आर्थिक समृद्धि र सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् । उनले पछिल्लो सय दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधारका लक्षण देखिन थालेको पनि बताएका छन् । 

अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा केही सुधार हुँदै गएको त होला तर आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्र सामान्य सुधारका लक्षण देखिन खोजे पनि अनेकौं क्षेत्र कमजोर अवस्थामा छन् । राजस्व संकलन बढ्ने अवस्थामा छैन । 

वीरगञ्ज भन्सारले राजस्व लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्र उठाएको छ । देशभरका अन्य भन्सारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेपछि विकासमा त्यत्तिकै असर पर्न जान्छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा चलेकाले ऋण लिने उद्योगी, व्यवसायीले समयमा ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरुमा खराब कर्जा बढेर गएको छ । ऋणको ब्याजदर अझै घटेको छैन । 

मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको कर्जा विस्तार १२ दशमलव ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा २ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी भएको छ । सर्वसाधारण नागरिकको लगानी रहेको धितोपत्र बजार माथि उठ्न सकेको छैन । 

यस्ता कुरामा सरकारले जनतालाई थामथुम पार्न प्रयास गर्ने कि गम्भीर भएर दह्रो नीतिका साथ अघि बढ्ने ? प्रधानमन्त्रीको भनाइले मात्रै ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा कुनै परिणाम आउने छैन ।

 नेपालले औद्योगिकीकरणमा सधैं प्राथमिकता दिएको बताइँदै आएको छ । प्रायः सबै सरकारले वैदेशिक लगानी भित्राएर देशको आर्थिक उन्नति गर्ने भन्दै आएका छन् । उद्योगमा आन्तरिक लगानी तथा वैदेशिक लगानीको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । 

पटक–पटकका सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाएका छौं, लगानी गर भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आह्वान गरे पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालको लगानी नीति, बजारको व्यवस्था, पूर्वाधारजस्ता कुरालाई पर्याप्त मानेको देखिएको छैन । 

यसको अवस्था तथ्यांकले स्पष्ट गरेको छ । बितेको १२ वर्षमा नेपालमा जम्मा एक खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यति थोरै वैदेशिक लगानी भित्रिएर औद्योगिकीकरणलाई सहयोग गर्दैन । कृषिलाई औद्योगिकीकरण, व्यसायीकरण गरेर उत्पादन बढाउने कुरा सबै सरकारले भने तर कृषि उत्पादनमा परिवर्तन आएको छैन । 

अझ पछिल्लो समय फस्टाउने होइन खस्कँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना शुरु भए पनि यो योजना प्रतिफल आउने होइन राजनीतिक क्षेत्रको शिकार बन्न पुगेको छ । राजनीति पहँुचका आधारमा कम्पनी खोल्ने र मोटो रकम अनुदानमा लिएर भाग्ने गरेको देखिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्तो अवस्था डरलाग्दो रुपमा बढेको छ । एक त विपन्न किसान यो योजनाबाट बाहिर पर्ने अर्को, पहँुचवालाहरुले ठूलो रकम राज्यबाट लिएर भाग्ने डरलाग्दो अवस्था छ । यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसके आर्थिक विकास अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ । 

पछिल्लो समय बैंकको महँगो ब्याजदर र कसिलो मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी, व्यवसायीहरु गम्भीर रुपमा पीडित बन्न गएका छन् । महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्योग, व्यवसायमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले बैंकहरुमा रकम थुप्रिन पुगेको छ । 

यसले बैंक र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने अवस्था आएको छ । बैंकले लगानी नभएको निक्षेपको ब्याज कसरी दिने ? पैसाको अभावमा उद्योग, व्यवसाय कसरी फस्टाउने ? यो सामान्य अवस्था होइन । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिबन्धात्मक मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको र त्यसलाई सरल बनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिलाई परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको बताएका छन् । 

महतको भनाइले बजेटमार्फत् केही सुधारात्मक नीति अवलम्बन गर्ने संकेत गरेका छन् । हुन त पहिलेदेखि नै केही विशेष अवस्थालाई हेरेर नीति ल्याउने, त्यसको अनुगमन नगर्ने, प्रभावलाई ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति नै बन्न गएको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रम गम्भीर प्रभाव पर्न थालेपछि सम्बन्धित पक्ष अत्तालिने गर्दै आएका छन् । 

एकातिर नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा लैजाने योजना बनाउने अर्कातिर अर्थतन्त्रका आधारहरु खस्कँदै जाने अवस्था राष्ट्रका लागि घातक हो । सरकारले प्रशासन खर्च चलाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु तथा स्थानीय तहको ठूलो रकम संघीय सरकारले कटौती गर्नु अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको होइन । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रका सबै नीति तथा व्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन नगरी गति लिन सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अर्थमन्त्री वा समग्र सरकारी संयन्त्रले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थामा सामान्य रुपमा हेर्दा अलोकप्रिय तथा केही गम्भीर निर्णयसम्म लिन सक्नुपर्छ ।

तर अहिलेको गठबन्धन सरकार तथा गठबन्धनका दलहरुले त्यहाँसम्म सोच्न सक्ने अवस्था छैन । हुन त आफूलाई विकासका परिकल्पनाकार भन्न चाहने केपी शर्मा ओलीको समयदेखि नै दलालीकरण अझ मौलाउने वातावरण बन्न गयो । यसले यस्तो जरा गाडेको छ कि सामान्य रुपमा यसका जरा हल्लाउन कठिन छ । 

अहिलेका अर्थमन्त्रीले वास्तविक औद्योगिकीकरणको वातावरण बनाउन सक्ने हो भने पनि केही शुरुवात हुनेछ, होइन यही अवस्थालाइ टालटुल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो भने नेपालमा औद्योगिकीकरण कहिल्यै पनि हुने छैन । 

अर्को, भन्सार कर्मचारीलाई राम्रो गर्न अर्थात् लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन आदेश दिएर केही हुँदैन । भन्सार चुहावट रोक्ने र दलालीकरण हटाउने हो भने त्यहाँको समग्र परिस्थिति र परिवेश अध्ययन गरेर नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । 

विकास, निर्माणलाई गति दिने हो भने यो क्षेत्रमा रहेको चरम दलालीकरणलाई रोक्न दह्रो नीति लिन सक्नुपर्छ । अहिले त ठेक्कापट्टामा चरम दलाली गर्ने, त्यस्ता ठेकेदारले जसो गरे पनि म्याद थपिरहने तर इमान्दार ठेकेदारले काम सक्दा पनि भुक्तानी नदिने अवस्था छ । 

यसले निर्माण क्षेत्रलाई पूरै रुपमा विकृत बनाएको छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर दलालीको चंगुलबाट विकास निर्माणलाई मुक्त गर्न सक्ने हो भने पनि अर्थतन्त्र चलायमा बन्न सक्छ । यी कुरामा अर्थमन्त्रीको क्षमता परीक्षण हुने निश्चित छ । 

आलेखमा उल्लेख गरिएका विषय केही नमूना मात्रै हुन् यस्ता अनेक विषय छन् तर पनि यी क्षेत्रमा केही परिवर्तन भए केही शुरुआत भएको मानिने छ । बजेट कसरी बन्छ ? कस्ता नीति अगाडि सारिन्छन् ? कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् ? 

यी कुराले भविष्यको अर्थतन्त्रको गति अगाडि बढ्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्रले गति लिए राष्ट्र समृद्धितिर त लम्किने छ नै कांग्रेससहित गठबन्धनका दलहरुको राजनीतिक भविष्य पनि अवश्य सप्रिने छ ।