arrow

संविधान विपरीत राष्ट्रपतिको महत्व बढाइयो, दलहरुबीच अविश्वास

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ माघ २९ आइतबार
prachanda-gathabandhan-oli-ravi-lingden.jpg
तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच आपसमा अविश्वास देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नै सत्ता गठबन्धन दलहरुमा अविश्वास देखिएको हो । 

सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरुले राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा अविश्वास सिर्जना भएको हो । ‘यो हप्ता दलहरुबीच चरम अविश्वास सिर्जना भयो’, त्रिभुवन विश्वाविद्यालयका प्राध्यापक ऋषिराम शर्माले भने । उनका अनुसार राष्ट्रपतिको महत्व बढेकै कारण यस्तो भएको हो । 

राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक पदमा मात्रै सीमित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विपरीत राष्ट्रपति सक्रिय हुँदा दलहरुले आफू अनुकूलको राष्ट्रपति खोजी गर्ने र त्यहाँबाट अनुकूलीत फाइदा लिन खोज्दा यो अवस्था आएको उनको बुझाइ छ । 

सत्ता गठनबन्धनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसका संयोजक छन् ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि त्यसको सदस्य रहेका छन् । गठबन्धन शुरुमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी गरेर सात पार्टी मिलेर बनेको थियो । 

तर पछिल्ला समय गठबन्धनमा ती दलहरुकै आ–आफ्नै असन्तुष्टिका कारण सोचेजस्तो मित्रता र सौहार्द्रता छैन । रास्वपा सरकारमा पुगेर पनि बाहिरिइसकेको छ । नागरिक उन्मुक्तिको मत नपाएकै कारण सुदूरपश्चिममा यही गठबन्धनको सरकार ३० दिनमै ढलेको छ । जनता समाजवादी पार्टी जसपा मन्त्रालय नमिलेको भन्दै सरकार बाहिर छ । त्यस्तै महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि ओलीले फकाउने काम जारी छ । 

यतिबेला राष्ट्रपति निर्वाचन सम्मुखमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दललाई मान्य हुने गरी साझा सहमति खोजिरहेका छन् । कांग्रेसलाई पनि समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता प्रचण्डको छ । 

गत साता उनले स्थायी कमिटीको बैठकबाट सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गराए । त्यस्तै भर्चुअल बैठकमा पनि उनले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दा पनि त्यही दोहोर्याए । 

तर एमाले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राप्रपा भने त्यसमा सहमत छैनन् । ओलीले प्रचण्डको त्यस्तो प्रस्तावमा असहमति जनाइरहेका छन् । ‘पुस १० गते जे सहमति हो त्यो सहमति एमालेले उल्लंघन गरेको छैन बरु सहयात्री दलहरुले एमालेबाट फाइदा लिएका छन् हामीलाई के लाग्छ भने त्यो सहमति कुनै पनि दलबाट उल्लंघन हुँदैन’, एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने । उनका अनुसार कुनै सन्दर्भमा कांग्रेससँग माओवादी नजिक जस्तो देखिए पनि सहमति उल्लंघन हुने कुरामा एमालेले सोचेको पनि छैन । 

सरकार निर्माणका बेला भएको सहमति सम्झन प्रधानमन्त्रीलाई ओलीले पटक पटक आग्रह गरेका छन् । माघ २ गते यता सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

तर गत शुक्रबार गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बस्यो । बिहिबार नै बैठक बस्ने भने पनि ओली र प्रचण्ड मात्रै सिंहदरबारमा बैठक बसेर बिहीबारको बैठक शुक्रवारलाई सारिएको थियो । त्यसपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । 

तर बैठकमा राप्रपासहितका दलहरु एकातिर र प्रचण्ड एकातिर भएको स्रोतको दाबी छ । एमाले अध्यक्ष ओली, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने एउटा कित्तामा उभिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहमति उल्लंघन नगर्न दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री भने सहमति र सहकार्यको विषयमा जोड लगाइरहेका थिए ।

आइतबार पनि बालुवाटारमा बैठक बस्यो । त्यो बैठकले पनि केही टुंगो लगाउन सकेन । भोलि के हुन्छ भन्नेमा नेताहरु विश्वस्त देखिएका छैनन् । 

रवि लामिछानेको दल सरकारबाट बाहिरिएको विषय र आगामी राष्ट्रपति उम्मेदवारका विषयमा केन्द्रीत रहेर पछिल्लो समय बैठकले निरन्तरता पाए पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । 

मुख्य दुई शीर्ष नेताले आ–आफ्नै ढंगले कुरा राख्दै आएका छन् । जसका कारण समाधान नभइ परिस्थिति बदलिने अवस्था देखिएको छ । ‘उहाँहरुबीच राष्ट्रिय सहमति वा एमालेको सहमति भन्नेमै जोड थियो’, वालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो । ओलीले मात्रै होइन, राजेन्द्र लिङदेनले पनि पुस १० मा भएको सहमतितिर सबैले ख्याल गनु गर्नुपर्ने बताए । तर प्रधानमन्त्रीले आफुले सरकार नछोडन गरेको आग्रह रविजीको पार्टीले नसुनेको मात्र बताए । 

रविको पार्टीलाई फेरि सरकारमा लयाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले केही बताएनन् । ओलीले रविलाई पुनःविचार गर्न र सरकारमा आउन आग्रह गरिरहेका थिए । 

‘राष्ट्रपतिको विषयमा हाम्रा बीचमा सहमति भइसकेको होइन र ? अहिले किन के– के कुरा आइरहेका छन्, यो विषयमा फेरि हामीले अरुतिर किन मन डुलाउने ?’ ओलीले प्रश्न गरे । 

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, मिडियामा के आयो ? कसले के भन्यो ? मैले यतातिर ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा म गम्भीर छु । यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सके धेरै राम्रो हुन्छ, त्यसको प्रयास त हामीले गर्नुपर्छ ।’ 

ओलीको छिर्के दाउ 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आफ्नो सम्बोधन सकाएपछि संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा ओलीसँगै लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि बालकोट पुगे । मधेसप्रति अनुदार मानिएका ओलीको गाडीमा ठाकुर चढेर बालकोट गएपछि राजनीतिले अर्को मोड लिन थालेको हो कि भन्ने आँकलन गरियो ।

तर सोचेजस्तो परिस्थिति नभएकाले ओलीले सहकर्मी दलहरुलाई चक्मा दिन र आशंका पैदा गराउन मात्रै ठाकुरलाई बालकोट लगिएको बुझ्न सकिन्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा रहेका ठाकुरलाई ओलीले आफ्नै गाडीमा राखेर बालकोट लगेपछि राजनीतिक वृत्तले आशंका गरेका थिए । 

दुई अध्यक्षले राजनीतिक विषयमै छलफल गर्न बालकोट पुगेको नेताहरुले बताएका छन् । स्वयं महन्थ ठाकुरले भने ओलीले सहयोग मागेको खुलाएका छन् । उनले ठाकुरसँग राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग मागेका थिए । 

निरन्तर दबाब तर को ? 
रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तर दबाब खेप्दै आएका  छन् । तर प्रचण्ड रवि वा उनको दललाई तत्कालै सरकारमा जिम्मेवारी दिने पक्षमा छैनन् । 

उनले सोही विषय शुक्रबार पनि दोहोर्याएका छन् । सरकार नछाड्न आफूले गरेको आग्रहलाई लामिछानेले नमानेको ओलीसँग बताएका थिए । 

पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको र त्यसको प्रभाव संघमा पनि पर्ने त होइन ? भन्ने आशंका र संशय सहभागी नेताहरूमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । किनकि राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा अन्य दलको अनुपस्थिति छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कार्य विभाजनमा असन्तुष्ट जसपा अध्यक्ष माघ २ गतेको बैठकमा सहभागी थिए । तर त्यसपछिको बैठकमा सहभागी भएनन् ।  शुक्रबार र आइबार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रतीक्षामा बैठक केही समय ढिलो चलेको थियो । तर यादव बालुवाटार गएनन् । 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति साझा पद भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने धारणा दोहोर्याएका छन् । तर ओली सहितका दलले सहमति विपरीत नजान दबाब दिएका छन् ।  

पूर्वसहमतिअनुसार माओवादी एमाले उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा नरहेको बुझेका ओलीले शुक्रबार नै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग कुरा गरेर प्रचण्डलाई दबाबमा राख्ने कोसिस गरे ।

ठाकुरलाई माओवादी केन्द्र सहितका दलले राष्ट्रपतिमा अघि सार्न सक्ने बुझेका ओलीले सोही अन्तर्गत कुरा गरेको भए पनि ठाकुरसँगको वार्तालाई दबाबकै रुपमा लिइएको स्रोतको दाबी छ । 

एमालेले राष्ट्रपतिमा एमालेका तर्फबाट संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गुरु बराल, डोरमणी पौडेलसहितका नेताका नाम चर्चामा छन् । 

ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिनियाँ दबाब र प्रभावमा राख्न वा अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी चीनका पूर्वराजदूतसमेत रहेका पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्न सक्ने पनि बताइएको छ ।
 



नयाँ