अहिले बजेट निर्माणको समय छ, आइतबारदेखि बजेट अधिवेशन शुरु भएको छ । यही समयमा समग्र गृह प्रशासन संलग्न रहेको भ्रष्टाचार काण्डले आमजनताको मनलाई खिचिरहेको छ ।
बजेटका विषयमा दलहरुबीच कमै छलफल हुने गरेको छ । बजेट कस्तो बनाउने ? कुन कुन क्षेत्रको विशेष विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने भनेर गठबन्धका दलहरुबीच गम्भीर बहस, छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो नभएर सामान्य छलफल मात्रै भएको छ ।
दलका नेताहरुले आफ्ना योजना दिने र तिनलाई जसरी पनि बजेटमा पार्न दबाब दिने गरिँदै आएको छ । अहिले पनि त्यही हुने अहिलेसम्मको छाँटकाँटले देखाएको छ ।
अर्को गठबन्धनको ठूलो दल तथा अर्थमन्त्री पाएको दलमा भावी अर्थतन्त्रका आयामका बारेमा विस्तृत छलफल हुनुपर्ने हो । अर्थमन्त्री लिने भनेको विशेष नीति अवलम्बन गरेर अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने र दलको अर्थनीति लागू गरेर देश र जनतालाई देखाउनलाई पनि हो । कांग्रेसले यतातिर चासो दिएको देखिन्न ।
सरकार सञ्चालनको लगाम समाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी माओवादीमा पनि यस बारेमा गम्भीर छलफल भएको देखिन्न । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग आगामी बजेट कस्तो बनाउने भनेर छलफल गरेका छन् । हुन त लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र खस्कने बाटो बनाइदिएका अर्थमन्त्रीहरुको सुझावको के अर्थ रहला तर पनि उनीहरुले सैद्धान्तिक कुरा भनेर पूर्वअर्थमन्त्री भएको गर्व गर्न पाए ।
यी सबै अवस्थालाई हेर्दा अहिलेको बजेट पनि पहिलेकालाई यताउता तानतुन र टालटुल गरेर राम्रो बजेट बनाएको गर्व गर्ने नै देखिएको छ, आमूल परिवर्तनको बढी गुञ्जायस देखिन्न ।
लोकतन्त्र आएपछि आर्थिक विकासमा देशले फड्को मार्ला भन्ने आमजनताको आशा पूरा भएन । बरु अर्थतन्त्र खस्कँदै गयो । अहिलेको मन्दीको अवस्थामा पुग्यो । चालु बजेट सधैं खर्च गरियो तर विकास बजेट खर्च गर्न सकिएन ।
बजेटमा विभिन्न खालका योजना बने । नीतिहरु बने । तर कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् । अहिले अर्थमन्त्रीले सुझाव माग्न आगामी बजेटका विषयमा छलफल चलाए । ५ जना अर्थमन्त्रीहरुले बजेट यथार्थ हुनुपर्छ, पहिलेका योजनाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, युवा पलायन रोक्ने बजेट आउनुपर्छ, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन हुने बजेट आउनुपर्छ, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र कमजोर बनेका छन् तिनलाई उठाउने बजेट आउनुपर्छ, विकास बजेट खर्च हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिए ।
देशको राजनीति अस्थिर भए पनि यी अर्थमन्त्रीहरु गम्भीर हुन्थे भने यसअघि यी कुरामा गम्भीर कमी किन भयो ? यस्ता सुझाव आदान–प्रदान सबै अर्थमन्त्रीले गरे तर यी माथिका कुरा लागू गर्न कसैले पनि चासो दिएनन् । अहिले समग्र आर्थिक क्रियाकलाप कमजोर बन्दै गएर बैशाख १५ गतेसम्म जम्मा ४९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।
विकास बजेटको जम्मा ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक ऋण पनि लक्ष्यभन्दा कति हो कति थोरै लिन सकिएको छ । २ खर्ब ४२ अर्ब विदेशी ऋण लिने लक्ष्यमा जम्मा ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण आएको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखियो तर जम्मा २ दशमलव ६ प्रतिशत हुने देखिएको छ ।
यस्तो अवस्था एकाएक अहिले आएको होइन । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुकै नीतिगत र कार्यगत विफलता हो । अहिलेका अर्थमन्त्रीले यी अवस्थामा परिवर्तन त गर्नैपर्छ तर त्यसका पूर्वाधार तयार गरिएको भने देखिएको छैन ।
अर्थमन्त्रीले अर्थविज्ञहरुलाई सल्लाहकारमा नियुक्त त गरेका छन् तर तिनीहरु पनि योजना आयोग सम्हालेरै आएका व्यक्ति भएकाले ठूलो आशा गर्न सकिन्न । उनीहरुले पनि पुराना बजेटलाई टालटुल, रंगरोगन गरेर नयाँ देखाउने सुझाव दिने नै हुन् ।
बजेट त्यसै खर्च गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा त नेकपाको केपी शर्मा ओलीले हाँकेको सरकारले गरेको विकास बजेटलाई लिन सकिन्छ । विकास बजेट खर्चको अवस्था कमजोर रह्यो । बजेट खर्चका लागि अर्थमन्त्री, अर्थ प्रशासन, योजना आयोग दह्रो हुनुपर्छ । त्यहाँ हुने व्यक्ति तथ्यांक समाएर बस्ने मात्रै होइन कि समग्र राष्ट्रको परिस्थिति कस्तो छ ? कुन क्षेत्रमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ ? योजनाको काम अगाडि नबढ्ने अवरोधक के हुन् ? भनेर केलाई तत्काल नीति अवलम्बन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
हामीले अहिलेसम्मको अवस्था देखेका छौं, अर्थमन्त्री देश र जनतालाई पूरै भुलेर अति राजनीतिकरणमा लाग्ने अर्थात् राजनीतिक लाभका लागि नेताको तजबिजमा चल्ने, योजना आयोगका पदाधिकारी विशेषज्ञता प्रदर्शन गर्ने होइन कि नियुक्ति गर्ने दल र नेताको चाकडीमै रमाउनाले स्वतः चल्ने अर्थतन्त्रको गतिबाहेक कुनै पनि नीतिले काम गरेको छैन ।
अर्थतन्त्र सम्हाल्ने, तथ्याङ्क केलाउने, नीति बनाउने र विश्लेषण गर्ने व्यक्ति अरु सबै छाडेर देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भने अर्थतन्त्रप्रति अति गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सहज र अनुकूल भए अर्थतन्त्र केही राम्रो जस्तो देखिन्छ । नभए उही धुकधुकीमै चल्नेछ ।
सरकारी अनुसन्धानले नै देखाएको छ कि अर्थमन्त्रीले जे जस्ता कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयमा लगे पनि उनीहरुले समयमा बजेट निकासा नगर्ने, बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी नदिने, समयमा भुक्तानी नदिने गर्दै आएका छन् । अरु मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कर्मचारी तहबाट योजनाको ठेक्का दिने, अनुगमन गर्ने कामलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ । अर्थमन्त्री तथा अरु मन्त्रीहरु पनि आफ्नो स्वार्थका क्षेत्रमा बजेट लैजाने र खर्च गर्नमै रमाएको देखिन्छ ।
यसले विकास बजेट खर्च हुन कठिन भएको हो । यसलाई परिवर्तन गर्ने जोखिम उठाउलान् अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ? अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा कर्मचारी संयन्त्र चाकरीबाज भएर विकास बजेट खर्च हुन सक्दैन, सक्षम, कार्यकुशल, इमानदार तथा हिम्मत गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यतातिर ध्यान नदिएर अर्थतन्त्र सुधार गर्छु भन्नुको कुनै अर्थ रहने छैन ।
