अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने कुरा बजेटले लिने नीतिमा भर पर्छ । अर्थतन्त्र उकास्न वित्तीय नीति कस्तो रुपमा अगाडि बढ्छ । त्यसै अनुसार सरकारको सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र सन्तुलित रुपमा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्छ । 

अहिले अर्थतन्त्र खुम्चिनुमा कसिलो मौद्रिक नीति कारक भएको बताइँदै आएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् केही खुकुलो बनाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् साना व्यवसायीलाई राहतको व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैँकको मौद्रिक नीतिको पछिल्लो समीक्षाले शेयर कारोबार क्षेत्रलाई भने छोएन । मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदा आयात, निर्यातमा सुधार हुन सक्छ जसले गर्दा बढी मात्रामा भन्सार शुल्कमा निर्भर रहेको राजस्व बढ्न सक्छ । 

मुद्रा प्रदाय बढ्नाले अर्थतन्त्र सक्रिय बन्न सक्छ । तर सरकारी वित्तमा कुनै सुधार भएन भने मौद्रिक नीतिको हतियार कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । 

अर्थतन्त्र लगातार शिथिल बन्दै जाँदा उत्पादन र व्यापार दुवै घट्दा व्यवसायीहरुलाई समयमा ऋण तिर्न कठिन पर्न गयो । अघिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गरिएको व्यवस्थाले पनि उनीहरुको कठिनाइलाई हटाउन सकेन । यसैलाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समीक्षामार्फत् पुनः उनीहरुलाई सहज हुने गरी ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ करोडसम्मको ऋणको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी तिर्न नसकेका व्यवसायीको ऋण असार मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ । अर्को यो समीक्षामार्फत् आवश्यकता र औचित्यको आधारमा नगद विश्लेषण गरी निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऋण तथा होटल, रेस्टुरेन्ट र पशुपंक्षी पालनसँग सम्बन्धित ऋणको पनि असार मसान्तसम्म पुनर्ताजिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ । 

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा आएको शिथिलताका कारण ऋण तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई ब्याज तिरेको अवस्थामा कुनै शुल्क वा हर्जाना नलिने गरी असार मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको हो । लघुवित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई पनि असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको उल्लोख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले बैंक दर पनि घटाएको छ । सरकारी धितोपत्रको सुरक्षणमा बैंकहरुलाई दिने ऋणको ब्याज अर्थात् बैंक दर १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । यसअघि ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले मुद्रा प्रदाय बढाउन सक्छ । हुन त अहिले बैंकहरुमा तरलता बढ्दै गएको छ भने ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन । 

यस्तो अवस्थामा बैंक दरमा भएको हेरफेरले कुनै परिवर्तन नल्याउने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । मौद्रिक नीतिका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विलाशिताका वस्तुहरु आयातमा प्रतिबन्ध तथा अन्य वस्तुमा कडाइ गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट जोगियो भन्ने मान्यता राष्ट्र बैंकले राख्छ । केही त अवश्य प्रभाव परे होला तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुको मुख्य कारण रेमिट्यान्समा वृद्धि हुनु हो । 

चैत महिनामा सर्वाधिक बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो महिना १ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । बरु यो आयातमा गरेको कडाइले भन्सार राजस्वमा ठूलो असर पारेको छ । 

सरकारको यो नीतिले अवैध व्यापार गर्नेहरु सक्रिय भए । अझ आयातको वैधानिक बाटो बन्द भएपछि अवैध बाटोबाट यस्ता सामग्री भित्रिए । तस्करी बढ्यो । जसले गर्दा उता राजस्व कम भयो, विदेशी मुद्रा अवैध बाटोबाटै बाहिरियो । सरकारी संयन्त्रले यसको अनुगमन गरेन । यस्तो अवस्थामा नीतिले मात्रै उद्देश्यमूलक रुपमा काम गर्ने कुरा भएन । 

अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन मौद्रिक नीति मात्रै परिणाममुखी हुन कठिन छ । सरकारी वित्त नीति पनि सुझबुझका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीले राजस्वमा ठूलो गिरावट आएकाले वित्त नीतिमा केही गर्न सक्ने ठाउँ छैन भनेका छन् । 

सरकारले तत्काल गर्न सक्ने कुरा सरकारी संयन्त्रमा हुने फजुल खर्च कम गर्न सक्छ । मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमण र त्यसमा हुने खर्च रोक्न सक्छ । विकास बजेट खर्चमा तीव्रता दिन सक्छ । चलिरहेका योजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सक्छ । 

सरकारले गैरबजेटरी खर्च कम गर्न सक्छ । विभिन्न नाममा सक्षम तर मन्त्री र नेताका नजिककालाई सहायता बाँड्न बन्द गर्न सक्छ । बैठक आदिमा दिइने भत्ता कटौती गर्न सक्छ । अगाडि नबढ्ने तर राजनीतिक लाभ तथा आफन्तको हितका लागि बनाइएका योजनालाई सधैं दिइरहने बजेट कटौती गर्न सक्छ । यस्ता अनेकौं ठाउँ छन् जसलाई ख्याल गरेर ध्यान दिने हो भने वित्तीय क्षेत्र सुधारिन कठिन छैन । 

यी कुरामा अर्थमन्त्रीले ध्यान नदिएर मौद्रिक नीतिमाथि मात्रै सबै कुराको भर गर्ने हो भने अर्थतन्त्र अझ कमजोर बन्न जानेछ । अर्थतन्त्र सक्रिय बन्न सकेन भने लगानी बढ्दैन । बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न सक्दैनन् । जनताको क्रयशक्ति पनि घटेर जानेछ । 

यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिका प्रावधान लागू हुन पनि कठिन हुन्छ । अर्थविज्ञहरुले ऋण लिएर भए पनि उद्योगी, व्यवसायीलाई राहत दिन सक्नुपर्छ । तब मात्रै अर्थतन्त्र सक्रिय हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएका छन् । 

अहिलेको चरम दलाली र अति राजनीतिकरणको अवस्थामा यो नीति अगाडि सार्ने हो भने पनि न्यासंगत वितरण हुन्छ भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा कमिशन आइरहने उद्योग, व्यवसायलाई मात्रै राहत दिने, मन्त्री र नेताका आसेपासेले मात्रै यस्तो सहायता पाउने अवस्था आयो भने राज्य ऋणमा डुब्नेबाहेक अरु केही हुँदैन । 

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनामा यस्तै भएर करोडौँ रकम स्वाहा भएको छ । अन्य अनेकौँ योजनाको रकम पनि लिएर त्यत्तिकै हराउने अवस्था छ । 

हुन त अर्थमन्त्रीलाई सांसदहरुले बजेट छर्न दबाब दिइरहेका छन् । तर अर्थमन्त्री महतले ‘मैले छर्दिन’ भनेका छन् । यसले फजुल खर्च रोक्ने प्रयास गर्लान् कि भन्ने आशा त गर्न सकिन्छ तर अहिले देशमा चलिरहेको चरम दलालीकरणबाट बाहिर निस्कन सकेनन् भने अर्थतन्त्र सुधारका काम त्यत्तिकै अलपत्र पर्ने निश्चित छ ।