अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहने तर अर्थमन्त्री नपाउने अवस्थाबाट देशले मुक्ति पाएको छ । बजेट निर्माणको क्रम चलेकै बेला नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बन्न पुगेका छन् । 

अर्थतन्त्रका अनेक क्षेत्र र पक्षमा समस्यै समस्याले जेलिँदै गएका बेला उनको आगमन भएको छ । उनले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या केलाएर उपयुक्त नीति अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गरेर एउटा उपयुक्त बाटोमा हिँडाउन सक्लान् ? जनताका चासो त्यतैतिर छ । गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री बनेका महत अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त व्यक्ति भएकाले उनले अर्थतन्त्रका गति र समस्या अवश्य बुझ्न सक्लान् भन्न सकिन्छ । 

तर नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन सक्छन् सक्दैनन् त्यसमा उनको र देशको भविष्य निर्धारित हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसक्नुमा बाह्य तथा आन्तरिक अनेक कारणहरु त छन् नै त्यसमा पनि बजेट निर्माण अति राजनीतिकरण वा अति प्रविधिकरण (टेक्नोक्र्याटिक) ले ठूलो असर पार्दै आएको छ । अर्को, लामो कालखण्डदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा हुँदै आएको असफलता अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री महतले यी कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढे भने नेपालको अर्थतन्त्रको गति फेरिन बेर लाग्ने छैन ।
 
बजेट बनाउने क्रम शुरु भए पनि निर्माण प्रक्रियामा अर्थमन्त्रीले उपयुक्त समय पाएकाले पहिलेको जस्तो चलखेल नहोला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अर्को बजेट निर्माण प्रणाली (सिस्टम) लाई कत्तिको अवलम्बन (फलो) गर्छन् त्यसले पनि बजेटको उत्कृष्टता र कार्यान्वयनको शक्ति बढ्न जाने निश्चित छ । 

बजेट निर्माण प्रक्रियाअनुसार पालिकाहरुले आफ्नो मातहत क्षेत्रभित्र बनाउनुपर्ने योजना फागुन १५ भित्रै योजना आयोगमा बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेशहरुले पनि योजनाको प्रगति र नयाँ योजनाको छनोट गरेर केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । चैत १५ बितेकाले योजना आयोगले पनि भावी योजनाको विश्लेषण र छनोट गरिसकेको हुनुपर्छ । 

मन्त्रालयहरुले पनि चलिरहेको योजनाको प्रगति विवरणदेखि नयाँ योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । योजना आयोगको सुझावअनुसार अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रावधान अनुसार बजेट निर्माणको क्रम चलेको हुनुपर्छ । 

बजेट निर्माणका यस्ता व्यवस्थित प्रक्रिया भए पनि अघिल्ला सरकारहरु तथा अर्थमन्त्रीहरुले त्यसलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा अति राजनीतिकरण गरेर प्रक्रिया तोड्ने गरेको देखिन्छ । बजेट निर्माणमा प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नुको साटो पहुँचको आधारमा प्रभावशाली मन्त्री, सांसद तथा नेताको चुनाव क्षेत्रमा बजेटको ओइरो लगाउने अन्य क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ । क्षेत्रीय तथा सामुदायिक असन्तुलन बढाउन यसको ठूलो भूमिका देखिएको छ ।

संघीय संरचना (मोडल) मा पालिकाहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै प्रदेशको भूमिका पनि त्यो क्षेत्रको विकासका लागि विशेष हुन्छ । संघका जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरुले स्थानीय तहहरुको भूमिकालाई सशक्त बनाउन जोड दिनुपर्नेमा बजेटमा आफ्नो मात्रै मनोमानी गरेर संघीयतालाई नै कमजोर बनाउन सकेसम्मको प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ । 

अघिल्ला वर्षहरुमा बनेका बजेटले यो कुरालाई स्पष्ट गरेका छन् । बजेट बनाउँदै गर्दा विभिन्न स्वार्थ समूहको अस्वभाविक रुपमा हस्तक्षेप बढ्ने गरेको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अपाहिज बनाएको छ । प्रदेश तथा पालिकाहरुले आवश्यकताका आधारमा छनोट गरेर पठाएका योजना बेवास्ता गरेर केन्द्र सरकारका हर्ताकर्ताले मनोमानी रुपमा योजना छनोट गर्दा सन्तुलित विकासमा बाधा परेको छ भने बजेट कार्यान्वयनमा पनि गम्भीर असर परेको छ । 

२०७४ सालयता यो प्रवृत्ति अत्यन्तै बढेर गएको छ । अर्थमन्त्री महतले विकासका यस्ता बाधक प्रवृक्तिलाई चिरेर अगाडि बढ्नु अति जरुरी छ । अर्थमन्त्रीहरुको काम र क्षमताको विश्लेषण गर्दा दुई खालको प्रवृत्ति देखिएको छ । पहिलो अर्थतन्त्रसम्बन्धी थोरै ज्ञान तथा अति राजनीतिकरणमा रमाउने, दोस्रो, राजनीतिज्ञ कम, अति प्राविधिक (टेक्नोक्र्याट) । 

देशको अर्थतन्त्रलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन यी दुवै खालका अर्थमन्त्रीहरु देखिएनन् । अति राजनीतिकरणमा लागेका अर्थमन्त्रीहरुले अर्थतन्त्रको गतिलाई बुझेनन्, राष्ट्र होइन, सकेसम्म आफ्नो दलको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाए । कार्यान्वयन पनि दलको स्वार्थ हावी भयो । 

यो अवस्थामा जुन दलको अर्थमन्त्री भए त्यही दलका सीमित पहुँचवाला र सो दलका भोट बैंक बन्न योग्य कार्यकर्ताले लाभ लिने अरु सबै त्यो प्रक्रियाबाट बाहिर पर्ने अवस्था सिर्जना गरिँदै आयो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रले गति पाउने कुरा भएन । पिछडिएको वर्ग पनि राज्यबाट पाउनै पर्ने सुविधाबाट वञ्चित भयो । सामाजिक असन्तुलन बढेर गयो । 

यो प्रवृत्तिका करण बजेटले कुन क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसको विपरीत अति जरुरी क्षेत्र तथा राज्यले विकास गर्नैपर्ने क्षेत्र राज्यबाट बेवास्तामा पर्न गयो । अति आवश्यक क्षेत्रमा कम तथा पहुँचवालाको क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याइँदा बजेटको चरम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । 

प्राविधिक अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको गतिलाई बुझे जस्तो देखिए पनि राजनीतिलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दा कार्यान्वयन हुन कठिन भयो । टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीहरु बजेटको जनप्रभाव तथा सन्तुलनलाई ख्याल नगरी खाली तथ्यांकको हिसाबकिताबमा मात्रै जोड दिए । 

आय बढी हुने, राजश्व बढी उठ्ने क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिँदै गए । जसले गर्दा कमजोर वर्ग तथा क्षेत्र राज्यबाट पाउनैपर्ने सुविधाबाटसमेत पाखा लगाइए । कमजोर तथा दुर्गम क्षेत्र सधै बेवास्तामा परे । यसले सामाजिक असन्तुलनलाई अझ बढाउँदै लगेको छ । 

देश संघीयतामा गएयता तल्लो वर्गको उत्थान होला, कर्णालीका अति दुर्गम क्षेत्र, देशका अन्य पिछडिएका क्षेत्र तथा कमजोर समूह माथि उठ्लान् भन्ने आमजनताको आशामा कुनै प्रगति भएको छैन । यस्तो हुनु भनेको प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रको असफलता नै हो ।   

नेपालको ठूलो समस्या विकास बजेट कार्यान्वयन नहुनु हो । लामो समययता विकास बजेटको कार्यान्वयन ६० प्रतिशत पुग्न पनि कठिन देखिएको छ । अझ ठूलो समस्या आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा हतार हतार ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले डरलाग्दो रुपमा बजेटको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । 

विकास बजेट छुट्याउँदा न्यायसंगत भएन, प्राविधिक रुपमा अनेक कमजोरी भएपछि अर्थतन्त्रको प्रगति कहाँबाट हुने ? बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको भए पनि थोरै होस्, असन्तुलित नै होस् यसको केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पथ्र्यो । बजेट कार्यान्वयन नगर्ने तर अर्थतन्त्रको प्रगतिका तथ्यांक खोज्ने प्रवृत्ति राष्ट्र र समाजका लागि दुःखद हो । अर्थमन्त्रीले यी कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री महत अर्थविज्ञ मात्रै होइनन्, राजनीतिक व्यक्ति पनि हुन् । उनले थोरै मात्र आफ्नो भूमिका ख्याल गरेनन् भने अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिने छैन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले जस्तै बजेट प्रस्तुत हुँदाको अघिल्लो दिन राति दलाललाई अर्थ मन्त्रालय भित्राएर करका दर परिवर्तन गर्नेजस्ता निर्लज्ज कार्य रोक्नु महतको दायित्व हो । 

त्यस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला विष्णु पौडेलले गरेको स्वार्थ समूहको हितमा करका दर हेरफेर गरेकै हुन् । महत पनि अर्थशास्त्री मात्रै नभएर राजनीतिज्ञसमेत भएकाले उनले पनि यो गल्ती गर्ने हुन् कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । उनी कुशल अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ बन्ने हो भने यो प्रवृत्तिलाई रोकेर राज्यलाई के आवश्यक छ, के छैन, कुन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पहिचान गरेर करका दर निर्धारणको प्रक्रिया बसाउन सक्नुपर्छ । 

त्यस्तै योजना छनोट, समयमा बजेट निकासा, कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर निरीक्षणजस्ता कुरालाई गम्भीर रुपमा अघि बढाउने हो भने पनि बजेट कार्यान्वयनको गति बढ्छ । योजनाको ठेक्कामा गम्भीर हुन सक्ने हो भने दलालीकरण रोक्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका कमीकमजोरी अनेक छन्, एकैपटकमा समाधान त भइसक्दैनन् तर इमान्दार भएर अघि बढ्ने हो भने अवश्य परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।