राज्यले बनाउने नीति कमजोर भयो वा लागू गर्न नसकिने खालको बन्न गयो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुँदैन । पछिल्लो समय बनाइएको नेपालको भूमि–उपयोग नीतिअनुसार जमीनलाई कृषियोग्य र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याएर लागू गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । 

त्यही गलत नीतिका कारण पालिकाहरुले जमीनको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा आमजनताले आफ्नो जमीन कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा जग्गा किनबेच र घर निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेका छन् । यसले सरकारको राजस्वमा पनि ठूलो गिरावट ल्याउने देखिएको छ । 

अर्को सरकारी निकायले गर्ने जग्गाको गलत मूल्यांकन र समय अनुसारको मूल्यांकनमा अद्यावधिक गर्न नसक्दा पनि राजस्वमै प्रभाव पर्न गएको छ । सरकारले एकातिर नयाँ–नयाँ शहर बसाउने नीति बनाउने अर्कातिर चरम दलालीकरणलाई प्रश्रय दिँदा सामान्य जनता शहरी क्षेत्रमा घरबास खरिद गर्न सक्ने अवस्थाबाट टाढिँदै गएका छन् । 

पछिल्लो समय घरजग्गा क्षेत्रमा चरम दलालीकरण बढेपछि उपत्यका, अन्य शहरी क्षेत्र नजिक र तराई–मधेश क्षेत्रमा व्यापक रुपमा जग्गाको प्लटिङ गर्न थालिएपछि खेतीयोग्य जमीन जोगाउनुपर्छ भन्ने आवाज आयो । यही सन्दर्भमा केपी शर्मा ओली सरकारको समयमै जमीनको वर्गीकरण गर्ने र खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण रोक्ने भनियो । 

त्यसै अनुसार पछि भू–उपयोग नियमावली २०७९ जेठमा बन्यो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७९ साउनमा सबै पालिकाहरुलाई मंसिर २३ सम्म जमीनको वर्गीकरण गरेर पठाउन परिपत्र गर्यो । पूरै खाली जग्गाको वर्गीकरणलाई समस्या भएन तर नगरपालिकाको बस्ती नजिकको जमीनलाई कुन वर्गीकरणमा राख्ने ? अन्य बस्तीका बीच वा वरिपरिको जमीनलाई कुन वर्गमा राख्ने ? 

कृषिमा राख्दा थोरै कर आउने, घडेरीमा राख्दा जनताले धेरै राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पालिकालाई कठिनाइ पर्न गयो । अर्को सरकारले अहिलेसम्म गरेको जमीनको मूल्यांकन पनि अवैज्ञानिक र अद्यावधिक नगरेर अव्यावहारिक भएकाले पालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने जमीनको वर्गीकरण गर्न कठिन पर्यो । अझ प्राविधिक जनशक्तिको अभावले पनि पालिकाहरुले समयमै वर्गीकरण गरेर पठाउन सकेनन् । 

मंसिर २३ गतेसम्म ७ सय ५३ पालिकामध्ये जम्मा १ सय २९ पालिकाले मात्रै वर्गीकरण पठाएको भूमि व्यवस्थापन अभिलेखालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । तीमध्ये पनि जम्मा १० प्रतिशत पालिकाले नीतिले तोकेअनुसार विस्तृत वर्गीकरण गरेर पठाएको बताइएको छ । अरुले भने कृषि र गैरकृषि भनेर मात्रै पठाएका छन् । ७ सय ५३ मध्ये ६ सय २४ पालिकाले वर्गीकरण गर्न नसक्नु भनेको सरकारी भू–उपयोग नीति नै उपयुक्त नभएको अर्थात् कार्यान्वयन गर्न नसिकने खालको भएको स्पष्ट हुन्छ ।  

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जमीनको वर्गीकरण नगर्दासम्म कित्ताकाट गर्न नदिने नीति लिएपछि यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कित्ताकाट ७८ दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको छ । यसले जग्गाको कारोबार पनि स्वात्तै घटाएको छ । यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जग्गा कारोबारबाट जम्मा ४१ अर्ब १७ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष यही ६ महिनाको अवधिमा जग्गा कारोबारबाट २१ अर्ब ९९ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मालपोत विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । 

सरकारी नीति बनाएर लागू गर्न खोजियो तर कार्यान्वयनमा जटिलता आएपछि त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले त्यसो गर्नुको साटो नापी विभागले मंसिर २३ गतेसम्म वर्गीकरण नगरेका पालिकाहरुले कृषि र गैरकृषि भनेर उल्लेख गरेर नपुग्ने, १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट गर्न नपाइने बताएको छ । नीति लागू गर्न सकिने भए पनि केही पालिकाले अटेरी गर्लान् । तर यति ठूलो संख्यामा पालिकाहरु अन्योलमा पर्नु गम्भीर कुरा हो । 

जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाएपछि खरिद–बिक्री हुने भएन । जग्गाको खरिद–बिक्री नहुँदा अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा असर पर्न गएको छ । यसले जग्गा रजिष्ट्रेसन पासबाट आउने राजस्व घट्यो । यो ६ महिनामा जग्गाको कारोबार ४१ दशमलव  २० प्रतिशतले कमी आएको छ । 

यसले सर्वसाधारण जनताले किन्न नसक्ने र बेच्न पनि नसक्दा उनीहरुको जीवनस्तरमा असर पारेको छ । कित्ताकाट नभएपछि घर बनाउनेको संख्या पनि घट्दै गएको छ । घरहरु नबनेपछि छड, सिमेन्ट, ढुंगा, गिटी, इँटा तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरुको व्यापार घटेको छ ।

घर बनाउने प्राविधिक तथा कामदारले रोजगारी गुमाउँदै गएका छन् । घर–जग्गाको कारोबार घट्न गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि प्रभावित भएका छन् । जग्गाको खरिद–बिक्री नभएपछि बैंकको तरलतामा पनि प्रभाव पर्न गएको छ । 

यो आर्थिक वर्षको ५ महिनामा बैंकहरुले घर–जग्गा खरिदमा व्यक्तिगत आवासीय कर्जाका रुपमा १० अर्ब ७५ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । गतवर्ष यही अवधिमा यही शीर्षकमा ३५ अर्ब १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । 

रियल स्टेट कम्पनीमा भएको ऋण लगानी अझ कमजोर छ । यो ६ महिनाको ऋण लगानी गत वर्षको यही अवधिमा भन्दा २ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक भएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २६ अर्ब ६७ करोड ७६ लाख ऋण प्रवाह भएको छ । यी सबै अवस्थालाई हेर्दा सरकारको नीतिकै कारण अर्थतन्त्रको ठूलो क्षेत्र प्रभावित हुन गएको स्पष्ट देखिन्छ । 

नेपालमा परिवर्तन भइरहने सरकारहरुले सानातिना बजारहरुलाई जोडेर नगरपालिका बनाउँदै आए । अर्को काठमाडौं उपत्यकामै सेटेलाइट शहर बनाउने, मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष शहर बनाउने योजना बनाइएका छन् । स्मार्ट शहरका कुरा छँदैछन् । 

एकातिर नगरपालिका बनाएर जनताबाट महँगो कर उठाउने अर्को, नगरपालिकाभित्र पर्ने जग्गा घडेरीमा बेच्न पाइन्न, यो त कृषियोग्य जमीन हो भन्ने नीति लिन खोजिएको छ । यो गलत नीति हो । पछिल्लो समय पहाडी तथा तराई–मधेशका गाउँहरुसमेत छाडेर सर्वसाधारण शहरमा बस्न चाहेको देखिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा नगरपालिका र गाउँपालिका केन्द्र वरिपरिको जग्गा कित्ताकाट गर्न नदिने सरकारी नीतिले थोरै–थोरै आम्दानी जम्मा गरेर शहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा घरवास जोड्न चाहने सर्वसाधारण ठूलो मारमा पर्ने निश्चित छ । धनीले मात्रै शहरमा बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने सरकारी नीति गलत छ ।