राप्रपाले कहिलेसम्म बहिस्कार गर्छ निर्वाचन ? उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि तटस्थ
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ चैत १ बुधबार
791
Shares
काठमाडौं । राप्रपाले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ । धुम्बाराहीमा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गत २५ फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बसेको राप्रपाले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको हो । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ३ चैतमा हुँदैछ ।
राप्रपाले भाषामा तटस्थ शब्दको प्रयोग गरेको भए पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नै नलिने भएपछि त्यो बहिस्कार बराबर नै भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यसअघि महामन्त्री धवलशमशेर राणाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि तटस्थ बस्ने बताएका थिए । उनले भाषामा तटस्थ लेखिए पनि एक प्रकारले यो बहिस्कार नै भएको बताएका थिए ।
साथै बैठकले किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउने र मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय अदुरदर्शी, अमानवीय र अनुचित रहेकाले तत्काल सो निर्णय फिर्ता लिन एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ–
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको छ । बैठकले –
१, आसन्न उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतदानमा राप्रपाले मत नदिने, तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ ।
२, किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउने र मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय अदुरदर्शी, अमानवीय रअनुचित छ।
यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सुलभ ढंगले समयमै मल आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउन र मल आपुर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । रासायनिक मल सम्बन्धमा पार्टीको ७७ वटै जिल्ला समितिले एक हप्ता भित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने र सभा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
३, हाल बैंकहरुबाट ब्याज बढ्न थालेकाले साना उद्योगी, व्यवसायी, किसान लगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो र नकारात्मक असर परिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुसंग उठाइरहेको ब्याजदर तत्काल नियन्त्रण गर्न, अस्वभाविक रुपमा बढेको ब्याज घटाउन र देशमा वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ। साथै बैंकको ब्याजदरकै विषयमा आन्दोलनरत व्यवसायीहरुको माग तत्काल सम्बोधनका लागि सरकारसंग राप्रपा बैठकले माग गरेको छ।