काबुल। इस्लामाबादस्थित अफगानिस्तानको दूतावासका चार्ज डी अफेयर्स (राज्यका कूटनीतिक प्रतिनिधि) सरदार अहमद साकिबले पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने अफगानी नागरिकहरूलाई पक्राउ गर्ने काम बन्द गर्न पाकिस्तान सरकारलाई चेतावनी दिएको अफगानिस्तानी समाचार एजेन्सी टोलो न्यूजले जनाएको छ। 

पाकिस्तानमा एक हजारभन्दा बढी अफगानीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कैद गरिएको दूतावासका चार्ज डी अफेयर्स शकिबले बताएका छन्।

'१,०५० अफगान नागरिकहरू पाकिस्तानको जेलमा छन् र उनीहरूलाई रिहा गर्ने प्रयास भइरहेको छ र हामीले पाकिस्तान सरकारलाई अफगान नागरिकहरूलाई गिरफ्तार गर्न बन्द गर्न आह्वान गरेका छौँ,' शकिबले भने। 

पक्राउ परेका आफन्तले पाकिस्तानको जेलमा आफ्ना परिवारको अवस्था नाजुक रहेको बताएका छन्। एक अफगान नागरिकले भने, 'पाकिस्तान सरकारले हाम्रा परिवारका सदस्यहरूलाई पक्राउ गरेको तीन महिना भइसक्यो। हामी पाकिस्तान सरकारलाई उनीहरूलाई रिहा गर्न आग्रह गर्दछौँ।'

'पाकिस्तानी सरकारले मेरो १७ वर्षीय भाइलाई पक्राउ गरेको पाँच महिना भइसक्यो र उनीहरूले रिहा गरेनन्,' अर्का अफगान नागरिकले टोलो न्यूजलाई भने। 

'हामी पाकिस्तानलाई अफगान नागरिकहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न आग्रह गर्दछौँ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुसार कुनै पनि देशलाई शरणार्थीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने अधिकार छैन,' शरणार्थी अधिकारकर्मी असिफा स्टानिकजाइले भनिन्।

कराचीको जेलबाट बालबालिका र महिलासहित ५२० भन्दा बढी अफगान नागरिकलाई शनिवार रिहा गरिएको छ।

पीस फर एसियाको प्रतिवेदनका अनुसार धेरै गैर कानुनी अफगानी आप्रवासीहरूलाई पाकिस्तानको जेलमा राखिएको छ र उनीहरूलाई लामो समयसम्म देश निकाला गरिएको छ र उनीहरूका मुद्दा विभिन्न बहानामा अदालतमा अड्किएका छन्।

गत वर्ष तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेपछि धेरै नागरिकहरू शरण लिन विभिन्न देशहरूमा भागेका थिए। कतिपय शरणका लागि पाकिस्तान पनि गए तर पाकिस्तानले ध्यान दिनुको सट्टा अफगानी आप्रवासीमाथि कारबाही गर्‍यो।

आप्रवासीहरूमा अधिकांश महिला र बालबालिका थिए। तीमध्ये कोही महिला बिरामी छन् भने कोही महिला आमा बनिरहेका छन्। यी चिकित्सा सुविधाहरू अपर्याप्त छन्। केही महिलाहरूले जेलमा बच्चा जन्माएका छन् र चिकित्सा हेरचाह पहुँच गर्न सक्दैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अफगान शरणार्थीहरूका लागि पाकिस्तान सरकारलाई ठूलो रकम दान दिए तर तिनीहरूको पैसा उनीहरूको फाइदाको लागि प्रयोग हुँदैन भनेर उनीहरूलाई कमै थाहा छ। महिला र मानवअधिकार सङ्गठनहरूले यी पीडितहरूलाई सम्पर्क गरेका छैनन्।

सिन्धका केही राजनीतिक दलहरूले केही समयदेखि सिन्धबाट अफगान शरणार्थीहरूलाई निष्कासन गर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। यी राजनीतिक दलहरूको दबाबमा, र आफ्नो भोट बैङ्क बलियो बनाउन, अफगानीहरू विरुद्ध सिन्ध सरकारको कार्यहरू आधारभूत मानव अधिकार र शरणार्थी कानूनहरू विरुद्ध छन्।