सत्य निरुपण विधेयक पीडितको पक्षमा छैन : राजेन्द्र लिङ्देन

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० वैशाख ४ सोमबार

ताप्लेजुङ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले उक्त विधेयकमा द्धन्द्धका मूख्य पक्षहरुलाई मात्रै उल्लेख गरेको बताए । विधेयकले विद्रोही पक्षलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजेको र द्धन्द्धको चपेटामा परेका नागरिकका विषय ओझेलमा पार्न खोजेको स्पष्ट पारे ।

यसैबीच संघीयताको नाममा तीन तहको सरकार आवश्यक नरहेको बताए । नेपाल जस्तो मुलुकले तीन तहको सरकार धान्न नसक्ने भन्दै प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर प्रदेश खारेज भएमा आर्थिक भार कम हुने र मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा नपर्ने उनको धारणा थियो ।

केन्द्रको अधिकार तल्लो तह सम्म जानुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै आपत्ति नभएको तर अधिकारविहीन बनाएर आर्थिक भार थप्न राखिएको प्रदेश संरचनाका विरुद्धमा आफ्नो पार्टी उभिएको उनको भनाइ थियो । पार्टी संगठन तथा कार्यकर्ता भेटघाट लगायतका क्रममा लिङ्देन ताप्लेजुङ आएका राप्रपाले जनाएको छ ।