काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिमा मत कसलाई दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । बिहीबार राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । तर अहिलेसम्म पार्टीले राष्ट्रपतिमा कसलाई मत दिने निर्णय नगरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता मुद्धाको रिटबारे पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो । 

राजनीतिक दलहरुले रवि लामिछानेको पार्टीलाई सरकारमा लैजानुपर्छ तथा रविलाई नै सरकारमा जानुपर्छ भनिरहेका बेला अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठले सरकारमा जाने बाटो खुला गरेको हो कि भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न गराएको छ । 

निर्वाचन आयोगले बैशाख १० गतेलाई चितवन २ मा उपनिर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ । मंसिर ४ पछि पुस १० सम्म आउँदा सरकार बनाउने विषयमा चर्चामा रहेको रवि लामिछानेको पार्टी अहिले भने गुमनाम बसेको बेला सर्वोच्चको पूर्णपाठले सरकारमा जानका लागि खुला गरेको अवस्था छ ।  

सर्वोच्चले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले नेपालको कानूनी प्रक्रिया मिचेर पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार बनेकाले धरौटीसमेत फिर्ता दिन आदेश गर्दै तत्कालीन समयमा उनी नेपाली नागरिक नभएको ठहर गर्दै नागरिकता बदर गरे पनि उनलाई अनागरिक भने भन्न नमिल्ने उल्लेख गरिदिएको छ । 

जसले गर्दा अहिले नै सरकारमा जाने बाटो खुला गरेको हो कि भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको हो । संविधान अनुसार लामिछानेले नागरिकता लिएको तीन महिनासम्म उम्मेदवार बन्न बाधा देखिए पनि सर्वोच्चले अनागरिक भन्न नमिल्ने फैसला गरेपछि उनलाई उम्मेदवार हुनबाट नरोकिने परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ । 

लामिछानेले कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा विधिवत् नेपाली नागरिकता कायम भैसकेको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । लामिछानेको राहदानीको विषय छानबिनका लागि छोड्दै सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा मात्र व्याख्या गरेको छ ।

 ‘नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानून र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधिवत् समर्पित रहेको हुनुपर्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ । लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पेस गरेको नागरिकतामा प्रश्न उठाउँदै दायर मुद्दामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत माघ १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको थियो । 

फैसलामा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्याख्या गरिएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रितपूर्वक नागरिकताको पुनःप्राप्तिका लागि निवेदनको प्रक्रियामा नगएको फैसलामा दोहोर्याइएको छ ।

 ‘एकैसाथ नेपाल र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले १६ वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्ने अपवादबाहेक प्रचलित नेपाल कानूनले एकैसाथ दोहोरो नागरिकता कायम रहने अवधारणालाई स्वीकार गर्दैन’, फैसलामा लेखिएको छ ।

 ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपालको नागरिकको हैसियतमा सबै राजनीतिक अधिकारको दाबी गर्ने हक रहेको हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आसय देखिँदैन’, सर्वोच्चले सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनका सन्दर्भमा भएको नजिरलाई आधार मानेको छ ।  

लामिछानेले आफूले अमेरिकी राजदूतावासमा २ लाख ५८ हजार दस्तुर तिरी अमेरिकी पासपोर्ट र नागरिकता फिर्ता बुझाएको दाबी लिखित निवेदनमा गरेका थिए । उनले बुझाएको रकम र नागरिकता ‘वर्क पर्मिट’ नवीकरणको सन्दर्भ बनाएर अध्यागमन विभागको प्रयोजनका लागि निवेदन पेस गरेको ठहरिएको छ ।  

मुद्दामा लामिछानेले लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता, सभापतिको पदीय हैसियत, सो हैसियतमा प्राप्त गरेको लाभका विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो । सर्वोच्चले मूल विषय नागरिकताको मात्रै भएको भन्दै थप विषयलाई उल्लेख र विवेचना गर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नेपाली नागरिकता स्वतः कायम नरहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१) मा रहेको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

 ‘निजले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन’, फैसलामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न वा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा कायम रहन लामिछानेको योग्यता पुगेको भनी मान्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नदेखिएको, निर्वाचित भएको घोषणा गरिएकोसमेत देखिँदा उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने काम संविधानको धारा १३३ को उपधारा २, ३ तथा धारा १३७ को उपधारा २ (ख) समेत बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।