काठमाडौँ । इन्टरनेट आयातका भुक्तानीका लागि सटही सुविधा नदिँदा नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने सम्भावना बढेर गएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लिँदै आएको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) को विषय उठाउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने अवस्था रहेको देखिएको हो । 

लाइसेन्स नवीकरण नभइ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले मुद्रा सटहीको सिफारिस नगर्ने र एनटीएको सिफारिस नभइ राष्ट्र बैंकले सटही नगरिदिने भएकाले अहिले भुक्तानीमा समस्या आएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) ले जनाएको छ । 

के हो विवाद ? 
अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट बापत कुल बिलको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार र सेवा शुल्कमा गणना गर्दै आएका छन् । बाँकी ५० प्रतिशत मात्रै इन्टरनेट शुल्कको रुपमा लिने गरेका छन् ।

आर्थिक ऐनको व्यवस्था बमोजिम दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत दूररञ्चार सेवा शुल्क, ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क (आरटीडीएफ) लाग्छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत र सेवा शुल्क बापतको ५० प्रतिशत रकममा रोयल्टी र आरटीडीएफ कर नजोडेको भन्दै एनटीए तथा मन्त्रालयले लाइसेन्स नवीकरण गर्न नमानेको हो । 

अहिलेको मुख्य विवाद भनेकै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लिँदै आएको मर्मत सम्भार शुल्क दूरसञ्चार सेवा हो कि होइन वा मर्मत शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने देखिएको छ । यो विषयमा संसदीय समिति, सर्वोच्च अदालत र आर्थिक ऐनलेसमेत प्रष्ट व्याख्या गरेको भन्दै यो दूरसञ्चार सेवा नरहेको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।

आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीले १४ वटा सेवालाई दूरसञ्चार सेवामा सूचीकृत गरेको भन्दै त्यसमा मर्मत शुल्क समावेश नभएको बताए । सोही नियमावलीका आधारमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यो सेवालाई गैर दूरसञ्चार सेवा मान्दै यसमा कर नलाग्ने निर्णय गरेको उनले बताए । सोही निर्णय बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यसको लगत कट्टा गरिसकेको उनको भनाइ छ । 

त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स नवीकरण गरेको छैन । लाइसेन्स नवीकरण नभएपछि वल्र्डलिङ्कले केही समय अघि लाइसेन्स यस्तो करको विषयमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले तत्काल कर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर, अहिले पनि नियामक निकायले लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको छैन । 

कर लगाउँदा सेवाप्रदायकलाई कति पर्छ असर ? 
सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्योभन्दा अघि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट, ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कर मात्रै लाग्दै आएको थियो । 

कर लाग्नुअघिको अवस्थामा यदि इन्टरनेट सेवाको मूल्य १००० रुपैयाँ थियो भने त्यसमा १३० रुपैयाँ भ्याट, ४० रुपैयाँ रोयल्टी र २० रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क गरी कुल १९० रुपैयाँ लाग्थ्यो । 

आव २०७५–७६ देखि यो शुल्क बढेर ३३६.९ रुपैयाँ पुगेको आईस्पानको दाबी छ । त्यसमध्ये १४६.९ रुपैयाँ भ्याट, १३० रुपैयाँ दूरसञ्चार सेवा शुल्क, ४० रुपैयाँ रोयल्टी र २० रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क थियो । 

सरकारको यो कदमपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मूल्य बढाउने तयारी गरेका थिए । तर, सरकारले इन्टरनेटको मूल्य नबढाउन सेवा प्रदायकहरुसँग नेगोसिएसन गरेको थियो । 

सरकारसँग भएको सहमतिमा सेवा प्रदायकले बिलको ५० प्रतिशतसम्म रकम सेवा शुल्क र मर्मत सम्भारबापत देखाउन पाउने भनिएको थियो । यो व्यवस्थाले आधार रकममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नै नलाग्ने बुझाइमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु इन्टरनेटको मूल्य नबढाउन तयार भएका थिए । 

यो अवस्थामा १ हजार रुपैयाँको शुल्कमध्ये १३० रुपैयाँ भ्याट, ६५ रुपैयाँ दूरसञ्चार सेवा शुल्क, १८.७८ रुपैयाँ रोयल्टी र ९.३९ रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क हुने उनीहरुको बुझाइ थियो । यसो गर्दा उनीहरुले झण्डै ९३.०७ रुपैयाँ छुट पाउने अवस्था बन्यो । सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क उनीहरुलाई ठूलो टाउको दुःखाइ भएन । 

अहिले आएर सरकारले बिल बमोजिमको सबै शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कर लाग्नेगरी फरक व्याख्या गरिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आरोप छ । आफ्नो बुझाइ अनुसार दूरसञ्चार सेवा करपछि २९.५ रुपैयाँ नोक्सान हुने अवस्था रहे पनि अहिले आएर सरकारले थप कर मागेको उनीहरुको भनाइ छ । यसो हुँदा प्रतिहजार इन्टरनेट शुल्कमा आफूहरुलाई थप २७.७४ रुपैयाँ नोक्सान हुन जाने इस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले बताए । 

‘एयरटेलले पत्र पठायो, जुनसुकै बेलामा पनि इन्टरनेट बन्द हुनसक्छ’
अहिले नेपालले एयरटेल, टाटा, चाइना मोबाइल लगायत विभिन्न विक्रेताहरुबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गर्दै आएको छ । यद्यपि एयरटेलको हिस्सा मात्रै करिब ७० प्रतिशत रहेको बताइएको छ । अहिले ती आपूर्तिकर्तालाई दिनुपर्ने भुक्तानी झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब भन्दा बढी एयरटेलको मात्रै बक्यौता रहेको अनुमान गरिएको छ । 

उक्त कम्पनीले केही दिनअघि मात्रै पत्र पठाएर सरकार र सेवा प्रदायकको बीचको विवादमा आफूलाई नपार्न चेतावनी दिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् स्पानले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सेवाको निरन्तरता तथा गुणस्तरबारे समेत निश्चित गर्नसक्ने अवस्था नरहेको सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् । विगत ९ महिनादेखि आफूहरुले भुक्तानी गर्न नपाएको र करिब १२ महिनादेखिको भुक्तानी बाँकी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । 

अहिले देशका ४३ प्रतिशत घरहरुमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ । दैनिक १ करोड ६० लाख जनाले यस्तो सेवा उपभोग गर्ने गरेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । इन्टरनेट सेवा व्यवसायबाट मात्रै अहिले १५ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँदै आएका छन् ।