अदालतको अवहेलना मुद्धामा एसपी रमेश बस्नेत दोषी, १५ दिन कैदसहित जरिवाना

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० वैशाख ७ बिहिबार

काठमाडौं । मुद्धाशाखा बस्दा पीडितलाई दुखः दिएको र अदालतको आदेश नमानेको भन्दै एक एसपीलाई सर्वोच्च अदालतले कैद र जरिवाना फैसला गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका एसपीलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवाना सुनाएको हो । एउटा अंशसम्बन्धी मुद्धामा यस्तो आदेश दिएको छ ।

अदालतको यो आदेशपछि एसपी रमेशकुमार बस्नेतको वृत्ति विकासमा ठूलो असर गरेको छ । अंश सम्बन्धी मुद्धामा पाटन उच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जगतमाया श्रेष्ठ र उनका छोरा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौं प्रहरी परिसर र मुद्धा शाखामा कार्यरत तत्कालीन डीएसपी बस्नेतविरुद्ध २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्धा दायर गरेका थिए ।

त्यसको अन्तिम फैसलाको रुपमा उनलाई कैद सजाय र जरिवना तोकेको छ । यदि उनी जरिवाना र कैद भुक्तानी गर्नुपरेमा जागिरबाटै निलम्बनमा पर्नेछन् ।

सो मुद्दामा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले हालै अन्तिम सुनुवाई गरेको थियो । तर क्षमायाचनासहित निवेदन दिएको अवस्थामा उनलाई भएको सजाय मिनाहा हुन सक्ने पनि फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

‘पुनरावेदन अदालत पाटनबाट जारी भएको परमादेश रिट आदेश कार्यान्वयन नगरी अटेर गरेको कसुरमा निजलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ सपठित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ९४० बमोजिम १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवाना हुने ठहर्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘पाटन अदालतबाट जारी भएको परमादेश युक्तियुक्त रुपमा पूर्ण कार्यान्वयन गरी सो कुराको पुष्ट्याइँ हुने प्रमाण कागजसहित सजाय माफीका लागि क्षमा याचना गरी निवेदनसहित यस अदालतमा हाजिर हुन आएमा प्रत्यर्थीलाई हुने ठहर गरिएको उपरोक्त अनुसारको सजाय कार्यान्वयन नगर्ने गरी सोही बखत विचारसमेत गर्ने ठहर्छ ।’