भूगोलमा सानो, प्राकृतिक विविधताले अनेकौं सम्भावना भएको देश हो नेपाल । ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति छ यहाँ । यी कुरालाई संसारका अन्य देशहरुले ठूलो सम्पत्ति मानेर अघि बढेका छन् । 

नेपालमा भने न प्राकृतिक विविधताबाट प्राप्त गर्न सकिने अपार लाभ लिन सकिएको छ न युवा जनशक्तिको उचित उपयोगबाट राज्यले विकासलाई अघि बढाउन सकेको छ । नेपालको युवा जनशक्ति भारत, मलेसिया, खाडी मुलुक र युरोप, अमेरिका तथा अष्ट्रेलियादेखि विश्वका अन्य देशले उपयोग गरिरहेका छन् । 

पूरै राज्य संयन्त्र दलालीकरणमा चुर्लुम्म डुबेकाले नेपालमा केही गरौं भन्ने युवाहरुले अनेकौं ठक्कर खाँदै संसद भवन अगाडि आफूलाई समाजवादी भनिने प्रधानमन्त्रीसामू आत्मदाह गर्ने अवस्था पो बन्न गएको छ । माघ १० गते नयाँ बानेश्वरको संसद भवन अगाडिको सडकमा देशमा उद्यम गर्न चाहने प्रेम आचार्यको आत्मदाह प्रयास र कीर्तिपुरको अस्पतालमा बुधबार उनको निधनले यसको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । 

नेपाली जनमानसको मन, मुटु हल्लाएको यो घटना राज्यसंयन्त्रको असफलता र राज्य नेतृत्वकर्ताहरु र योजनाकारहरुको विफलताको डरलाग्दो प्रतिरुप हो । समानतालाई आफ्नो अभीष्ट मान्ने कम्युनिष्ट नेताहरु र प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मूल मन्त्र मान्ने कांग्रेसका नेताहरु नै दलालीकरमा डुबेर क्रोनिक पूँजीवादको अभ्यास गर्दासम्म सामान्य उद्यमीले अनेक हण्डर पाउने अवस्था रहिरहनेछ ।

इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले मृत्युअघि फेसबुकमा लेखेका सरकारी संयन्त्र र उद्यम क्षेत्रका यथार्थ चित्रणले नेपालमा जरा गाडेको राज्य संयन्त्रको दलालीकरण र क्रोनिक पूँजीवादको कुरुप चित्र स्पष्ट देखिएको हो । यति मात्रै होइन सत्ता र शक्ति हाँकेका वा त्यसको वरिपरि रहेर लाभ लिइरहेका आफूलाई समाजवादी भन्ने कम्युनिष्ट शक्ति र आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने कांग्रेसको सिद्धान्तको पतनको अवस्था पनि एकैचोटी छताछुल्ल भएको छ । 

०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि ०४८ देखि खुला अर्थ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्यायो । धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, जलश्रोत, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, निर्माणजस्ता अनेकौं क्षेत्रमा निजी उद्यमीले प्रवेश पाए । रोजगारी बढ्यो, औद्योगिकीकरणमा नयाँ आयाम थपियो । तर तत्कालैबाट सरकार परिवर्तन हुने, कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले आफ्नो आन्दोलन चलाउन उद्योगी व्यवसायीबाट लेभी लिन शुरु गर्ने र एमालेभित्रका टाठाबाठा नेताहरु र तिनको संरक्षणमा एनजीओ, आइएनजीओ चल्न थालेपछि टाठाबाठा व्यापारीदेखि राजनीतिको अभ्यास गर्दै गरेकाहरु जागे र राज्य संयन्त्रमा दलालीकरण शुरु भयो । 

यो दलालीकरण अहिलेसम्म आइपुग्दा डरलाग्दो रुपमा परिणत भएको छ । अहिले राज्यसंयन्त्रका कुनै पनि अंगले कमिशन नभई कुनै काम पनि अघि बढाउँदैनन् । हामीले लगभग दुई तिहाई बहुमत भएको नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकार देख्यौं । सो सरकारको समयमा ठूला ठूला पूँजी भएका दलालको बिगबिगी कस्तो रह्यो ? उनीहरुले कसरी औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमासमेत ठूलो कमिशन लिएर जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गरे ? महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान् जग्गा कसरी हत्याउँदा रहेछन् ? उनीहरुकै कारण योजना बन्ने तर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि देखियो । 

नेपालमा कागजमा विशेष योजना आइरहन्छन् । तर क्रोनिक पूँजीवाद र राज्य संयन्त्रमा रहेको दलालीकरणले कार्यान्वयन हुनै दिँदैनन् । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पहिलेदेखि नै ल्याइएको हो । बजेटमा उल्लेख गरेरै रकम छुट्याइएको छ । तर न केही गरौं भन्ने साना उद्यमीले सजिलैसँग ऋण पाउँछन् न सरकारले बजारीकरणमा सहयोग गर्छ । 

उनीहरुले जेनतेन केही उत्पादन गरे पनि क्रोनिक पूँजीवादमा मोटाएका कर्पोरेट व्यापारीको चंगुलमा फसेर उठ्नै सक्दैनन् । प्रत्येक वर्ष लगभग ६ लाख युवा श्रम गर्नका लागि तयार हुन्छन् । तिनीहरुमध्ये २ लाख युवाले पनि नेपालमा रोजगारी पाउने अवस्था छैन । 

उद्यम शुरु गर्ने युवा त नगन्य हुन्छन् । अरु सके विदेश जान्छन् नसक्नेले दुःख पाउने बाहेकको विकल्प छैन । युवालाई स्वरोजगार सिर्जना गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अगाडि सारियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसलाई समाजवादी व्यवस्था शुरु गरें भने । ती योजना कागजमा लागू भए व्यवहारमा लागू भएनन् । 

समयमा मल दिन नसक्ने सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण कसरी गर्ला ? सर्वसाधारणले अनुदान तथा प्रश्रय पाउने कुरा परको भयो । प्रेम आचार्यले उल्लेख गरे झैं नेता र नेताका आफन्त, नातेदार तथा अन्य पहुँचवालाले सरकारी सहयोग उपयोग गरिरहेका छन् । अचम्म लाग्दो छ पहुँचवालाहरुले बनाएका कम्पनीले कृषिको औद्योगिकीकरणको नाममा अनुदान पाउने, विपन्न किसानले केही पनि नपाउने नीति बनाइएको छ । 

अर्को, कृषिको विकासका लागि भनेर कृषि विकास बैंक चलिरहेको छ । सो बैंकले वास्तविक कृषकलाई ऋण दिँदैन, त्यसले ऋण दिने भनेको ठूला कर्पोरेट संस्था तथा तिनै दलाली व्यापारीलाई हो । तथ्यांक हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि विपन्न आमकिसानले ऋण पाएकै छैनन् ।     
   
किसानले उत्पादन गरेका फलफूल, तरकारी तथा अन्नको बजारीकरण, नाफा, घाटाका कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहन्छन् । कृषकका उत्पादन बिचौलियालाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् । कृषकले भन्दा बिचौलियाले ठूलो फाइदा लिइरहेका कुरा पनि उठिरहन्छन् । 

यस्ता कुरा उठ्दा सरकारहरुले अब बिचौलिया होइन कृषकले उचित मूल्य पाउने नीति निर्माण गर्छौं भनिहाल्छन् । तर बिचौलियाहरु पार्टीकै कार्यकर्ता वा नेतालाई सहयोग गर्ने भएकाले उनीहरुलाई नेताको संरक्षण हुन्छ । उनीहरुको कमाउ व्यापार कसैले रोक्न सक्दैन । केही साहसी कृषकले बिचौलियालाई नदिएर सीधै ठूला व्यापारी तथा कर्पोरेट संस्थामा उत्पादन पुर्याउँदा पनि उनीहरुले नै ठूलो मार्जिन खोज्ने, समयमा पैसा नदिने कुरा प्रेमले उल्लेख गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा साना तथा विपन्न कृषकले उचित मूल्य कहाँबाट पाउने हो ? 

यी अवस्था डरलाग्दो रुपमा छन् नै यसको समाधान हुन कठिन छ । हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ होइन । यिनै जनताको मत बटुलेर सरकार चलाउने वा वरिपरि रहने दलका नीति र व्यवहारमा विश्वास गर्ने, अहिलेको संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने नेताहरु तथा पछिल्लो समय उच्च शिक्षा हासिल गरेका निष्ठावान् युवा नेताहरुले शीर्ष नेताको ताबेदारी नगरेर देशका वास्तविक समस्या पहिचान गरी विस्तृत बहस, छलफलका साथ अघि बढेमा केही परिवर्तन अवश्य हुनेछ । 

नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा अन्य दलमा पनि नैतिकवान् नेताहरु अझै छन् । अब तिनीहरु सक्रिय हुनुपर्छ । नयाँ रुपमा अगाडि आएका दल र तिनका नेताहरुले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरे भने पनि परिवर्तन आउन सक्छ । 

अर्को, आम जनता सचेत भएर आ–आफ्ना क्षेत्रमा भएका गल्ती, कमजोरीको विरोध गरेर दल तथा नेताहरुलाई सुधारिन बाध्य पार्न सके परिवर्तन अवश्य हुनेछ । त्यसो गरिएन र राम्रा भनिएका तथा जनताको भरोसा भएका नेताहरुले यही संरचना, संयन्त्रमा सस्तो लोकप्रियताका लागि थोरै परिवर्तन गरेर जनताको हाइहाइ बन्ने लालसा राखेर अघि बढे भने प्रेमले उठाएका समस्या जहाँको त्यहीँ रहने छन् र निराशा पनि त्यस्तै रहने छ ।