काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले इनर्जी ड्रिंक्सको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा उनले प्रतिबन्ध लगाए पनि चोरी पैठारी कायमै रहेकाले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको स्वीकार्दै सोको आयात खुलाउन आफूले प्रयास गर्ने बताए । 

बजारमा पाइने यस्ता इनर्जी ड्रिंक्सले सेवनकर्ताको शरीरमा गम्भीर असर पर्दासमेत बेवास्ता गर्दै आइरहेको सरकारले यस्ता ड्रिंक्समा प्रतिबन्ध लगाउने वा निरुत्साहित गर्न उच्च करसहित स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएको चिन्ह राख्नुपर्नेमा उल्टै आयात गर्ने योजना बनाएको हो । 

मन्त्री रिजालले इनर्जी ड्रिंक्स आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहे पनि विदेशी ब्रान्डको रेड बुल नामको इनर्जी ड्रिंक्स २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको आफैँले देखेको उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धको औचित्य नरहेको संकेत गरे । ‘विश्व व्यापार संगठनले पनि आयात रोक्न दिँदैन,’ उनले भने, ‘अवैध रुपमा आयात भइरहेको मलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्छु ।’ 

सरकारले २०७६ असार २ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इनर्जी ड्रिंक्स (क्याफिनयुक्त शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थ), फ्लेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्स लगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको प्रष्ट कारण खुलाएको थिएन । 

यता नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भने ‘इनर्जी ड्रिंक्स मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु होइन’ भन्दै भ्रम फैलाउने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

इनर्जी ड्रिंक्स जस्तै आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अन्य वस्तु पनि बजारमा पर्याप्त मात्रामा पाइरहेको भेटका अवसरमा संघका पदाधिकारीले मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराए । ‘दर्ता गरेर मात्र प्रयोग गर्न पाइने सवारी साधन बाहेक जुनसुकै वस्तु चोरी पैठारीका माध्यमबाट भित्रिन्छ,’ संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले भने, ‘यसको मुख्य कारण उच्च कर हो । करका दर जति बढी भयो चोरी पैठारी गर्नेलाई उति धेरै फाइदा हुन्छ । अनि मान्छे जोखिम मोल्न अग्रसर हुन्छ ।’

औपचारिक रुपमा आयात भएको नदेखिने विदेशी ब्रान्डका जुस, बिस्कुट, चकलेट लगायत थुप्रै उपभोग्य वस्तु नेपाली बजारमा अनधिकृत बाटोबाट आइरहेको पनि प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराए । सन् २०२२ मा पछिल्लो २०–३० वर्षकै सबैभन्दा बढी अनधिकृत आयात भएको अनुभव आफूहरुलाई भएको उनीहरुले बताए । 

प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नगर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व चुहावट र जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यस्तो प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘१८ सय किलोमिटर खुला सिमाना भएको देशमा प्रतिबन्धले काम गर्दैन । उल्टो सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ, अवैध व्यापारले प्रोत्साहन पाउँछ, गुणस्तरहीन सामग्री भित्रिन्छ,’ अध्यक्ष सेठियाले भने । 

भेटका अवसरमा कर छुट व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा उत्पादित वस्तु भारत निकासी हुने र भारतबाट अनधिकृत तवरले नेपालमै भित्र्याएर बिक्री हुने गरेको पनि प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले बताएका थिए । 

प्रतिनिधि मण्डलले निर्यात अनुदानको प्रक्रिया सहज बनाउन, सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिका हटाउने पहल गर्न, उधारो उठाउने ऐन ल्याउन, व्यवसायीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्थाको लागि प्रयास गर्न पनि मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरेको थियो । 

मन्त्री रिजालले बजेट लगत्तै परिवर्तन गर्नुपर्ने ऐन, कानून लगायत उद्योगी व्यवसायीका चासोका विषयमा बृहत् छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिए ।