रविले गृहमन्त्री हुँदा ऐन विपरीत दिएको ठेक्का सम्झौताबारे छानबिन गर्न समिति
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० वैशाख ६ बुधबार
600
Shares
तस्बिर – फाइल ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचय पत्रमा नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवम् अन्तर प्रणाली आवद्धता सम्बन्धी कार्यविधिमाथि छानबिन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा ऐन विपरीत दिएको ठेक्का सम्झौताबारे छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखामा कार्यरत सचिव पोख्रेलको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार कानून मन्त्रालयकी सहसचिव ईन्दिरा दाहाल र गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत सदस्य रहेका हुन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामिछानेले ऐनविपरीत दिएको ठेक्का सम्झौता खारेजीसहित छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवम् अन्तरप्रणाली आवद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ४५ दिनको र राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
तर लामिछानेले ७ दिनमै दिन मिल्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विवरण रुजु गर्न विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएका थिए ।
कार्यविधि ऐनसँग बाझिएको र कार्यविधि ऐन विपरीत हुँदा पनि लामिछानेले कार्यविधि अनुसार ठेक्का दिएको खुलेको थियो ।
