-
-
-
-
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम सरकारको मातहतमा आएको छ । अनुमति र सेवा सञ्चालनको बक्यौता नबुझाउँदा लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सम्म ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
उनले त्यसपछिका ३ वर्षसम्म कुनै पनि हिसाब देखाएको छैन । यसअघि बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले म्याद थपेर बक्यौता किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।
