कर नभएका देशहरूमा बसेका छन् । अक्सफामले ती धनाढ्यहरूले अफ्रिकाको कुल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी ५ ट्रिलियन डलर सोझै आफ्ना उत्तराधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको जनाएको छ ।

अक्सफामले विश्वका करोडपति र अरबपतिहरूमा ५ प्रतिशत करले वार्षिक १.७ ट्रिलियन डलर उठाउन सक्ने बताएको छ, जुन २ अर्ब मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न पर्याप्त हुनेछ ।

'सामान्य मानिसहरूले खाना जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा दैनिक बलिदान दिइरहेका छन्, तर अति धनीहरूले केवल दुई वर्षमा आफ्नो जङ्गली सपनाहरू पनि पार गरिसकेका छन्। विश्वको सबैभन्दा धनीहरूका लागि २० को दशकको बूम सबैभन्दा राम्रो बनेको छ,'अक्सफाम इन्टरनेशनलका कार्यकारी निर्देशक गाब्रिएला बुचरले भनेका छन्।

'अति धनी र ठुला निगमहरूलाई कर लगाउनु आजको अतिव्यापी सङ्कटबाट बाहिर निस्कने ढोका हो,' उनले भनेका छन्।

स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकले विश्वव्यापी चासोका राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरूमा छलफल गर्न विश्वव्यापी व्यापार र राजनीतिक नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने गर्छ।

सोमबारदेखि शुक्रवारसम्म चल्ने सम्मेलनमा ५२ राष्ट्र प्रमुख र करिब ६०० प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सहभागिता रहनेछ।