काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच बढेको असमझदारीलाई हटाउने कोसिस शुक्रबार पनि संभव भएन । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र संसदीय समिति गठनको विषयमा दुई नेताहरुबीच शुक्रबार बिहान भएको छलफलमा सहमति बन्न सकेन । जसले गर्दा प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की कायममुकायमबाट माथि उक्लिन सकेका छैनन् । 

शुक्रबारलाई डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले बुधबार नै डाकेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए । तर सो प्रयास असफल भएपछि शुक्रबार बिहान ओली र प्रचण्डबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । 

सो छलफलको क्रममा ओलीले संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने र सो समितिमा एमालेलाई चार वटा दिनुपर्ने भनेपछि बिना निष्कर्ष छलफल टुंगिएको थियो । 
सिंहदरबारमा भएको दुई नेताबीचको छलफलमा संसदीय सुनुवाई समितिमा एमालेबाट संसद संख्याका आधारमा चार जना सदस्य रहनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 

तर प्रधानमन्त्रीले ३ भन्दा बढी दिन नसकिने बताएका थिए । प्रचण्डले ३ जनाभन्दा बढी दिन नसकिने अडान राखेपछि ओली उठेर संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेका थिए । 

संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । यो समितिका सदस्यहरु दुवै सभाका सांसद सदस्य हुनेछन् ।  जसमा १२ जना प्रतिनिधि सभा र ३ जना राष्ट्रिय सभाका सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति पनि संयुक्त समिति भनेर चिनिन्छ । दुई संयुक्त र १० विषयगत (प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका) संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 ‘हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष ओलीले संसदीय समितिमा ४ जना सदस्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो सरकार पक्षबाट सकारात्मक कुरा नआएको बुझिएको छ’, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच भएको छलफलमा एमालेले विषयगत समितिमा पनि चार वटा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने अडान कायमै रहेको छ । प्रचण्डसँगको भेटपछि अध्यक्ष ओली एमाले संसदीय दलको कार्यालय पुगेर पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायतका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए । 

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताका बीचमा कुराकानी भएको छ’, गिरीले भने । विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने र छिटोभन्दा छिटो कसरी समिति निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

तर नेताहरुका बीचमा कुनै पनि समझदारी बन्न सकेको छैन । निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दलहरुले संसदीय समितिहरु गठन गर्न सकेका छैनन् । 

जसले गर्दा ‘मिनि संसद’ भनेर चिनिने समितिहरुमा कुनै पनि विषय छलफलका लागि प्रवेश नै हुन सकेका छैनन् । गत बुधबार एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न बुधबार परिषद् बैठक बोलाइएको भनिएपनि कुनैपनि निर्णय हुन सकेन । ओलीले पहिला संसदीय समिति भागबन्डा गर्नुपर्ने अडान राखेकाले परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न नसकेको सरकार पक्षले आरोप लगाएको छ । 

ओलीले भने संसदीय समिति नै नभइकन कहाँ सुनुवाई गर्ने भन्दै समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न दुईपटक गरेको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएकै कारण हालका कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीप्रति ओली सकारात्मक बन्न नसक्दा ओलीले संसदीय समितिको गठनलाई आधार मानेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसलाई पछि धकेल्न खोजेको स्रोतको दाबी छ । 

ओली कार्कीसितमात्र होइन पहिला एमालेबाट संविधान सभा सदस्य र पछि न्यायाधीश बनेकी सपना मल्ल प्रधानले पनि विघटनको कदमप्रति सहयोग नगरेको ओलीको बुझाइ रहेकाले पनि अहिले ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ ।

यता सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कामूका भरमा चलेकाले सहमतिकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले जोड लगाउँदै आएका छन् । उनलाई नेपाल बार एसोसिएशनले पनि दबाब दिँदै आएको छ ।