काठमाडौँ। नेपाल लगानी बोर्डले नेपालमा ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतको सतलुज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) को लगानी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५३औँ बैठकले एसजेभीएनको ९२ अर्ब ६८ करोड नेपाली रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

नेपाल लगानी बोर्डको विज्ञप्ति अनुसार सञ्चालक समितिले सहमतिको कागजात बोर्डमा पेस गर्न निर्देशन दिँदै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा ‘आयोजना विकास सम्झौता वार्ता समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

अरुण नदीमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो र ६९५ मेगावाटको अरुण-चौथो जलविद्युत आयोजना पछि यो तेस्रो आयोजना हो। तीन वटै आयोजनाले सङ्खुवासभा जिल्लाको खोलाबाट करिब २ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ।

यसअघि नेपाल लगानी बोर्ड र भारतको एसजेभीएनबीच २०१४ नोभेम्बरमा अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार नेपालले २५ वर्षमा ३४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।

यसका साथै आयोजना विकासकर्ताले उत्पादन हुने ऊर्जाको २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क उपलब्ध गराउने छ, जसको मूल्य १५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ र अर्को १०७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ रोयल्टीमा पर्छ।

गत वर्ष वैशाखमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र एसजेभीएनका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले आ–आफ्नो सरकारका तर्फबाट अरुण–४ को विकासका लागि लुम्बिनीमा सम्झौता गरेका थिए।

अरुण–४ बाट भएको सम्झौता बमोजिम नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १५२ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। गत वर्ष जुलाईमा नेपालले एसजेभीएनसँग ६७९ मेगावाटको तल्लो आयोजना विकास गर्न सम्झौता गरेको थियो।

बिहीबार आयोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड नेपाली रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको थियो। तल्लो अरुण परियोजनामा कुनै जलाशय वा बाँध हुनेछैन र अरुण-३ को टेलरेस विकास हुनेछ, जसको अर्थ तल्लो अरुण परियोजनाको लागि नदीमा पानी पुनः प्रवेश हुनेछ।

यसैबीच, लगानी बोर्डले बिहीबार पाँच जलविद्युत आयोजनाका लागि १६७ अर्ब ५७ करोड नेपाली रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको जनाएको छ।

स्वीकृत कुल लगानीमध्ये १४६ अर्ब २ करोड नेपाली रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट र २१ अर्ब ३७ करोड नेपाली रुपैयाँ स्वदेशी लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएको छ।

६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा १०२ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ (३३ अर्ब १९ करोड नेपाली रुपैयाँ), ७० मेगावाटको दूधकोकी–२ जलेश्वर (२० अर्ब ३५ करोड नेपाली रुपैयाँ), ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला (१३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ), र ४३ मेगावाटको माथिल्लो माडी (७ अर्ब ९३ करोड नेपाली रुपैयाँ) रहेका छन् ।

तीमध्ये तल्लो अरुण, दूधकोकी–२ (जलेश्वर) र माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनालगायत तीन जलविद्युत आयोजनाका लागि १४६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ।