नेपालको लोकतन्त्र संकटमा छ भन्ने यथार्थ नोभेम्बर २०२२ को निर्वाचन अगावै प्रष्ट भइसकेको थियो। गत वर्ष सन् २०२२ को नोभेम्बर २० मा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि र डिसेम्बर १४ मा नतिजा घोषणा भएपछिको स्थितिले सत्ता धरासायीको संकेत झनै स्पष्ट गरेको भएको थियो। त्यसको करिब दुई सातापछि २०२१ मा विभाजित भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई ठूला कम्युनिष्ट दलको पुनर्मिलन भयो र यसलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) ले न्यानो स्वागत गरेको थियो। यो कमजोर प्रकृतिको गठबन्धनका बाबजुद पनि बेइजिङले यसको स्वागत गरेको हो।

जे होस् नेपाल लामो समयदेखि सीसीपीले विदेशी देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्छ भनेर सीमित हदसम्म प्रदर्शन गरेको विषयको अनुसन्धानका रूपमा उभिएको छ। अर्कोतर्फ नेपाली मतदाताले नयाँ सरकारलाई लिएर जटिलताको सामना गर्न सक्ने स्थिति छ। चुनावी नतिजा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा चुनावअघिकै जस्तो गठबन्धन बनाउने अनुमान गरिएको थियो । देउवालाई यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहयोगको आवश्यकता थियो।

आफ्नो पार्टीले नेपाली कांग्रेसको कुल सिटको करिब एक तिहाइ सिट मात्रै जितेको भए पनि दाहालले कुनै पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने रणनीति अपनाएका थिए । यसैले माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीचको वार्ता लम्बियो र अन्ततः डिसेम्बर २५ मा गठबन्धन टुट्यो । अनि अप्रत्याशित रूपमा नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्रको पुनर्मिलन भयो र दाहाल प्रधानमन्त्री बने । देउवाको चाहना विपरीत एमाले नेता केपी शर्मा ओली आफू र आफ्नो पार्टीको सान्दर्भिकतामा फर्किनुको बदलामा प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्न इच्छुक थिए ।

यस निर्णयले पहिले नै भ्रममा परेका नेपाली मतदातामा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट जितेको र कुनै पनि हार नमान्ने एकमात्र प्रमुख दल बने पनि अहिले प्रतिपक्षमा छ भने देशको नयाँ प्रधानमन्त्री १३ प्रतिशत मात्रै मत ल्याएका पार्टीका हुन् ।विशेष गरी कम्युनिष्टहरूको अपरिहार्य विभाजनलाई रोक्न चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले दुई वर्षयताको अवधिलाई विचार गर्दा यस पुनर्मिलनमा सीसीपीले खेलेको सम्भावित भूमिकाको बारेमा पनि प्रश्न उठ्छ । उसो त चुनावअघि नै नयाँ दल र नयाँ राजनीतिज्ञको उदय नेपाली सांसद र स्थापित दलहरूको पुरानो गुटलाई जनताले अस्वीकार गरेको संकेत हो। रवि लामिछाने यही भावनाको अवतार थिए। 

कुनै समय निकै चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता, ओली, देउवा र दाहालको त्रिभुवनले नेपालको लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको दाबी गर्दै समर्थन जुटाएर नोभेम्बरको निर्वाचनभन्दा पाँच महिनाअघि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) को गठन गरेका थिए। लामिछानेले वकालत गरेको सिद्धान्तलाई जनताले समर्थन जनाए र उनले आफ्नो पार्टीलाई २० सिट जिताउँदै देशको चौथो ठूलो पार्टी बनाए ।

जे होस्, टेबुल वार्तामा मन्त्रिपरिषद्मा उच्च तहको भूमिका दिने वाचापछि लामिछानेले आफ्नो स्थापना विरोधी भाषण त्यागे र दाहालको नयाँ गठबन्धन सरकारलाई बहुमूल्य समर्थन प्रदान गरे। चुनावअघिको स्थिति हेर्दा यो कथम कदाचित विश्वासघात देखिन्थ्यो। पछि फेरि नागरिकताको विषयमा विवाद भएपछि लामिछानेको मन्त्रिपरिषद् र सांसदको सिट खोसियो ।

दाहालले अब नेपाली जनतालाई आगामी पाँच वर्षसम्म शासन गर्न आफू नै सही व्यक्ति हो भनी विश्वस्त गराउन कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्दैछ। हालैका वर्षहरूमा कुनै पनि दलले पूर्ण कार्यकाल चलाउन नसक्दा र प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता निरन्तर घट्दै जानुले नेपालको राजनीतिक वातावरणमा विश्वास घट्दै गएको छ।

पन्ध्र वर्षअघि दाहालले राजतन्त्रको अन्त्यले नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोहोर्‍याउने दाबी गरेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा दुई निकै छोटासहित तेस्रो कार्यकालको शुरुआत गर्दा पनि नेपाल अझै त्यो सौभाग्यको खोजीमा छ। 

देशको बेरोजगारी तथ्याङ्क उचो छ । रोजगारीका लागि विदेशीनेको लहर उस्तै लामो छ। मध्यपूर्वले आफूलाई हालका वर्षहरूमा नेपालबाट विदेसिने महत्वाकांक्षीहरूका लागि आकर्षक स्थान साबित गरेको छ । यद्यपि त्यहाँको यात्रा गरेका धेरै आप्रवासी कामदारहरूले शोषण र दुर्व्यवहारको सामना गर्नु परेको छ भने कतिपयले ज्यान पनि गुमाएका छन् ।

दाहाल र उनको कमजोर गठबन्धनले अब जनताको त्यस्तो शंकास्पद जनादेश सहितको सफल आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्न ठूलो सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

फराकिलो भूराजनीतिक दृष्य

नेपालको नयाँ सरकारले भूपरिवेष्ठित देश र यसका दुई ठूला छिमेकीबीचको अन्तरक्रियामा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। २०१७ को पछिल्लो आम चुनाव पछि दुई अलग सरकारहरू काठमाडौंमा बनेका छन् । ती दुवैले नयाँ दिल्ली र बेइजिङसँग विपरीत सम्बन्धहरू अपनाएका छन् । 

मार्कसवादी लेनिनवादी र माओवादीको मौलिक एकीकरणमा सीसीपीको खुशी नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनेर झल्किएको थियो। दाहालको अघिल्लो कार्यकालमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपाललाई समावेश गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योजनाको विकास भएको थियो ।

त्यसैगरी २०२१ मा नेपालको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनमा सीसीपीको निराशा झल्किएको थियो। त्यसपछिको अवधिले नेपालले देउवा अथवा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भारत र अमेरिका समर्थकको नेतृत्व पाएको थियो। 

बीआरआईलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकी समर्थित अनुदानको पक्षमा देउवाको शासनले बेइजिङको विषयमा नयाँ दिल्ली र वाशिङ्टनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध खोजेको थियो। यसअघि चीनद्वारा नियन्त्रित साइटहरूका आकर्षक जलविद्युत आयोजनाहरू पनि भारतीय फर्मलाई दिइएको थियो।

यसरी नोभेम्बरको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट जितेको समाचार बाहिर आएपछि छिमेकी भारतमा नै खुशी हुने आभास भएको थियो। तर यो नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सम्भावनामा अड्किएको थियो र त्यो हुन पनि सकेन । 

बरु माओ त्से तुङको जन्मजयन्तीको अवसरमा नेपालका कम्युनिष्ट दलहरुबीच फेरि पुनःएकीकरण सम्पन्न भयो । सीसीपीले पनि चुनावको शान्त प्रकृतिको प्रशंसा गरेको थियो। त्यो एक विडंबनापूर्ण भावना हो जुन नतिजा मतदान केन्द्रहरूमा भन्दा निजी वार्तामा निर्धारण गरिएको थियो।

छोटो समयपछि सीसीपी द्रुत रूपमा काममा फर्कियो। नयाँ प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा सपथ लिएको एक दिनपछि नेपालमा रहेको चिनियाँ दूतावासले ट्विटरमा चीन र नेपालबिचको क्रस बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षणका लागि विज्ञ टोली आउने घोषणा गरेको थियो। 

तिब्बत हुँदै १ सय ७० किलोमिटर लामो रेलमार्गमार्फत नेपाललाई चीनसँग जोड्ने पूर्वाधार परियोजना अघिल्लो सरकारले गत वर्षको अगस्टमा घोषणा गरेको थियो । तथापि यो अचम्मको कुरा होइन कि निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्नको लागि पहिलो वास्तविक कदमहरू थप चीन केन्द्रित शासन सत्तामा आएको एक दिनपछि मात्र लिइएको थियो। यो परियोजना सीसीपीद्वारा वित्तपोषित हुनेछ र बीआरआईको एक भागको रूपमा समाहित हुनेछ । जसमा देउवा र नेपाली कांग्रेसको चासो थियो ।

चीनको आशा दुई देशबीच दीर्घकालीन भौतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने हो । जसले अन्ततः काठमाडौंमा सरकार परिवर्तनलाई पार गर्न सक्षम हुनेछ। सुधारिएको यातायात कनेक्टिभिटीसँगै आफ्नै वैचारिक विश्वदृष्टिकोण विपरीत भए पनि त्यसपछिका नेपाल सरकारहरूलाई चीनसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने सम्भावना र थप चीन संदिग्ध नेपाली कांग्रेसको पुनरागमनको सम्भावनालाई कम गर्नेछ ।

यी घटनाक्रमको विपरीत भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले दाहालसँग समान द्विपक्षीय सफलता हासिल गर्न संघर्ष गर्न सक्छ। नयाँ दिल्ली र वाशिंगटन दुवै पक्कै पनि भारतलाई विस्तारवादी शक्ति र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई साम्राज्यवादी शक्ति भनेर चिनाउने नेतासँग सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने सम्भावनामा पक्कै निराश हुने छैनन् ।

यसरी नै नयाँ गठबन्धनका अर्का प्रमुख खेलाडी एमाले नेता ओलीले आफ्नो अन्तिम कार्यकालमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तनावको निरीक्षण गरेका थिए । जसले भारतको पनि दाबी रहेको १५० वर्ग किलोमिटर भूभागमा नेपाली सार्वभौमसत्ताको दाबी गर्दै नक्सा जारी गरेका थिए। दाहाल र ओलीको भारतप्रतिको विचारमा चीनको तुलनामा भिन्नताले आगामी पाँच वर्षमा नेपालले दक्षिणभन्दा धेरै पटक उत्तरतिर हेर्ने देखिन्छ ।

यसभन्दा अघि

तथापि चीनलाई फाइदा हुने परिदृष्य भन्दा फरक नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने सम्भावना छ। हालको गठबन्धनको अवसरवादी प्रकृतिले यसको अस्तित्वको लागि राम्रो संकेत गरेको छैन र विशेष गरी वास्तविक बहुमत भएका धेरै बलियो सरकारहरूले २००८ यता वैचारिक भिन्नता र पार्टीका वरिष्ठ सदस्यहरू बीचको व्यक्तिगत असहमतिका कारण पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

यद्यपि बेइजिङले नेपालमा आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्न र नेपालको आन्तरिक र विदेशी मामिलामा चिनियाँ सहभागिता बढाउनका लागि यो कमजोर सम्झौता लामो समयसम्म कायम रहने सुनिश्चित गर्न सीसीपी सक्रिय रूपमा काम गर्नेछ।

अमेरिकाको पक्षमा हेर्ने हो भने आफ्नो गुनासो राख्दै र शंकास्पद नयाँ नेपाल सरकारलाई दुई देशको साझेदारीको महत्व स्मरण गराउँदै धेरै उच्च स्तरका कूटनीतिज्ञहरूले २०२३ को सुरुवातमै नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।

नेपालको आफ्नो आन्तरिक स्थितिमा हेर्ने हो भने हालैको निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता युवा र अधिक स्वतन्त्र राजनीतिक दलहरूको उदय देखे पनि यी दलहरु पहिले नै स्थापित ठूला दलहरूसँग गठबन्धन गर्न बाध्य भएको तथ्यले मतदाताहरू निकै सकारात्मक हुनसक्ने स्थिति पनि देखिँदैन । मतदाताहरुले पछिल्लो दशकको देउवा–ओली–दाहालको वर्चस्वलाई पार गर्ने अवसरका रुपमा यो चुनावलाई हेरे पनि परिणाम त्यसअनुरुप हुन सकेन ।

तथापि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता पार्टी जस्ता पार्टीहरुले अब भविष्यको चुनावमा अगाडि बढ्ने गति निर्माण गर्न सक्ने बलियो आधार बनाएका छन् । अहिले भने दुवै सदन र सातै प्रदेश सभाका सदस्यहरुको ध्यान आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। (द डिप्लोम्याटमा गत बिहीबार प्रकाशित लेखबाट अनुवादित)