नयाँदिल्ली । भारतको प्रधानमन्त्री आवास योजना (पीएमएवाई–जी) अन्तर्गत सबैका लागि आवास योजनाको कार्यान्वयनले गरिब मानिसको घर पाएका छन् भने नयाँ जम्मू–कश्मीरको सपना पूरा हुँदै गएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०२२–०२३ मा जम्मू र कश्मीर प्रशासनले प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण, सबै योजनाका लागि आवासअन्तर्गत ५४ हजार घरहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मिशन पूरा हुनै लागेको बताइएको छ । 

प्रशासनले विगत तीन वर्षको अवधिमा गरिबहरूलाई पीएमएवाई ग्रामीण र शहरी अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान गरी सम्मानजनक आवास प्राप्त गर्न मद्दत गर्न असाधारण प्रयासहरू गरेको छ । यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य गाउँमा रहेका कच्ची घरहरूलाई कंक्रिटले प्रतिस्थापन गर्नु हो । डिसेम्बर २०२१ मा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले मार्च २०२४ सम्म पीएमएवाई–जी योजनाको विस्तारलाई अनुमोदन गरेको छ । 

जम्मू–कश्मीरको लगभग ७० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछ । सन् २०१९ अगष्ट ५ तारिखमा संविधानको अस्थायी प्रावधान धारा ३७० खारेज भएपछि सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । 

यसले केन्द्र शासित प्रदेशका गाउँहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराएको छ। सरकारले घरबारविहीन हजारौँ जनतालाई आफ्नै घर बनाउने प्रयासमा सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रहरू बाहेक सरकारले केन्द्र शासित क्षेत्रका शहरी क्षेत्रहरूमा पीएमएवाई–यूको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम गरेको छ । सन् २०२२ मा जम्मू र कश्मीरले गुजरातमा केन्द्रीय आवास र शहरी मामिला मन्त्रालयद्वारा आयोजित तीन दिने ‘भारत शहरी आवास सम्मेलन – २०२२ मा प्रधानमन्त्री आवास योजना – शहरीको कार्यान्वयनमा शीर्ष पुरस्कारहरू जितेको थियो । 

जम्मू–कश्मीरले दुईवटा पुरस्कार जित्यो, जसमा ‘समग्र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने केन्द्र शासित प्रदेश र सस्तो भाडा आवास कम्प्लेक्सहरूको कार्यान्वयनको लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने केन्द्र शासित प्रदेश समावेश छ । सम्मेलनमा जम्मू–कश्मीरले आफ्ना उपलब्धिहरू र योजनाको कार्यान्वयनमा अपनाएका अभ्यासहरूलाई हाइलाइट गरेको छ । 

पीएमएवाई–यू केन्द्रीय आवास र शहरी मामिला मन्त्रालयद्वारा लागू गरिएको केन्द्र सरकारको फ्ल्यागशिप मिशन हो, जसले ईडब्लूएस–एलआईजी र एमआईजी कोटीहरू बीचको शहरी आवास अभावलाई सम्बोधन गर्दछ । पक्कै घर सुनिश्चित गरेर झुपडीमा बस्नेहरूसहित सबै योग्य शहरी परिवारहरूलाई शतप्रतिशत घर उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ । 

लगभग ४४.७०१ लाभार्थीहरू पहिचान गरी बीएलसी कम्पोनेन्ट (ईडब्लुएस कोटीहरूका व्यक्तिगत योग्य परिवारहरूलाई सहायता प्रदान गर्न पीएमएवाई–यू को चौथो घटक) अन्तर्गत स्वीकृत गरियो । 

४४ हजार ६ सय ३० घर ग्राउण्डेड भएका र धेरै तोकिएको समयतालिकाभित्र सम्पन्न भएका छन्। जम्मू–कश्मीर प्रशासनले बीएलसी कम्पोनेन्ट अन्तर्गत आवास एकाइहरूको निर्माणको लागि प्रति लाभार्थी २ लाख रुपैयाँको लागि ब्याज–रहित ऋणरसब्सिडी प्रदान गर्दैछ ।

अब प्रशासनले भूमिहीनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि जनतालाई जग्गा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था नभएको र नाममा जग्गा भएका लाभग्राहीका लागि मात्रै घर निर्माण भइरहेकाले पीएमएवाई अन्तर्गत घर निर्माणका लागि गरिब जनताका लागि जग्गा बाँडफाँड नीति तयार गरेको छ । 

भूमिहीनलाई सहयोग गर्न पीएमएवाई अन्तर्गत जनतालाई घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जम्मू–आधारित दैनिकका अनुसार प्रशासन सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यको जग्गा बाँड्नका लागि कानूनको साथ तयार छ । 

कानूनहरू जम्मू–कश्मीर लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक परिषद्ले अनुमोदन गर्ने सम्भावना छ जसपछि जग्गा आवंटन नीति लागू हुने दैनिक रिपोर्ट गरिएको छ।